Page header hundai
  • बार्षिक ४ करोड कसकसको भागमा पुग्छ ?


    काठमाडौं । नेपाली खेलाडीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले मासिक ३१ लाख ३३ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ भन्दा धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ । तर यथार्थमा परिषद्ले खेलाडीलाई दैनिक खुराकका नाममा मासिक ३२ लाख रुपैयाँ खेलाडी र प्रशिक्षकको नाममा खर्च गरिरहेको छ । खेलाडीको लक्ष्य अब्बल बनेर पदक जित्नु हो । कुशल खेलाडी उत्पादन गर्नु प्रशिक्षकको दायित्व हो । तर नेपाली खेल क्षेत्रमा खेलाडी र प्रशिक्षकको लक्ष्य आदर्शमा सीमित छ । यो कुनै आरोप होइन, अहिलेसम्म नेपाली खेल क्षेत्रबाट प्राप्त नतिजा हे-यो भने तथ्य आफै स्पष्ट हुन्छ ।
    राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले अहिले १४ खेलका ६० प्रशिक्षक र २ सय ४७ खेलाडीलाई दैनिक खुराक भत्ता दिइरहेको छ । ६० जना प्रशिक्षकलाई दैनिक ३ सय रुपैयाँ र २ सय ४७ खेलाडीलाई ३ सय ५० रुपैयाँका दरले भत्ता उपलब्ध गराइरहेको छ । तेक्वान्दो, कराते, एथलेटिक्स, बक्सिङ, ट्राइथोलन, ब्याडमिन्टन, बक्सिङ, टेबलटेनिस, उसुलगायतका १४ खेलका खेलाडीलाई विशेष प्रशिक्षणका नाममा परिषद्ले भत्ता उपलब्ध गराएको हो ।
    ६० जना प्रशिक्षकलाई ३ सय रुपैयाँका दरले भत्ता उपलब्ध गराउँदा परिषद्ले दैनिक १८ हजार रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । यसैगरी २ सय ४७ खेलाडीलाई ३ सय ५० रुपैयाँका दरले भत्ता उपलब्ध गराउँदा दैनिक ८६ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । अर्थात् प्रशिक्षकलाई मात्र परिषद्ले मासिक ५ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ  भने खेलाडीका लागि २५ लाख ९३ हजार ५ सय रुपैयाँ परिषद्ले खर्च गरिरहेको छ । प्रशिक्षक र खेलाडीका लागि परिषद्ले मासिक ३१ लाख ३३ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । यही हिसाबले वार्षिक रुपमा निकाल्दा ३ करोड ७६ लाख २ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ ।
    राज्यले खेलाडी र प्रशिक्षकको खुराकमा मात्र लगभग ४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । खेल्न जाँदा प्रशिक्षक र खेलाडीले विशेष भत्ता पाउँछन् । त्यसको हिसाब किताब हुँदैन । विगत ६ वर्षदेखि खेलाडीलाई परिषद्ले खुराक भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सन् २०१२ मा धनगढीमा सम्पन्न छैटौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितापछि तत्कालीन सदस्यसचिव युवराज लामाले खुराक भत्ता उपलब्ध गराएर खेलाडीलाई विशेष प्रशिक्षणमा राखेका थिए । लामाले इन्चोन एसियन गेम र दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपालको नतिजा राम्रो आओस् भन्ने उद्देश्यले खेलाडीलाई खुराक भत्तासहित विशेष प्रशिक्षण दिने योजना बनाएका थिए ।
    सन् २०१४ मा दक्षिण कोरियाको इन्चोनमा एसियन प्रतियोगिता आयोजना भयो । नेपाली खेलाडीले दुई वर्षसम्म खुराक भत्तासहित विशेष प्रशिक्षण लिए । तर नतिजा लगभग शुन्य आयो । करातेमा विमला तामाङले कास्य पदकबाहेक अन्य खेलमा नेपालले कुनै पदक जित्न सकेन । विमला तिनै खेलाडी हुन्, जसलाई परिषद्ले खुराक भत्ता र विशेष प्रशिक्षण दिएको थिएन । आफ्नै बलबुतामा छनोट भएर इन्चोन एसियाडमा प्रतिस्पर्धा गर्न पुगेकी थिइन् उनी ।
    तत्कालीन सदस्यसचिव लामाको योजनालाई अहिलेका सदस्यसचिव केशव विष्टले निरन्तरता दिएका छन् । नेपालले आयोजना गर्ने भनिएको दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) प्रतियोगिताको तयारी गरिएको छैन । १८ औं एसियाडका लागि हो भने विगतको र अहिलेको तयारीमा कुनै भिन्नता छैन । भत्ताको लोभमा कहिले मैदानमा नदेखिने प्रशिक्षक हिजोआज परिषद् वरिपरी घुमेको देख्न पाइन्छ ।
    प्रशिक्षण लिइरहेका खेलाडीको साप्ताहिक र मासिक रुपमा कति प्रगति भयो भनेर जाँच्ने संयन्त्र परिषद्सँग छैन । मेरा खेलाडीको खेल कौशलमा कति उन्नति भयो भन्ने जिज्ञासा राख्ने प्रशिक्षक परिषद्सँग छैनन् । खेलाडी मैदानमा आउने, प्रशिक्षक हाजिर गरेर अन्यत्र जाने क्रम अहिलेसम्म कायमै छ । खेलाडीको कौसल चिन्न सक्ने क्षमता नेपाली प्रशिक्षकसँग छैन । अबको दुई वर्षपछि पुराना र अनुभवी प्रशिक्षकले अवकास पाउँदैछन् । जानकारहरुका अनुसार त्यसपछि नेपाली खेलकुदमा झ्न भयावह अवस्था सिर्जना हुँदैछ । आन्दोलनको भरमा प्रशिक्षकको जागीर खाएकाहरु जो अहिले सहायक प्रशिक्षक छन् उनीहरुबाट नेपाली खेलाडीले प्रशिक्षण लिनुपर्नेछ । एकेडेमिक रुपमा कमजोर र तत्कालिन सदस्य सचिव किशोरबहादुर सिंहलाई धम्क्याएको भरमा प्रशिक्षक बनेकाहरु अब प्रमुख प्रशिक्षक भएर नेपाली खेलाडीलाई प्रशिक्षण दिने छन् । त्यस्ता प्रशिक्षकबाट कस्ता खेलाडी उत्पादन होलान् भन्ने चिन्ताले यतिबेला नेपाली खेल क्षेत्रलाई नजिकबाट नियाल्नेहरुलाई सताएको छ ।
    राज्यले खेल क्षेत्रलाई बेवास्ता ग¥यो भनेर आरोप लगाइन्छ । जनताको करबाट पालन पोषण गरिएका खेलाडी र प्रशिक्षकले राज्यलाई के दिए भन्ने सवाल यतिबेला उठाउने कि नउठाउने ?

Ghar Bheti Animal Nepal
  • देउवाका चुनौती कम र अवसर धेरै

    नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संसद्को करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त गरी  चौथो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । चार–चारपटक…

  • प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ

    काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले भारत र चीनका लागि प्रस्तावित राजदूतहरु क्रमशः द्वीपकुमार उपाध्याय र पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि…