Page header hundai
  • आईओसीले सोध्यो, को हो रुक्मशमशेर ?


    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयनको नाममा प्रशासनले नै ओलम्पिक कमिटीको भवनमा ताला लगाइदिएपछि नेपाली खेलकुद दुर्घटनाउन्मुख भएको बताइएको छ । अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले नेपालको खेल गतिविधिलाई निश्चित समयका लागि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने बताइएको छ ।
    ओलम्पिक कमिटीको विवाद यो नयाँ होइन, ओलम्पिक कमिटीमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको लडाइँ दुई दशक पुरानो हो । यद्यपि पूर्वअध्यक्ष धु्रवबहादुर प्रधानले ओलम्पिक विवादलाई चलाखीपूर्ण ढंगले सामसुम पारेर सरकारले उपलब्ध गराएको जमिनमा ओलम्पिक भवन निर्माण गरे । पूर्वअध्यक्ष प्रधानले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भनिएको रुक्मशमशेर राणा कमिटीका मान्छेमध्ये एकजनालाई उपाध्यक्ष र चारजना सदस्यसहित केही आयोगमा स्थान दिने सहमति गरेका थिए ।
    उक्त सहमति वर्तमान अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले कार्यान्वयन नगरेपछि राणा समूहले त्यही अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै बखेडा झिकेको जानकारहरु बताउँछन् । ओलम्पिक कमिटी सदस्य बन्नका लागि राष्ट्रिय खेल संघको पदाधिकारी हुनु अनिवार्य छ, ओलम्पिक कमिटी सदस्यका लागि राणाले सिफारिस गरेका कोही पनि राष्ट्रिय खेल संघमा एडजस्ट गर्न नसकिएको एकजना सदस्यले बताए । नयाँ सदस्य थप्दा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले सहमति नदिएकाले सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको ती सदस्यले बताए । उनले भने, ‘रुक्मशमशेर भनेको को हो ? हाम्रा प्रतिनिधि गएर साधारणसभा गर्दा त्यस्ता नाम नभएकाले कार्यसमितिमा नयाँ सदस्य थप्न आईओसीले सहमति दिएन ।’
    सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै ओलम्पिक कमिटीका पूर्वअध्यक्ष रुक्मशमशेर राणाको नेतृत्वले दुई महिना अघि सातदोबाटोमा रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको कार्यालयमा ताला लगाएको थियो । यस अवधिमा विभिन्न चरणमा वार्ता भएको थियो । यद्यपि वार्ताले निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापित गरिएका भनिएका रुक्मशमशेर राणाले प्रहरीको रोहबरमा ताला खोलेर भवनभित्र प्रवेश गरेको थियो । अध्यक्षको कोठाबाहिर जीवनराम श्रेष्ठ लेखिएको नेमप्लेटमा कागजमा प्रिन्ट गरेर रुक्मशमशेर राणाको नाम टाँसिएको थियो । त्यसैले महासचिव टेन्डी शेर्पाको नेमप्लेटमा किशोरबहादुर सिंहको नाम टाँसिएको थियो ।
    केही दिनअघि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ पक्षले ताला फोडेर भवन प्रवेश गरेको केही समयपछि नै राणा पक्षले गृहराज्यमन्त्रीको पत्र देखाउँदै पुनः ताला लगाएको थियो । सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वय गर्ने भन्दै राणा पक्षले ओलम्पिक भवनमा ताला लगाएपछि पछिल्लो दुई महिनायता ओलम्पिक विवाद चरम उत्कर्षमा रहेको छ ।
    सुरुका दिनमा ताला लगाउन रुक्मशमशेर राणालाई साथ दिनेहरुमा पूर्व सदस्यसचिव किशोरबहादुर सिंह, सितोरियो करातेका विवादस्पद अध्यक्ष दावा लामा, एथलेटिक्समा नारायणदेव, कबडीका लालकाजी लामा, मानबहादुर नेउपाने तथा सुरेन्द्र हमाल थिए ।
    प्रहरीको आग्रहमा आफूहरूले ताला खोलेको रुक्मशमशेर राणाले बताए । उनले भने, ‘हामी त्यहाँ बस्न ताला खोलेका होइनौं, हामीले गृहराज्यमन्त्रीको पत्रका आधारमा भवनभित्र रहेका सामानको मूल्यांकनका लागि मात्र भवन खोलेका हौं ।’ उनले सामानको मुचुल्का उठाउन प्रहरीले खोल्न आग्रह गरेपछि आपूmहरूले ताला खोलेको र काम पूरा भएसँगै पुनः ताला लगाएको बताए । ‘हामी अबको केही दिनपछि आफ्ना काम अघि बढाउँछौं, यद्यपि यो भवन हामीले कब्जा गर्न लागेको भन्ने कुरामा सत्यता छैन,’ राणाले भने । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संघका सदस्य नीलेन्द्रराज श्रेष्ठले भने, गृह मन्त्रालयको आडमा अराजक शैलीमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई बनाइ दिएको कार्यालय कब्जा गर्न खोज्यो । उनले भने, ‘अराजक तरिकाले फिल्मीशैलीमा प्रहरी लगाएर भवन कब्जा गरिएको छ, जसले विधिको शासनको खिल्ली उडाएको छ, हामी पनि मान्यताप्राप्त संघका रूपमा काम गरिरहेकाले सरकारलाई तत्काल गल्ती सच्याउन आग्रह गर्दछौं ।’ उनले आफूहरु पनि दुई चार सय युवा भेला पार्न सक्ने तर त्यसबाट समस्याको समाधान ननिस्कने भएकाले वार्ता र सहमतिमा विवाद टुग्याउन आग्रह गरे ।
    अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले ओलम्पिक विवाद समाधानमा सरकारले एक पक्षीय रूपमा कार्य गरेको बताएका छन् । उनले गत साता पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने सरकारको सहयोगमा नै ‘असम्बन्धित समूहले सातदोबाटोस्थित नेपाल ओलम्पिक कमिटीको भवन कब्जा गरेको’ आरोप लगाएका छन् ।

     

Ghar Bheti Animal Nepal
  • देउवाका चुनौती कम र अवसर धेरै

    नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संसद्को करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त गरी  चौथो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । चार–चारपटक…

  • प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ

    काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले भारत र चीनका लागि प्रस्तावित राजदूतहरु क्रमशः द्वीपकुमार उपाध्याय र पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि…