Page header hundai

  • काठमाडौं । न्यायालयबाट अनपेक्षित र विवादास्पद फैसला आउने क्रम बढिरहेकै बेला सर्वोच्च अदालत फेरि अर्को यस्तै परीक्षामा उभिएको छ । फागुन ३ गते विवादास्पद ८० भाइ न्यायाधीशको उच्च अदालतमा भएको नियुक्तिको निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको छ । यो मुद्दालाई आफ्नो पक्षमा पार्न न्यायपरिषद्कै सदस्य पदम वैदिक र नियुक्ति खाएका न्यायाधीशहरू कृष्ण गिरी र श्रीकान्त पौडेलहरू निकै दौडधूपमा रहेको चर्चा छ ।
    वैदिक माओवादीको कोटामा प्रचण्डद्वारा संवैधानिक परिषद्मा नियुक्त भएका हुन् भने गिरी तत्कालीन न्यायपरिषद्को सचिव र पौडेल सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार थिए । गिरीलाई हुम्लामा न्यायाधीशका रूपमा खटाइएको भए पनि राजधानीमै बसी आर्थिक र अन्य चलखेल गर्न सजिलो हुने ठानी उनी हालसम्म खटाएको अदालतमा हाजिर भएका छैनन् । यी तीनैजनाको मिलेमतोमा उच्च अदालतका ८० न्यायाधीश नियुक्त गर्दा राम्रै आर्थिक चलखेल भएको चर्चा त्यतिबेला पनि चलेको थियो । व्यावसायिक रूपले न्यायक्षेत्रकै मानिसहरू संवैधानिक परिषद्का सदस्यद्वय वैजनाथ उपाध्याय र रामप्रसाद सिटौलालाई सहभागी नगराएर गरिएको यो निर्णयमा कार्यपालिका (राजनीतिज्ञ) हावी भएको एक न्यायाधीश बताउँछन् । उपाध्याय सर्वोच्चका त्यतिबेलाका वरिष्ठ न्यायाधीश हुन् भने सिटौला कानुन व्यवसायीहरूको संगठन बारको तर्फबाट परिषद्मा चुनिएका हुन् । न्याय क्षेत्रका घघडान यी दुवैलाई पन्छाएर त्यतिबेला यो निर्णय कानुनमन्त्री माओवादीकै अजयशंकर नायक र माओवादी कोटामा नियुक्त भएका पदम वैदिकलाई साथमा लिएर गरिएको हो ।
    अर्कातर्फ दशौं वर्षदेखि पिआर लिएर विदेशमै बसेका, दशौं वर्षदेखि न्याय क्षेत्र छाडेर अन्य व्यवसाय गरिरहेकाहरूसमेत न्यायाधीश बनाइएका नामहरू त्यतिबेला सार्वजनिक भएका थिए । न्याय क्षेत्रमै कार्यरत वरिष्ठहरूलाई समेत छाडेर कनिष्ठ र बाहिरकालाई न्यायाधीश बनाइएको भनी त्यतिबेला सरकारी वकिलहरूले यसको संगठित विरोध पनि गरेका थिए । यही विषयमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, डम्बरबहादुर शाही र वमकुमार श्रेष्ठ रहेको पूर्ण इजलास गठन गरी न्यायिक निरूपण हुन लागेको हो ।
    यो इजलासले विवादास्पद र नैतिकभन्दा बढी नाम मात्रको प्रक्रिया पु¥याएर गरेको नियुक्ति रद्द गर्ने सम्भावना बढी भएकाले नि.सु.मै रोस्टरको आदेशसमेत आउने सम्भावना छ । नियुक्ति रद्द गर्ने र तत्काल योग्यता, क्षमता, वरिष्ठता तथा समावेशिताका आधारमा विवाद नहुने गरी विधानसम्मत तरिकाले हाल न्यायाधीश बनेकाहरू समेत पर्न सक्ने गरी पुनः नियुक्ति गर्न अदालतले आदेश दिनेछ । यस्तो फैसला आउन सक्ने सम्भावना बढी भएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले तरुणलाई बताएको छ । यसो भएमा लठ्ठी पनि नभाँचिने र सर्प पनि मर्ने अवस्था आउन सक्ने बताइएको छ ।
    खड्गको पेलानपछि माधव एक्लै
    काठमाडौं । एमालेको भागमा परेका चार मुख्यमन्त्रीमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षलाई संस्थापन पक्षले क्लिन स्विप गरिदिएको छ । संसदीय दलको नेता नै त्यो पदमा रहने निश्चित भएकाले मुख्यमन्त्रीमा एकजना पनि जिताउन नसक्नु नेपाल पक्षको हार मात्र होइन, पार्टीभित्र उनको शक्ति समाप्त भएको संकेत हो, प्रदेश १ का माधव पक्षका एक नेताले भने ।
    नेपाल पक्षका मानिएका सचिव भीम आचार्य ओली पक्षका पोलिटब्युरो सदस्य शेरधन  राईसँग दुई मतअन्तरले पराजित भएपछि नेपाल पक्षका नेता कार्यकर्ताहरू संस्थापन पक्षतर्फ ढल्कन थालेका छन् । त्यसैगरी ओली पक्षका सांसदहरूको बाहुल्य रहेको प्रदेश नम्बर ३ मा पनि ओली पक्षका डोरमणि पौडेल विजयी भएका छन् । उनले  पार्टीका उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई पराजित गरी मुख्यमन्त्रीका लागि बाटो खुला गरे । राजेन्द्र पाण्डेले समेत पौडेललाई समर्थन गर्न पुग्नुले पार्टीभित्र पुनः ध्रुवीकरण हुने संकेतका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । आफूले मात्र ओलीलाई ठेगान लगाउन नसक्ने अवस्था आएकाले माधव पक्षका नेताहरू प्रचण्डलाई पार्टीमा भित्र्याएर ओलीविरुद्ध मोर्चा बनाउने कसरतमा लागेका छन् ।
    एमालेको भागमा परेको प्रदेश नम्बर ५ मा भने यसअघि नै  स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल सर्वसम्मत भएका थिए । उनी ओली पक्षका प्रभावशाली नेता हुन् । एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरणपछि नेपाल पक्ष झनै कमजोर र भूमिकाहीन हुने अनुमान गर्नेहरू पनि एमालेभित्र कम छैनन् । नेपाल पक्षमा लागेका नेता तथा कार्यकर्ताहरू पनि आफ्नो राजनीतिक जीवन सुरक्षित राख्न संस्थापन पक्षमा लाग्न थालेकाले उनी डेन्जर जोनमा पुगेका हुन् ।  नेपालले अलोकप्रिय व्यक्तिहरूलाई अगाडि बढाउँदा उनी कमजोर देखिएका हुन्, एमाले स्रोतले भन्यो ।
    प्रदेश १ मा स्थानीय चुनाव तथा प्रतिनिधिसभको चुनावमा सचिव भीम आचार्य विवादमा तानिएका थिए । उनी प्रदेश १ का पार्टी संयोजक पनि हुन् । दुवै चुनावमा उनीमाथि टिकट वितरण गर्दा आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लागेको थियो ।
    एमाले अध्यक्ष केपी ओली आफैं राजनीतिक खेलाडी भएका कारण उनी हरेक विषय आफ्नो समूहमा छलफल गरेर मात्र निर्णय लिने गर्छन् । प्रदेश संसदीय दलको चुनावका बारेमा पनि उनले आफ्नो समूहमा छलफल गरेर मात्रै स्थायी समितिबाट अनुमोदन गराएका थिए ।  उनी आफ्नो समूहमा लागेका नेता तथा कार्यकर्ताको भविष्यप्रति सधैं नै चिन्तित रहेकै कारण उनले संरक्षण गर्न सकेका हुन् ।

     

  • देउवाका चुनौती कम र अवसर धेरै

    नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संसद्को करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त गरी  चौथो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । चार–चारपटक…

  • प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ

    काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले भारत र चीनका लागि प्रस्तावित राजदूतहरु क्रमशः द्वीपकुमार उपाध्याय र पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि…