Page header hundai
  • विन्दुकान्त घिमिरे


    जबसम्म कुनै निर्णयको कार्यान्वयन व्यावहारिक रूपमा सुरु हुँदैन, तबसम्म त्यो निर्णयको खिलापमा अफवाह फैलाउनेहरूले ठाउँ पाइरहन्छन् ।  यतिबेला संघीयताको सन्दर्भमा त्यस्तै खालको अफावह जारी छ ।  संघीयतामा गइसकेपछि राज्यको साधारण खर्च अकल्पनीय रूपमा बढ्छ, मुलुकको अर्थतन्त्रले संघीयता धान्न सक्दैन भन्ने हल्ला अन्तरिम संविधानको निर्माणसँगै सुरु भएको हो । यही हल्ला र अफवाहबीच संघीयता व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । सातैवटा प्रदेशमा संसद्को बैठक सम्पन्न भइसकेको छ । सातैवटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री निर्वाचित हुने क्रममा छन् । हरेक प्रदेशमा सातदेखि १० वटासम्म मन्त्रालय स्थापना भइसकेका छन् । प्रदेश सरकार तथा संसद्सँग सम्बन्धित कुनै पनि सरकारी कार्यालयका लागि भवन भाडामा लिनुपरेको अवस्था छैन । बरु मुलुकको संघीय संसद् सञ्चालनका लागि मासिक १० करोड रुपैयाँ तिर्ने गरी भवन भाडामा लिइएको छ, तर प्रदेश सरकार तथा संसद्सँग सम्बन्धित कार्यालयहरू भाडामा लिनुपर्ने अवस्था देखिएन । सातै प्रदेशका अस्थायी मुकामहरूमा साविकका सरकारी भवनहरू पर्याप्त देखिएका छन् ।
    मुलुकमा २०१० सालमा राजा त्रिभुवनले सल्लाहकार सभा गठन गरी संसद्को स्वरूप दिएका हुन् । २०१५ सालमा संसद्को पहिलो निर्वाचन भएको हो । पञ्चायतकालमा पनि संसद् थियो, त्यसलाई राष्ट्रिय पञ्चायत भनिन्थ्यो । २०४८ सालपछि त केही अपवादलाई छाडेर मुलुकमा निरन्तर संसद् क्रियाशील छ । तर अहिले पनि सांसदहरूका लागि राज्यले न त आवास उपलब्ध गराउन सकेको छ, न त संसद्को अधिवेशनका लागि आफ्नै सभाहल तथा भवन छ । तर पहिलो प्रयोगका रूपमा मुलुकमा गठन भएको प्रदेश सभाका लागि त्यो समस्या देखिएन ।

    परिवर्तनलाई हत्तपत्त आत्मसात गर्न नसक्नेहरूले अहिले पनि यो तर्क दिन छाडेका छैनन् । कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा परम्परावादीहरूबाट अवरोध आउने प्रचलन नेपालका सन्दर्भमा नयाँ होइन । जंगबहादुर राणाले सती प्रथा उन्मूलन गर्दा, चन्द्रशमशेरले दासप्रथा उन्मूलन गर्दा सर्वनाश नै भयो, अब मुलुकको परम्परा र धर्म संस्कृति समाप्त भयो भन्दै ठूलो विरोध गरिएको थियो । तर कार्यान्वयन पक्ष सकारात्मक हुँदै गएपछि तिनै निर्णय यतिबेला युगान्तकारी भनेर परिभाषित छन् ।

    हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले त प्रदेश ३ का सांसदहरूका लागि निःशुल्क आवासको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । विकास क्षेत्रीय सदरमुकाम रहँदाका भवन र जिल्ला सदरमुकाम रहँदाका भवन तथा बन्द भइसकेका केही उद्योगहरूका भवनको सदुपयोग सांसदहरूको आवासका निम्ति प्रबन्ध गरिएको छ । विकास क्षेत्रीय अवधारणा खारेज भएका कारण ती कार्यालयहरू खाली छन् । जिल्ला सदरमुकाममा ३५ देखि ४७ वटासम्म सरकारी कार्यालय भवन थिए । स्थानीय संरचनामा मुलुक गइसकेका कारण जिल्ला सदरमुकामका सरकारी कार्यलय भवनमध्ये पाँचवटा मात्रै प्रयोगमा आउँछन् । ती खाली भवनहरू प्रदेश सरकार तथा संसद्का निम्ति प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । हेटौंडाकै जस्तो अवधारणा ल्याउने हो भने पोखरा, सुर्खेत र विराटनगरमा समेत सांसदहरूका निम्ति आवासको प्रबन्ध गर्न सकिन्छ । आवासको प्रबन्ध गर्ना साथ सांसदहरूलाई घरभाडाबापत उपलव्ध गराउनुपर्ने राज्यको ढुकुटी बचत हुन्छ । जनकपुरका हकमा महोत्तरीको जलेश्वर, सर्लाहीको मलंगवा र सिरहा जिल्ला सदरमुकामका संरचनाहरू प्रयोगमा ल्याउन सकिने अवस्था छ ।
    प्रदेश सरकार तथा संसद्का लागि जसरी पुरानै संरचना काफी देखिएका छन्, त्यसैगरी प्रदेशका मन्त्रालयहरू सञ्चालनका लागि साविककै कर्मचारी पर्याप्त हुने देखिएको छ । केन्द्रमा २९  वटा मन्त्रालयहरू रहेकोमा अब १५ वटा मात्रै रहन्छन् । ती १५ वटा मन्त्रालयमा पनि सविकका भन्दा दुई तिहाइ कर्मचारी कटौती गर्न सकिने अवस्था देखिएको छ । खारेज हुने १४ वटा मन्त्रालयका पूरै कर्मचारी प्रदेशका मन्त्रालयमा पठाउन सकिन्छ ।  प्रदेशका मन्त्रालयमा खासै धेरै कर्मचारी आवश्यक पर्दैन । धेरैजसो काम स्थानीय तहअन्तर्गतका पालिकाबाटै सम्पन्न हुने भएका कारण प्रदेशका मन्त्रालयमा खासै धेरै कर्मचारी आवश्यक पर्दैन । उदाहरणका लागि भारतको सिक्किम प्रान्तमा पाँचवटा मात्रै मन्त्रालय छन् । एउटा मन्त्रालयलमा १५–२० जना कर्मचारी छन् ।
    आर्थिक दृष्टिकोणले संघीयता महँगो पर्छ भन्ने तर्क केवल अफवाह मात्रै रहेछ भन्ने कुरा व्यावहारिक रूपमै प्रमाणित भइसकेको छ । तर  परिवर्तनलाई हत्तपत्त आत्मसात गर्न नसक्नेहरूले अहिले पनि यो तर्क दिन छाडेका छैनन् । कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा परम्परावादीहरूबाट अवरोध आउने प्रचलन नेपालका सन्दर्भमा नयाँ होइन । जंगबहादुर राणाले सती प्रथा उन्मूलन गर्दा, चन्द्रशमशेरले दास प्रथा उन्मूलन गर्दा सर्वनाश नै भयो, अब मुलुकको परम्परा र धर्म संस्कृति समाप्त भयो भन्दै ठूलो विरोध गरिएको थियो । तर कार्यान्वयन पक्ष सकरात्मक हुँदै गएपछि तिनै निर्णय यतिबेला युगान्तकारी भनेर परिभाषित छन् ।
    २०५२ सालमा नेपाल परिवार नियोजन संघले गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिने गरी विधेयक ल्याउन लबिङ गर्दै एउटा गोष्ठीको आयोजना गरेको थियो । गोष्ठीमा अधिकांश वक्ता सांसदहरू नै थिए । गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने पक्षमा त परै जाओस्, यस विषयमा गोष्ठी राखिएकोमा समेत आयोजकहरूले ठूलो खप्की खानुपरेको थियो । तर त्यो गोष्ठी आयोजना भएको १५ वर्षपछि गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिने गरी संसद्ले नै विधेयक पारित ग¥यो । त्यो विधेयक पारित हुँदा परम्परावादीहरूबाट थेग्नै मुस्किल पर्ला जस्तो गरी आलोचना भएको थियो । तर गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिने काम अझै पहिलो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने महसुस तिनै परम्परावादीहरूले गरेका छन् । संघीयताको प्रश्नमा पनि करिब करिब यही अवस्था हो भन्ने कुरा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले पुष्टि गरिदिइसकेको छ ।
    संघीयतालाई मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन भन्ने तर्क बतासे परिणत भइसकेको छ । संघीयताले मुलुक टुक्र्याउँछ भन्ने तर्कलाई  परम्परावादीहरूले अब जोडबलका साथ प्रचार प्रसार गर्न थालेका छन् । प्रदेश २ को संसद्को पहिलो बैठकमा मधेसी दलका केही नेताहरूले हिन्दीमा बोलेपछि नेपाल टुक्रियो भन्दै परम्परावादीहरूले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका थिए । मधेसवादी केही नेताहरूले  सुरुदेखि नै संसद्मा हिन्दी तथा आफ्नो मातृभाषा प्रयोग गर्दै आएका हुन् । प्रदेश २ को संसद्मा मैथिली, भोजपुरी तथा हिन्दी भाषाको प्रयोग हुँदा मुलुक टुक्रियो भन्नु केवल अफवाह मात्रै हो । प्रदेश २ मा ४५ प्रतिशत मैथिली भाषी, १८ प्रतिशत भोजपुरी भाषी र शून्य दशमलव २ प्रतिशत हिन्दी भाषी छन् । तर भोजपुरी भाषी र मैथिली भाषीको सम्पर्क भाषा हिन्दी हो भन्ने यथार्थतालाई बिर्सन मिल्दैन । प्रदेश २ मा करिब २० प्रतिशत नेपाली भाषी पनि छन् । नेपाली भाषी र मैथीली भाषीबीचको सम्पर्क भाषा हिन्दी हो भन्ने यथार्थतालाई पनि बिर्सनु हुँदैन । तर हिन्दी भाषाको प्रयोग गर्दा मैथिली र भोजपुरी भाषा संकटमा पर्ने भन्दै प्रदेश २ का सर्वसाधारणले चिन्ता प्रकट गरिसकेका छन् । जे निर्णय गर्छन्, स्थानीय जनताले नै गर्छन् । आफ्नो निर्णय आफैं गर्ने अधिकार जनतालाई छ । भाषा जुन प्रयोग गरिए पनि प्रदेश २ को पहिलो बैठकमा ज–जसले बोले, सबैको अभिप्राय नेपाली राष्ट्रियता बलियो बनाउने दिशामै केन्द्रित थियो ।
    ‘कृषि र उद्योग व्यवसाय प्रदेश २ को सम्भावना हो र यसको बजार भनेको भारत होइन, पहाड नै हो’ भन्ने मनसाय सबै सांसदको देखियो । प्रदेश २ भनेको मूलतः कृषिको प्रचुर सम्भावना भएको ठाउँ हो । तर भारतीय कृषि उपजसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सामथ्र्य प्रदेश २ ले राख्दैन । प्रदेश २ को उत्पादित कृषि उपज खपत हुने भनेको प्रदेश १, ३ र ४ मा हो । प्रदेश २ मा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने भनेको प्रदेश ३ र १ को जलस्रोतले नै हो । उर्वरभूमि र जाँगरिला जनता हुँदाहुँदै पनि प्रदेश २ यतिबेला मुलुककै सबैभन्दा गरिब प्रदेश हो । तर सिँचाइको सुविधा पुग्नासाथ प्रदेश २ सबैभन्दा धनी बन्न सक्ने अवस्था छ । सुनकोसी नदीलाई कमला र बाग्मतीमा डाइभर्सन गर्न गाह्रो छैन । अन्य प्रदेशको हकमा भन्ने हो भने मुलुकमा जति विविधता छ, सबै विविधता अन्य ६ वटा प्रदेशमा समेटिएका छन् ।

     

  • देउवाका चुनौती कम र अवसर धेरै

    नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संसद्को करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त गरी  चौथो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । चार–चारपटक…

  • प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ

    काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले भारत र चीनका लागि प्रस्तावित राजदूतहरु क्रमशः द्वीपकुमार उपाध्याय र पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि…