Page header hundai
  • परशु घिमिरे


    अधिकांश नेपाली भावनामा बग्छन् र फुर्सदमा पश्चाताप गर्छन् भनिन्छ । नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमको दृष्टान्तलाई हेर्ने भने त्यस्तो देखिन्छ पनि । नेपालको राजनीतिमा करिब सात दशकदेखि क्रियाशील कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अधिकांश समय भ्रमपूर्ण खेतीमै बितेको छ । चाहे २०३६ सालको जनमतसंग्रह बहिष्कारको घटना होस्, चाहे जनयुद्ध नामको हत्या हिंसा भ्रमकै खेती हुन् । यो सानो आलेखमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले फैलाएको भ्रमको चिरफार गर्न सम्भव छैन । यहाँ प्रतिनिधि घटनाका रूपमा निर्वाचन सेरोफेरोमा एमालेले फैलाएको भ्रम र गलत प्रमाणित भएको घटनाको फेहरिस्त राख्ने प्रयास गरेको गरिएको छ ।
    प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनावको तयारी तीव्र पारिरहँदा एमालेले देउवा निर्वाचन विरोधी भएको प्रचारलाई व्यापक बनायो । आफ्नो पार्टीले चुनाव हार्ने अवस्था थाहा पाउँदा पाउँदै निर्वाचन सम्पन्न गराएका देउवामाथि एमालेले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन कुन पद्धतिबाट गर्ने भन्ने नयाँ विवाद सिर्जना ग¥यो । बहुमतीय कि एकल संक्रमणीय पद्धतिबाट निर्वाचन गर्ने भन्ने विवाद सिर्जनामा गलत प्रमाणित भएपछि एमाले प्रचार संयन्त्र कांग्रेसले पराजित नेताहरूलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउँदै छ भन्ने भ्रमपूर्ण प्रचारमा लाग्यो । एकपछि अर्को एजेन्डामा गलत प्रमाणित भएको एमाले यतिवेला भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने तीन सदस्यको मनोनयन रोक्ने षड्यन्त्रमा सामेल भएको छ ।
    अर्थात् कम्युनिस्टद्वारा कांग्रेसविरुद्ध जुनजुन आरोप लगाउँदै आलोचना गरिएको छ, ती आरोपहरू झुटा सवित हुँदै गएका छन् र पनि आरोप लगाउन छाडिएको छैन र हो भन्दै ताली पिट्नेहरूको जमात पनि घटेको छैन । १३ औं महाधिवेशनपछि शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति पदमा निर्वाचित भएयता विपक्षीहरूले लगाएका लान्छना हेर्ने हो भने पनि सबै गलत सावित भएका छन् । देउवा सभापति पदमा निर्वाचित हुना साथ  एमालेको कोणबाट आरोप लगाइयो– ‘कांग्रेस राजावादीको पोल्टामा गयो, अब कांग्रेसले संविधान कार्यान्वयन हुन दिँदैन, क्रमशः राजतन्त्र पुनर्वहालीको बाटो कोर्दे जान्छ ।’ प्रजातन्त्रका निम्ति देउवाले पु¥याएको योगदान थाहा नपाउनेहरूले यो भ्रमलाई पत्याइदिए । माओवादी र कांग्रेसबीच सत्ता गठबन्धन हुन नदिन र आफ्नो नेतृत्वको सत्तालाई निरन्तरता दिन एमालेका अध्यक्ष ओलीले यस्तो भ्रम फैलाएका थिए ।
    यस्तो भ्रम फैलाएर कांग्रेसलाई सरकारमा जान रोक्ने अनि चुनावै नगराई आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई दुई–तीन वर्षसम्म निरन्तरता दिइरहने डिजाइन ओलीको थियो । संविधान जारी हुना साथ निर्वाचन प्रयोजनका  निम्ति बनेको सरकारमा ओली प्रधानमन्त्री बने, तर नौ महिना बितिसक्दा पनि निर्वाचन प्रयोजनसम्बन्धी एउटा पनि काम उनले गरेनन् । संविधानबमोजिम दुई वर्षभित्रै तीनवटा तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । जसका लागि निर्वाचनसँग सम्बन्धित ४८ वटा कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने थियो । स्थानीय तहका पालिकाहरूको नयाँ रेखांकनसहितको संरचना  निर्माण गर्नुपर्ने थियो । प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने थियो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा पनि काम गरेनन् ।
    निर्वाचन गराउने उनको नियत छैन भन्ने पुष्टि भएपछि सरकार परिवर्तनका लागि नेपाली कांग्रेसले पहल थालेको हो । बाँकी १५ महिनाको अवधिभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने अवस्था थियो त्यसबेला । नेपाली कांग्रेसको यो सर्त माओवादीले स्वीकार ग¥यो । प्रधानमन्त्री बनेको ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र नौ महिनापछि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सहमति भयो । यो सहमतिअनुसार प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीका लागि नेपाली कांग्रेसले दबाब दिन थाल्यो । त्यसबेला एमालेको प्रतिक्रिया हुने गरेको थियो– ‘देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न हतार भयो, त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन छिटो सम्पन्न गर भनेर प्रचण्डलाई दबाब दिँदैछ ।’
    यता प्रचण्डले भने मधेसवादी दलहरू नमानेको भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचन टार्दै लैजाने संकेत देखाए । संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा प्रवेश भयो मात्रै भने पनि आफूहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बन्छ भनेर मधेसी दलहरूले भनिरहेका थिए, तर संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा टेबुल गर्न माओवादी आनाकानी गर्दै थियो । यस्तै अवस्था हो भने सत्ताबाट हात झिक्ने चेतावनी नेपाली कांग्रेसले दिएपछि मात्रै प्रचण्डले संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको होे । त्यसपछि मधेसी दलहरू चुनावमा भाग लिने वातावरण बन्यो । संविधानलाई नै अस्वीकार गर्दै आएका मधेस केन्द्रीत दलहरूलाई त्यही संविधानअन्तर्गत हुने निर्वाचनमा सहभागी गराउनु सामान्य उपलब्धि होइन । यसको नेतृत्व कांग्रेस र त्यस पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेका हुन् ।
    २०७४ जेठ १५ गते पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भयो । दुई चरणको स्थानीय निर्वाचन तथा प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न बाँकी थियो, तर समय भने ६ महिना मात्रै थियो । यो छोटो समयमा प्रचण्डले दुई चरणको स्थानीय निर्वाचन र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन सक्ने सम्भावना थिएन । यही सम्भावनालाई मध्यनजर राख्दै कांग्रेसले सत्ता हस्तान्तरणका लागि प्रचण्डलाई दबाब दियो । यो दबाबपछि एमालेले सार्वजनिक रूपमै भन्न    थाल्यो– ‘निर्वाचन टार्ने डिजाइनअन्तर्गत देउवाले सत्ताको नेतृत्व लिन खोजेका हुन्, तपाई सत्ताको नेतृत्व नछाड्नोस्, कांग्रेसले हात झिक्यो भने हामी साथ दिनेछौं ।’ तर प्रचण्डले यो पटक भने इमान्दारिता देखाउँदै सहज रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गरिदिए । जेठ २३ गते कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका हुन् ।
    देउवा प्रधानमन्त्री बन्ना साथ दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन असार १५ गते सम्पन्न भयो भने प्रदेश २ का पालिकाहरूमा असोज २ गते सम्पन्न हुने गरी कार्यक्रम तय भयो । यहीबीचमा एमालेले भन्न थाल्यो– ‘प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव टार्ने डिजाइनअन्तर्गत देउवाले प्रदेश २ का पालिकाहरूको निर्वाचन असोजमा धकेलेका हुन् ।’ एमालेको एकसूत्रीय प्रचार अभियान थियो– ‘देउवाले कुनै हालतमा चुनाव गराउँदैनन् र विगतमा जस्तै संविधानलाई पेण्डुलम बनाउँछन् ।’ यो प्रचारका बाबजुद सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण ऐन तर्जुमा ग¥यो ।
    दुई महिनाभित्रै प्रतिवेदन दिने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन ग¥यो । प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एउटै प्याकेजमा दुई चरणमा गर्ने गरी मंसिर १० र मंसिर २१ गतेको मिति तय ग¥यो । यसपछि भने ‘देउवाले चुनाव गराउँदै छैनन्’ भन्ने भ्रमपूर्ण प्रचार गर्न एमालेले छाड्यो । एमालेले सिर्जना गरेका भ्रमपूण एजेन्डा गलत प्रमाणित हँुदै जाँदा पनि उसले शरम मानेको छैन, बरु नयाँ नयाँ बाटो खोजिरहेको छ ।
    कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार भत्काउने षड्यन्त्रले साकार रूप नलिँदासम्म एमाले आफैं चुनावको पक्षमा थिएन । चुनाव नहोस् भन्ने चाहने शक्तिको नियन्त्रणमा ओली आफै थिए । यसैबीच असोज १७ गते एमाले–माओवादीबीच पार्टी एकीकरण गर्ने सहमतिका साथ शक्तिकेन्द्रहरूको दबाबमा चुनावी तालमेलको घोषणा भयो । भर्खर सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो बनेको दल एमाले र तेस्रो बनेको दल माओवादीबीच चुनावी तालमेल हुने भएपछि कांग्रेसको अवस्था कमजोर हुन्छ र कांग्रेस पार्टीको अवस्था अत्यन्त कमजोर हुने निश्चित रहेको विश्लेषण गरिरहेको एमाले सभापति देउवाविरुद्ध प्रचार युद्धमा भने अविरल लागिरह्यो । यसैगरी सत्तामा सहभागी माओवादीले प्रतिपक्षी एमालेसँग कांग्रेसविरुद्ध चुनावी मोर्चाबन्दी गरेपछि देउवा बिच्किन्छन् र चुनावको तयारीलाई थाती राख्छन् भन्ने जोडघटाउमा पनि शक्तिकेन्द्र थियो । यो जोडघटाउलाई वास्ता नगरी प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावी तयारीलाई युद्धस्तरमा निरन्तरता दिँदै गएपछि शक्तिकेन्द्रका एजेन्टहरूले देउवालाई भेटेरै भन्न थाले– ‘कांग्रेसको प्रत्यक्षतर्फ २५ सिट पनि कट्दैन, यस्तो चुनाव किन गराउनुहुन्छ, अदालतमार्फ दुई–चार महिना निर्वाचन धकेल्नोस् ।’ तर देउवाले जवाफ दिए– ‘प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले तपाईहरूले अनुमान गरेकै सेरोफेरोमा जित्ने सम्भावना छ, यो सूचना मलाई आइसकेको छ, समानुपातिकतर्फ भने कांग्रेसले नै सबैभन्दा धेरै मत प्राप्त गर्छ, चुनाव सम्पन्न भयो भने कांग्रेसले हारे पनि संविधान कार्यान्वयन हुन्छ, लोकतन्त्रले जित्छ, केही महिनाको सत्ता स्वार्थका लागि लोकतन्त्रले हार्ने काम मबाट हुन सक्दैन ।’
    देउवाको यो कडा भनाइपछि दुई मधेसी दलबीच समेत चुनावी तालमेल भयो । यतिसम्म कि कुकुर–बिरालोको जस्तो व्यवहार गर्ने मधेसी दल र एमालेबीच समेत मधेसका केही क्षेत्रमा चुनावी तालमेल भयो । एमाले र राप्रपाबीच समेत केही क्षेत्रमा तालमेल भयो । कांग्रेसका नेताहरूले चुनाव जित्ने सम्भावना भएका निर्वाचन क्षेत्रमा शक्तिकेन्द्रले एमाले–मधेसी र राप्रपाबीच समेत तालमेल गराइदियो ।
    विषम परिस्थिति, ६ महिनाको मात्रै समय, चौतर्फी घेराबन्दी, आफ्नो पार्टीले चुनाव हार्ने सुनिश्चित हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री देउवाले तीनवटै निर्वाचन सम्पन्न गराएर देखाइदिए । सामान्य सामथ्र्य भएको नेताले  फत्ते गर्नसक्ने काम थिएन यो । कांग्रेसबाट टिकट पाउने नेताहरूले सम्भवतः अहिलेसम्मकै रेकर्ड तोडिने गरी साधनस्रोतसमेत प्राप्त गरे । मंसिर २१ गते दोस्रो चरणको मतदान सम्पन्न भएपछि एमालेले भन्न थाल्यो– ‘चुनाव सम्पन्न गरे पनि देउवाले सत्ता हस्तान्तरण सहज रूपमा गर्दैनन् ।’ चुनावी परिणाम नआउँदै ‘सत्ता हस्तान्तरण गर’ भन्दै एमाले सडकमा पोखिन थाल्यो । एमालेकै इसारामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश करिब दुई महिना अड्काएर राखिन् ।
    राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न नभई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन परिणाम निकल्न नसकिने बाध्यता संविधानको धारा ८४ उपधारा ८ ले गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम नआई नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्ने संवैधानिक अवस्था थिएन । प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम आउने वातावरणलाई एमालेले नै रोक्यो, तर प्रचार गर्न थाल्यो– ‘चुनाव सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता हस्तान्तरण गरेनन् ।’ लाज  ढाक्नै मुस्किल हुने अवस्था आएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश जारी गरिन्, तर प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएका कारण प्रदेश सभाका सांसदहरूले सपथग्रहण गर्न सक्ने अवस्था थिएन । प्रदेश सभाका सांसदहरूले सपथ नगरी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने अवस्था थिएन, तर यो सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न नसक्ने भन्दै एमालेले हलो अड्कायो । एकपछि अर्को घटनामा एमाले आफंै नांगिँदै जाने र एमालेकै कारण नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ भएको भन्ने यथार्थता जनताले थाहा पाउँदै गएपछि मात्रै एमालेका अध्यक्ष खड्ग ओलीले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि मार्गप्रशस्त गरेका हुन् ।
    प्रदेश सभाका सदस्यहरूले माघ ७ गते नै सपथग्रहण गरेका हुन् । अर्थात् प्रदेश सरकार गठन गर्ने बाटो माघ ७ गते नै खुलिसकेको थियो । एमालेको आन्तरिक किचलोकै कारण लामो समयसम्म प्रदेश सरकारहरू बन्न सकेनन्, तर यसको दोष अझै पनि एमालेले कांग्रेसमाथि थोपरिरहेको छ भने पत्याएर ताली पिट्नेहरूको जमात पनि घटेको छैन ।

     

  • देउवाका चुनौती कम र अवसर धेरै

    नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संसद्को करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त गरी  चौथो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । चार–चारपटक…

  • प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ

    काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले भारत र चीनका लागि प्रस्तावित राजदूतहरु क्रमशः द्वीपकुमार उपाध्याय र पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि…