Page header hundai

  • काठमाडौं । कानुनका कमजोर दुलाहरू खोजेर मुलुकका राजनीतिक नेता र कर्मचारीले त राज्यलाई दोहन गर्दै आएका छँदैछन्, यसमा अब न्यायपालिका पनि चोखो देखिएन भन्ने जनगुनासो सुनिँदै आएको हो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आफ्नो हैसियत र जनसम्मानको पटक्कै ख्याल नगरी राज्यलाई चुसिरहने गरेका आरोप खेप्नुपरे पनि कसैलाई अप्ठ्यारो भने परेको छैन ।
    पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ र खिलराज रेग्मीले कानुन र ऐनले नदिएको सुविधा आफ्नो पहुँच र प्रभावको दुरुपयोग गरी लिइरहेको अदालत स्रोतले बतायो । उनीहरू तीनैजनालाई पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा राज्यले नै अर्दली तथा चालकको सुविधाबापत मासिक रूपले रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर पूर्वश्रीमान्हरूलाई राज्यले प्रावधान बनाएर दिएको सुविधाले नपुगेर सर्वोच्च अदालतबाट कर्मचारी लगी घरायसी कामकाजमा प्रयोग गर्ने गरेकोमा विरोध सुरु भएको छ । तीनैजनाले सर्वोच्चबाट तलबभत्ता र सुविधा लिने कर्मचारीलाई लगी चालकको काममा लगाएका छन्, सोही स्रोतले बतायो । यीमध्येकै एक चालक भन्छन्, गाडी मात्र चलाउनुपर्ने भए त ठिकै थियो, श्रीमान्हरूले घरको नोकर जस्तै सम्झी अरु घरायसी कामसमेत गर्न लगाएर हैरान पार्छन् ।
    तीनैजनाले प्रधानन्यायाधीश हुँदा गाडी चलाउने चालकलाई घरै लिएर गई नफर्र्काएका हुन् । प्रधानन्यायाधीस हुँदा पनि नपाएको दुईजना चालकको सुविधा जबर्जस्ती लिइरहेका श्रेष्ठ, साह र रेग्मीले एकजना चालकबापतको तलब भत्ताको रकम नगद नै मासिक रूपले बुझिरहेका छन् । सो पैसाको प्रयोग गरी चालक राख्नुको सट्टा उहाँहरूले सर्वोच्च अदालतकै चालकलाई नै घरमा राख्नुभएको छ, समाचार स्रोतल बतायो ।  रेग्मी पूर्वसरकार प्रमुखसमेत भएका कारण उनले पाउने सुविधा अरु न्यायाधीशको अनुपातमा धेरै भए पनि उनले तेहरो सुविधा लिइरहन नपाउने सर्वोच्चका कर्मचारीको दाबी छ । देशको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा उनलाई चालक, अर्दली र सुरक्षाकर्मीसमेत उपलब्ध गराइएको छ । तर यतिले पनि नपुगेर उनले सर्वोच्च अदालतबाट समेत चालक लगेका हुन् ।
    साह प्रधानन्यायाधीश भएका बेला कम्प्युटर खरिदमा करोडौं घोटाला भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश भएर पनि प्रविधिको काम आफैंले जिम्मा लिएका साहले लाभ हासिल गरी खरिद गरेका कम्प्युटर अधिकांशले काम गरेनन् र कति त पड्किएका थिए । श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश भएका बेला सर्वोच्च अदालत भवनमै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको अफिस राख्न दिएर शुभलाभ हासिल गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । राज्यका कुनै कानुन र ऐनले नदिएका सुविधा राज्यलाई आर्थिक भार पर्नेगरी लिनु सरासर भ्रष्टाचार हो भनी यिनै श्रीमान्हरूले गरेको फैसला अझै पनि नजिरका रूपमा थुपै्र रहेका छन् । तर आफ्नै नजिरलाई रद्दीको टोकरीको विषय बनाएर गैरकानुनी रूपले खुरुखुरु दोहोरो सुविधा लिइरहनु पनि भ्रष्टाचार हो नि श्रीमान् ?

  • देउवाका चुनौती कम र अवसर धेरै

    नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संसद्को करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त गरी  चौथो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । चार–चारपटक…

  • प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ

    काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले भारत र चीनका लागि प्रस्तावित राजदूतहरु क्रमशः द्वीपकुमार उपाध्याय र पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि…