Page header hundai

  • काठमाडौं । संविधानबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि गोपाल बस्नेत, चाँदनी जोशी र कृष्ण पौडेलको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । सिफारिसमा परेका बस्नेत उद्योग व्यवसाय विज्ञ, जोशी महिला अधिकारकर्मी र पौडेल ट्रेड युनियन अधिकार विज्ञ हुन् । संविधानको धारा ८६ को उपधारा (ख) ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम सरकारले सिफारिस गरेको हो । संविधानको उक्त व्यवस्थामा भनिएको छ–‘नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत एक महिलासहित तीनजना ।’
    सरकारले गरेको यो सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न एमालेले राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएको छ । विगतमा अध्यादेश जारी नगर्न एमालेले सार्वजनिक रूपमै राष्ट्रपतिमाथि दबाब दिएको थियो, तर यसपटक भने एमालेले आफ्नो दबाबलाई सार्वजनिक गरेको छैन । आफू तल पर्ने मुद्दा सार्वजनिक हुँदा पार्टीलाई फाइदा नभएको विगतको नजिरका कारण एमालेले गोप्य रूपमा राष्ट्रपतिमाथि दबाब दिएको हो । राष्ट्रिय सभाका ५६ जना सदस्य ताजा जनादेशको माध्यमबाट हुने, तर तीनजना सदस्य पुरानो जनादेशको सरकारले मनोनयन गर्ने कसरी सम्भव हुन्छ ? भन्दै एमालेले सरकारको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएको हो । राजनीतिक स्प्रिटका आधारमा एमालेको त्यो तर्क नाजायज होइन, तर संविधानमै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था स्पष्ट छ । वर्तमान सरकारले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नभए राष्ट्रिय सभाले पूर्णता पाउँदैन । राष्ट्रिय सभालाई पूर्णता दिने दायित्व संविधानले साविकको सरकारलाई नै सुम्पेको छ ।

     

  • देउवाका चुनौती कम र अवसर धेरै

    नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संसद्को करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त गरी  चौथो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । चार–चारपटक…

  • प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ

    काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले भारत र चीनका लागि प्रस्तावित राजदूतहरु क्रमशः द्वीपकुमार उपाध्याय र पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि…