Page header hundai
  • विन्दुकान्त घिमिरे


    कुनै जमनामा युरोपकै सबैभन्दा सुखी र समृद्धशाली मुलुकमा गनिन्थ्यो ग्रीस । युरोपका अन्य मुलुकमा वृद्ध–वृद्धाहरूको संख्या बढी थियो, तर ग्रीसमा भने कमाई गर्नसक्ने युवा जनसंख्याको अत्यधिक बाहुल्यता थियो । जसका कारण युरोपका अन्य मुलुकका तुलनामा ग्रीसको अर्थतन्त्र निकै सबल थियो । मुलुकको आम्दानीलाई पुँजीको रूपमा परिचालन गरी रोजगारी प्रवद्र्धन गरिरहेको पार्टीले चुनाव हारेपछि सत्तारुढ हुन पुगेको अर्को पार्टीले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था ग¥यो । उक्त पार्टी जनताबीच लोकप्रिय हुँदै गयो । केही चुनाव उसले जित्यो । त्यसपछि त्यहाँका राजनीतिक दलबीच वृद्ध भत्ता बढाउने मात्रै होइन, वृद्धभत्ता पाउनेहरूको उमेर हदबन्दी घटाउने प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । हुँदाहुँदा ६२ वर्ष माथिकाले वृद्ध भत्ता पाउने उमेर कायम गरियो ।
    एकातिर देशमा कामगर्न सक्ने युवाहरूको जनसंख्या घट्दै जाँदा राज्यको आम्दानी  खस्कँदै गयो । अर्कोतर्फ वृद्धहरूको संख्या बढ्दै जाँदा राज्यको ढुकुटी भत्ता वितरणमै सकिन थाल्यो । सामाजिक सुरक्षा भत्ताकै लागि विदेशबाट सहयोग लिनुपर्ने अवस्था आयो । राज्यको सबै आम्दानी वृद्धभत्ता वितरणमै सकिने भएकाले  रोजगारीको पनि संकट भयो । मुलुकमा भएका थोरै युवा पनि बेरोजगार भए । यो कहालीलाग्दो अवस्थाबाट मुलुकलाई पार लगाउन नयाँ पुस्ताका नेता एकजुट भए । वृद्ध भत्तामा होडबाजी नगर्ने सहमति दलहरूबीच बन्यो । भत्ता पाउने उमेरको हद ६२ बाट बढाएर ६७ पु¥याइयो । तर पनि ग्रीसको आर्थिक संकट अझै समाप्त भएको छैन ।

     

    जसरी डा.बाबुराम भट्टराईको पालामा अपांगता भएकालाई तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरी सेतो, पहेँलो र रातो कार्डको व्यवस्था गर्दै त्यहीअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रबन्ध गरिएको थियो, त्यसरी नै परिवारको आर्थिक स्थिति हेरेर कार्डको व्यवस्था गर्ने र त्यहीअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रबन्ध गर्न नसकिने होइन । उमेरलाई मात्रै अधार बनाइनु सामाजिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ ।


    एक करोड १० लाख जनसंख्या भएको ग्रीसमा कमाई गर्नसक्ने युवाहरूको जनसंख्या ३६  प्रतिशत मात्रै छ । त्यसमा पनि १२ लाख युवा बेरोजगार छन् । करिब ३० लाख युवाहरूले कमाई गर्छन् भने राज्यले भत्ता दिएर पाल्नुपर्ने वृद्धहरूको संख्या  ३६ लाख ६० हजार छ । सन् २००७ ताका वृद्ध भत्ताबापत मासिक तीन करोड ६० लाख अमेरिकी डलर खर्च हुन्थ्यो भने यतिबेला २५ करोड अमेरिकी डलर खर्च हुने गरेको छ । अर्थात् कुल गार्हस्थ उत्पादनको १६ प्रतिशत रकम वृद्ध भत्तामै सकिने गरेको छ ।
    दलहरूबीच वृद्ध भत्ता वितरणमा प्रतिस्पर्धा सुरु गरिएको करिब ३० वर्षपछि ग्रीसको अर्थतन्त्र टाट भएको देखिन्छ । सरकारले दुई साताअघि वृद्ध भत्ता पाउनेहरूको उमेर ७० वर्षबाट घटाएर ६५ वर्षमा झारेपछि नेपाल पनि ग्रीसको हालतमा पुग्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ, तर कहिलेसम्ममा नेपालको अर्थतन्त्र टाट परिसक्ला त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न जनसंख्याको बनोटबारे विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । नेपालमा ४० वर्षभन्दा कम उमेरका युवाहरूको जनसंख्या ६० प्रतिशत छ । ६५ वर्ष नाघेका वृद्ध–वृद्धाहरूको जनसंख्या जम्मा १० प्रतिशत मात्रै छ । ग्रीसमा जस्तो ४० प्रतिशतको कमाईले ४१ प्रतिशतलाई पाल्नुपर्ने अवस्था नेपालमा अहिले छैन । तर अबको ३० वर्षपछि हेर्ने हो भने ६५ वर्ष नाघेकाको जनसंख्या ६० प्रतिशत पुग्ने र कमाई गर्नसक्ने (२० देखि ६० वर्ष) उमेरका नागरिकको जनसंख्या ३० प्रतिशत मात्रै रहने देखिन्छ । अर्थात् ३० प्रतिशतको कमाईले ६० प्रतिशतलाई पाल्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल पुग्ने छ । त्यो भनेको अत्यन्त कहालीलाग्दो अवस्था हो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले एमालेले लिएको नीतिकै प्रतिस्पर्धामा वृद्ध भत्ता पाउनेको उमेर ७० वाट घटाएर ६५ मा झारेको छ भने एमालेले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमै वृद्ध भत्ताको रकम मासिक दुई हजार रुपैयाँबाट बढाएर पाँच हजार पु¥याउने प्रतिबद्धता उल्लेख गरेको छ ।
    विकास निर्माणका काम करिब करिब सिध्याइसकेको ग्रीस टाट उल्टिन ३० वर्ष लागे पनि नेपाल टाट उल्टिन ३० वर्ष लाग्ने छैन भन्ने आधार अर्को पनि छ । किनकि नेपालमा विकास निर्माणका लागि थुपै्र काम बाँकी छन् । चालू आर्थिक वर्षका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३५ अर्ब वजेट विनियोजन गरिएकोमा उमेर हद घटाइएपछि थप २५ अर्ब रुपैयाँ दायित्व बढ्ने देखिएको छ । अर्थात् मासिक दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदा वार्षिक ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने रहेछ । चुनावी घोषणापत्रअनुसार भावी सरकारले मासिक पाँच हजार रुपैयाँ पु¥यायो भने सामाजिक सुरक्षा भत्ताकै लागि राज्यको ढुकुटीबाट वार्षिक एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने रहेछ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वार्षिक डेढ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने हो भने नयाँ विकास आयोजना निर्माण हुन त परै जाओस्, भएकै पूर्वाधारहरू मर्मतका लागि पनि राज्यसँग बजेट रहने छैन ।
    २०५१ सालमा जब एमालेको सरकारले वृद्ध भत्ता वितरण सुरु ग¥यो, त्यसपछि  नेपालको विकासका लागि वैदेशिक अनुदान सहायता आउन कमी भएको हो । त्यसपछि दातृ राष्ट्र तथा निकायहरूले अनुदानको सट्टा ऋण दिँदै आएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र यतिबेला वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको ब्याजले थिलथिलो हुन थालेको छ । जनतालाई भत्ता बाँड्ने मुलुकलाई वैदेशिक सहायता प्राप्त नहुनु आश्चर्यको विषय होइन । भत्ता बाँड्नका लागि कुनै पनि देशले आर्थिक सहायता दिँदैन । किनकि त्यो देशले आफ्ना जनतालाई पनि सहयोगको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
    मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्ने र विकास निर्माण तथा रोजगारी अभिवृद्धि प्रक्रिया अवरुद्ध नहुने गरी समाजिक सुरक्षा भत्ताको अवधारणा अगाडि बढाउनुपर्छ । यसका लागि सर्वदलीय सहमति जरुरी छ । आफ्नो खल्तीको रकम दिनुपर्ने होइन क्यारे, राज्यको ढुकुटी बाँडेर लोकप्रिय हुने मौका किन नछाड्ने ? भन्नेतर्फ दलका नेता लाग्नु भनेको मुलुकप्रतिको जिम्मेवारीबोध नगर्नु हो । सामाजिक सुरक्षाभत्ता  सोलोडोलो भन्दा पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा वितरण गर्न नसकिने होइन । सरकारले २५ जिल्लामा गरिवीको रेखामुन िरहेका घरपरिवारको पहिचान गरिसकेको छ । हरेक पालिकाहरूमा गरिबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवारको पहिचान गर्नुपर्छ ।
    जसरी डा.बाबुराम भट्टराईको पालमा अपांगता भएकालाई तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरी सेतो, पहेँलो र रातो कार्डको व्यवस्था गर्दै त्यहीअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रबन्ध गरिएको थियो, त्यसरी नै परिवारको आर्थिक स्थिति हेरेर कार्डको व्यवस्था गर्ने र त्यहीअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रबन्ध गर्न नसकिने होइन । उमेरलाई मात्रै अधार बनाइनु सामाजिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ ।
    गरिब तथा विपन्नहरू ६५ वर्षको उमेरसम्म बाँचेका अपवादमा मात्रै छन् । राज्यले विनियोजन गर्ने कुनै पनि शीर्षकको बजेटमा गरिब तथा विपन्नहरूको पहुँच पुग्न सकेको छैन । उदाहरणका लागि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राज्यले ४० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ, तर त्यसको उपयोग गरिवीको रेखामुनि रहेकाहरूले गर्न सकेका छैनन् । किनकि अस्पतालसम्म पुग्ने तथा औषधि किन्ने सामथ्र्य उनीहरूसँग छैन । शिक्षा, सुरक्षा, कृषिलगायतका हरेक क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटको हालत पनि यस्तै हो । शिक्षामा वार्षिक ८० अर्ब रुपैयाँ छुट्याउने गरिएको छ, तर विपन्न जनताका छोराछोरी स्कुलसम्मको पहुँचमा छैनन् ।

  • देउवाका चुनौती कम र अवसर धेरै

    नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संसद्को करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त गरी  चौथो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । चार–चारपटक…

  • प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ

    काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले भारत र चीनका लागि प्रस्तावित राजदूतहरु क्रमशः द्वीपकुमार उपाध्याय र पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि…