Page header hundai
  • विमन लिम्बू


    जुनसुकै राजनीतिक दल र गठित सरकारले लोकतन्त्रको गुड्डी हाँके पनि सर्वसाधारणलाई राहत दिन पटक्कै सकेको छैन । बरु त्यही गुड्डीको आवरणमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष हरेक वस्तुको मूल्यवृद्धिको पिरामिड नै खडा गर्दै आएको छ । कृषि प्रधान देशमा तरकारीको भाउ चालीस प्रतिशतभन्दा बढी भयो । दूधको मूल्यमा पटक पटक वृद्धि गरेको छ । बीउ मलको भाउदेखि बिजुली, लत्ताकपडाको मूल्य उत्तिकै अकासिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि पटक पटक गरेर जनताको जीवनमा थला पारिएको छ । अधिकांश जनताले प्रयोग गर्ने साधन मोटरसाइकल प्रयोग गर्नै नसक्ने हालतले पेट्रोलको भाउ वृद्धि गराएको छ । पचास हजारदेखि लाखसम्म तलबभत्ता खाने सभासद्, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीहरूलाई मूल्यवृद्धिको मारले नछुन सक्छ, तर आमजनता भने फत्र्याकफुत्रक परिरहेका छन् । सबैभन्दा ठूलो हिस्सा गरिव जनता भएको, बेरोजगारको खानी बनेको देशमा र हरेक कुरा किन्न पर्ने मुलुकमा मूल्यवृद्धि थोपर्न‘ भनेको जनतालाई जिउँदै मार्न खोज्नु हो ।
    एउटा चीजको मूल्यवृद्धिले सबै क्षेत्रमा निश्चित प्रभाव पर्दछ । एउटा सामानमा भएको मूल्यवृद्धिले एक त अन्य सामानको वृद्धिमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्दछ, अर्को कुरा मूल्यवृद्धि भएको सामान परिपूर्ति गर्न अन्य व्यापारीहरूले पनि चोर बाटो अपनाएका हुन्छन् । यसले मारमा पर्छ, उही सर्वसाधारण उपभोक्ता वर्ग महँगीको सञ्जालमा परेको हुन्छ । एउटा महँगीले अर्को महँगीलाई निम्तो दिइरहेको हुन्छ । एउटा उपभोग्य वस्तुको मूल्य घट्यो भने अन्य वस्तुको मूल्य घट्न नैतिक दबाब पर्ने हुन्छ । अहिले सबैभन्दा शक्तिशाली महँगी नै रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ । यसलाई कुनै राजनीतिक दलले, कुनै सरकार वा सत्ताधारी शासकहरूले पनि नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन् । प्रजातन्त्रको दुहाई दिने कांग्रेसदेखि एमाले हुँदै जनवादी क्रान्ति गर्ने सर्वहाराको पार्टी भनेको माओवादीसमेतको दल, बल र सरकारको महँगीलाई परास्त गर्ने कुनै तागत देखिएन । महँगी तथा मूल्यवृद्धि पुष्टि गर्न बजार घाटा देखाइन्छ, तर आजसम्म जतिसुकै नाफा भएका संस्थान वा उत्पादन तथा परिपूर्ति स्रोतहरूमा भएको नाफा देखाइएको रेकर्ड छैन ।

    नेपालमा मूल्यवृद्धि हुनाका मूलतः दुईवटा कारण छन् । पहिलो, कमजोर आर्थिक प्रणाली अथवा मागको तुलनामा उत्पादन हुन नसक्नु । दोस्रो, रेमिटेन्स र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै वस्तुको मूल्य बढ्नु ।

     

    एउटा सरकार सञ्चालन गर्दा त विकास खर्चभन्दा साधारण खर्च बढी भई बजेटका लागि विदेशीको मुख ताक्न परिरहेको छ । अब संघीय प्रणालीअन्तर्गत केन्द्र सरकार र सातवटा प्रदेश सरकार चलाउन पर्दा खर्च कति बढ्ने हो ? यसै पनि करको बोझले पिल्सिएका जनताले अझै कति बढी कर तिर्न‘पर्ने हो ? केन्द्र र प्रदेश गरी आठवटा सरकार, नौवटा संसद, त्यसैगरी आठ सयभन्दा बढी सांसदलाई कति तलब र भत्ता दिनुपर्ला ? कतिजना मन्त्रीलाई गाडी र अंगरक्षक दिनुपर्ला ? १० हजार सुरक्षाकर्मी त्यसैका लागि खटाउनुपर्ने भइसकेको छ । सरकारी खर्च यति बढे पनि जनताले सरकारवाट केही राहत, रोजगारी र सहयोग पाउने छाँटकाँट देखिँदैन । कतै आर्थिक बोझले नै संघीयता संकटमा परेर अर्को विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था त आउँदैन ? अहिलेको जस्तो कुशासन, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, नातावाद र बजेटको दुरुपयोग भइरह्यो भने अर्को ठूलो महासंकट आउँदैन भन्न सकिँदैन ।
    आजभन्दा करिब ६ वर्षअघि काठमाडौंमा प्रतिकिलो ३० रुपैयाँको हाराहारीमा चामल किन्न पाइन्थ्यो । अहिले सामान्य चामलको मूल्य प्रतिकिलो ७० रुपैयाँको हाराहारी छ । त्यसैताका राजधानीमा प्रतिकिलो आलुको मूल्य करिब २० रुपैयाँ थियो । अहिले यही आलुको प्रतिकिलो करिब ५० रुपैयाँको हाराहारीमा छ । भूकम्प जानुअघिसम्म राजधानीमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ६० रुपैयाँको हाराहारीमा थियो । करिब तीन वर्षपछि अहिले त्यही चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यी त उदाहरण मात्र हुन्, पछिल्ला वर्षहरूमा उपभोग्य वस्तुहरूका साथै लत्ताकपडा, मेसिनरीलगायतका वस्तुको मूल्य पनि सोही अनुपातमा बढेर गएका छन् ।
    आजभन्दा ५–६ वर्षअघिसम्म सामान्य श्रमजीवीको तलब त्यति नै अनुपातमा बढेको छैन, जति दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ । विगत ६–७ वर्षको अवधिमा प्रायः उपभोग्य वस्तुको मूल्य झन्डै दोब्बरले बढेको छ । तर, सोही अनुपातमा सामान्य मानिसको आम्दानी भने बढेको छैन । मूल्यवृद्धि र अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने मौद्रिक तथा वित्तीय जोखिम नियन्त्रण र नियमन गर्ने केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालमा अर्थतन्त्रको असन्तुलनका कारण यस्तो समस्या देखिएको हो । नेपालमा आय र खर्चको बीचमा ठूलो खाडल छ, खर्च बढेको छ, तर सोही अनुपातमा आय बढेको छैन । मुलुकको आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीका अवसरको संकुचन यस्तो असन्तुलनको कारक हो । नेपालमा वस्तुको मूल्यवृद्धिको प्रवृत्ति र जनताको नियमित आयको प्रणालीबीच सन्तुलन कायम नहुँदा यस्तो अवस्था देखिन्छ
    नेपालीले औसत कति आम्दानी गर्छन् र त्यसको तुलनामा यहाँको खर्चको अवस्था कस्तो छ त ? र, यस्तो आम्दानीले यहाँको खर्च धान्न सम्भव छ कि सक्दैन ? यस विषयमा विगत लामो समयदेखि सरकारले कुनै सर्वेक्षण नै गरेको छैन ।
    २०६८ सालको जनगणनामा हिमाली क्षेत्रमा वार्षिक १९ हजार ८५९ रुपैयाँदेखि काठमाडौं उपत्यकामा वार्षिक ४० हजार ९३३ रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी गर्नेलाई गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्याको रूपमा कायम गरिएको थियो । जसअनुसार २५ प्रतिशत नेपाली गरिवीको रेखामुनि छन् । हालसम्म पनि यसलाई नै आधार बनाएर गरिबीको मापन गरिँदै आएको छ । तर अहिलेको महँगीलाई हेर्दा वार्षिक एक लाखभन्दा कम आम्दानी हुनेका लागि आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सजिलो छैन । वार्षिक एक लाखभन्दा कम आम्दानी गर्नेलाई गरिबीको रेखामुनि राख्दा  नेपालको ५० प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
    नेपालमा मूल्यवृद्धि हुनाका मूलतः दुईवटा कारण छन् । जसमा पहिलो कमजोर आर्थिक प्रणाली अथवा मागको तुलनामा उत्पादन हुन नसक्नु । दोस्रो, रेमिटेन्स र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै वस्तुको मूल्य बढ्नु । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमुखी छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारण कुनै पनि वस्तुको मूल्य यहाँको आन्तरिक प्रणालीबाहिर हुन्छ । एकातिर आयात गरिने मुलुकमा मूल्य बढ्नासाथ नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव पर्छ भने विनिमय दरमा हुने उतारचढावले पनि मूल्यवृद्धिलाई प्रभाव पार्छ । वस्तु आयात गर्न रेमिटेन्सको ठूलो हिस्सा उपयोग हुने हुँदा त्यसको उपयोगिता अन्य गतिविधिमा कम हुन्छ, यसले पनि (बाँकी पृष्ठ ७ मा)
    मूल्यवृद्धिमा सहयोग पु‍¥याउँछ । नेपाल र भारतवीच खुला सीमा छ । आयत निर्यात नियन्त्रित छैन । पछिल्लो समय भारतको मूल्यवृद्धि तुलनात्मक रूपमा बढेको छ, त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाललाई पर्छ नै । त्यस्तै, समय–समयमा भइरहेको प्राकृतिक तथा मानवीय विपत्तिले पनि मूल्यवृद्धिमा सघाउ पु‍¥याइरहेको छ । भूकम्प, नाकाबन्दी र गत भदौमा तराई क्षेत्रमा गएको बाढी र डुवानले पनि मूल्यवृद्धि गरिरहेको छ ।
    उत्पादन प्रणाली कमजोर भए पनि जनसंख्याको बढोत्तरीले वस्तुको माग भने उच्च दरमा नै बढिरहेको हुन्छ । जब उत्पादन र मागको योे शृंखलामा असन्तुलन आउँछ, आपूर्ति व्यवस्था कायम गर्न मूल्यवृद्धि हुन्छ । ठीक यही समय कानुनी नियमन खुकुलो भएपछि बिचौलिया र दलालको प्रवेश हुन्छ । यसले अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिमा सहजता थप्छ, परिणाम वस्तुको मूल्य आकाशिन्छ । यसको मारमा आम उपभोक्ता पर्छन् । खासगरी दुई वर्षअघिको भूकम्प र नाकाबन्दीको समयमा यस्तो प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको थियो । यस्तो मूल्यवृद्धिले सीमित व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगी र बिचौलियालाई सहज हुन्छ भने खासगरी न्यून आय भएका श्रमजीवी र गरिवलाई असहजता थप्छ ।
    (लेखिका पर्यटन व्यवसायी हुन्)

     

  • देउवाका चुनौती कम र अवसर धेरै

    नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संसद्को करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त गरी  चौथो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । चार–चारपटक…

  • प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ

    काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले भारत र चीनका लागि प्रस्तावित राजदूतहरु क्रमशः द्वीपकुमार उपाध्याय र पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि…