Page header hundai
  • दिनेश त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संवधानविद्


    वरिष्ठ अधिवक्ता र संविधानविद् दिनेश त्रिपाठीलाई अब बन्ने नयाँ सरकारले मुलुकमा स्थायित्व, शान्ति र विधिको शासन स्थापित गर्छ भन्ने  कुरामा विश्वास छैन । वाम गठबन्धनको निर्माण नै तत्कालीन सत्ता प्राप्तिका लागि भएको भन्दै त्रिपाठीले सो गठबन्धनको कुनै लक्ष्य, आदर्श, कार्यक्रम नभएको बताएका छन् । अमेरिकाबाट कानुनमा एलएलएम गरेका त्रिपाठीले सो क्षेत्रमा धेरै पुस्तक लेखेका छन् । उनले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको सहयोगीको रूपमा काम गरेका थिए । प्रस्तुत छ, त्रिपाठीसँगको कुराकानी ः

    ० निर्वाचनपछि पनि मुलुकको राजनीतिक स्थिति अन्यालपूर्ण नै छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
    – मुलुकको राजनीति दिशाहीन भएको छ । दिशा नपाएको अवस्था हो यो । राजनीतिज्ञहरूले जनतामा आाशा देखाउन सकेका छैनन्, जसबाट  मुलुकको राजनीति नै दिशाहीनताको सिकार भएको देखिन्छ । मुलुकलाई कुन दिशामा लैजाने भनी राजनीतिक दलहरूमा दृष्टिकोण र कार्यक्रम नै भएन । त्यसैले निर्वाचनपछि पनि देश झन्झन् जटिलताको अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।

    ० संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हो ?
    – हो, संघीयता कार्यान्वयन पनि अन्योलपूर्ण अवस्थामा छ । खासगरी अस्थायी राजधानी घोषणापछिको स्थिति हेर्दा स्थिति पेचिलो बन्दै गएको छ । अस्थायी राजधानी तोक्दा सरकारले त्यहाँका नागरिकलाई विश्वासमा लिएको देखिन्न । भोलि यो मुद्दा झन्झन् चर्कियो भने मुलुकको शासन प्रशासनमा पनि गम्भीर चुनौती आउने देखिन्छ । यसले संघीय प्रणालीलाई नै असफल बनाउन सक्नेछ ।

    ० संघीयता नै असफल हुन्छ त ?
    – यो स्थितिलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकिएन र यो आन्दोलन चर्किंदै गयो भने गम्भीर समस्या आउन सक्छ । संघीयता असफल हुन्छ भनेर अहिले नभनौं  । त्यो कडा शब्द हो । संघीयता असफल हुनु भनेको सम्पूर्ण संवैधानिक संरचना ध्वस्त हुनु हो । हामीले संविधानमा तीन तहको सरकारको कल्पना गरेका छौं । त्यसमा अरु सफल हुने, संघीयता मात्र असफल हुने भन्ने होइन । संघीयता असफल भए सबै असफल हुन्छन् । संघीयता असफल भए मुलुकमा लोकतन्त्र पनि असफल हुन्छ । संघीय प्रणाली असफल भए संवैधानिक प्रणाली नै असफल हुन्छ । त्यसबाट मुलुक लामो द्वन्द्वको चक्रव्यूहमा फस्दै जान्छ ।
    अस्थायी राजधानी तोक्दा ल एन्ड अर्डरको समस्या देखियो । यो चुनौतीको विषय हो । सरकारले अस्थायी राजधानी तोक्ने निर्णय गर्दा त्यहाँको नागरिकको विश्वास लिई संवाद र समाधानको बाटोमा जानुपथ्र्यो । त्यसरी सरकार गएको देखिन्न । त्यसैले आन्दोलन चर्किरहेको छ । यो आन्दोलन अनियन्त्रित भयो भने यसले एउटा जटिलता ल्याउँछ नै ।

    ० आन्दोलन हुनु हुँदैनथ्यो भन्न खोज्नु भएको हो ?
    – जनताको ‘लोकल इन्टेस्ट्र’ त हुन्छ नै । स्थानीय सरोकार जहाँ पनि हुन्छ । राज्यले त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, जनतामा कसरी विश्वास कायम गर्ने र कसरी संवाद गर्ने भन्ने कुरा आउँछ । तर राज्यले त्यहाँको नागरिकको विश्वास गरेको देखिन्न । कतिपय ठाउँमा अवैज्ञानिक किसिमबाट अस्थायी केन्द्र तोकिएका छन् । त्यसैले यसले एउटा जटिलताको स्थिति निम्त्याएको हो ।

    ० दलहरूले आफैं आन्दोलन चर्काएका हुन् त ?
    – राजनीतिक दलहरूमा आन्दोलन चर्काउने र त्यसबाट राजनीतिक फाइदा लिने प्रवृत्ति पनि देखियो । यो राजनीतिक अवसरवाद हो । यो पार्टी सरकारमा छ । यही बहानामा पार्टीलाई कसरी बद्नाम गराउन सकिन्छ भन्ने प्रवृत्ति पार्टीहरूमा देखियो । त्यसैले धेरै ठाउँमा राजनीतिक रूपले परिचालित भएको देखिएको छ । यसरी जाने हो भने कहिल्यै पनि समस्याको समाधान हुँदैन । आखिर कहीँ न कहीँ केन्द्र तोक्नुपथ्र्यो । तर यसका लागि पर्याप्त गृहकार्य हुनुपथ्र्यो, त्यो नभएको देखियो । त्यसैले यसले संवैधानिक संरचनामाथि नै प्रश्न उठाउने काम गरेको छ ।
    मुलुक सधैंभर अस्थिरतामा गयो भने राजनीति अस्थिर हुन्छ र त्यसैले संवैधानिक प्रणालीलाई खतरामा पार्छ । शान्ति प्रक्रियाको एउटा हिस्साको रूपमा यो संविधान लेखिएको हो । निर्वाचन पनि भयो । तर पनि सबै कुरा अझै सेट भएको छैन । यो स्थितिमा हाई भोल्टेज आन्दोलनलाई मुलुकले थेग्न सक्दैन । यसले विकास निर्माणलाई अवरोध गर्छ । यो अवस्थामा  स्थिर  राजनीति भएन भने अहिलेको अवस्थालाई ‘ट्याकल’ गर्न गाह्रो हुन्छ । हाम्रा नेताहरू अपरिपक्व छन् । अहिलेको समस्यालाई डिल गर्ने क्षमता नेतामा कम भएको देखिएको छ ।

    ० सरकारले जुन निर्णय ग¥यो, पुनरावलोकन हुने स्थिति देख्नुभएको छ ?
    – यो त अस्थायी मात्र हो । तर संविधानमा दुई तिहाइले स्थायी राजधानी तोक्ने छ, भनिएको छ । दुई तिहाइले तोक्न त्यति सजिलो छैन । किनभने त्यहाँ स्थानीय स्वार्थहरू हावी हुन्छन् । एउटै राजनीतिक दलभित्र पनि सहमति गर्न गाह्रो हुन्छ । जस्तो कि, ५ नम्बर प्रदेशमा एउटै पार्टीमा एकथरीले दाङ भन्लान्, अर्कोथरीले रूपन्देही भन्लान् । फरक फरक पार्टीमा फरक फरक कुरा आउनु त स्वाभाविक हो, तर एउटै पार्टीमा पनि फरक फरक कुरा आउने देखिएको छ । त्यसैले दुई तिहाइको निर्णायबाट स्थायी राजधानी तोकिएला भन्न सकिने स्थिति छैन । संसद्मा दुई तिहाइ मत हासिल भएर स्थायी रूपमा प्रादेशिक राजधानी तोकिएला भन्ने कुरा पनि धेरै जटिलपूर्ण छ । त्यसका लागि दलहरूबीच सहमति चाहिन्छ । त्यस्तो सहमति निर्माण गर्ने आदर्श र राष्ट्रिय नेता यो मुलुकमा भएको देखिन्न ।  
    अहिले एउटै पार्टीभित्र पनि फरक फरक आउने विचारलाई एउटै धारणा बनाउने नेताको कमी देखियो । दुई तिहाइ जुटाउन एक किसिमको सहमतिको वातावरण बनाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि पार्टी पार्टीबीच र पार्टीभित्र पनि सहमति जुटाउन आवश्यक छ ।

    ० दलहरूबीच सहमति नजुटे के गर्ने ?  
    – यसको समाधान गर्न विज्ञहरूको एउटा समिति बनाआंै । त्यसको सिफारिसलाई संसद्ले स्वीकार गरौ । प्राविधिज्ञहरूको समिति बन्यो भने उसले हरेक पक्षको अध्ययन गर्छ । त्यहाँको क्षमता, भूगोल, सुगमता, प्रशासनिक सुगमता सबै हेर्छ । त्यसले स्वतन्त्र काम गर्छ, तर नेताहरूलाई यसको जिम्मा दियौं भने उनीहरूले भोट हेर्छन् । दाङबाट निर्वाचित भएको सांसदले बुटवललाई राजधानी बनाउने भनेर कसरी मान्ला ? यसैगरी बुटवलबाट जितेको सांसदले कसरी दाङलाई राजधानी बनाउने कुरा मान्ला ? भोलि उसले यही कारणले चुनाव हार्न सक्छ । त्यसैले यसका लागि प्राविधिक टिम नै चाहिन्छ ।

    ० यस्ता समस्या देखिनुमा संविधान नै त्रुटिपूर्ण छ त ?
    – यो संविधानमा धेरै त्रुटि र समस्या छन् । कुनै विज्ञलाई संविधानको मस्यौदा बनाउन दिइएन । नेताहरूले संविधानको मस्यौदा बनाए । विश्वमा जहाँ पनि संविधान बनाउँदा विज्ञहरूले सोचविचार गरेर, छलफल गरेर संविधानको मस्यौदा तयार गर्छन् । त्यसपछि त्यो संसद्मा छलफलका लागि जान्छ, तर यहाँ त्यस्तो केही देखिएन । संविधानको मस्यौदा लेख्ने काम नै राजनीतिज्ञबाट भयो । त्यसैले संविधान राजनीतिक दलको दस्तावेज जस्तो देखिन्छ । काहीँ राजनीतिक भाषण जस्तो देखिन्छ । संविधानमा संवैधानिक भाषा प्रयोग भएको देखिन्न । संविधानमा लेखिएको शब्द पनि समस्याग्रस्त छन् । संविधानमा अवधारणागत त्रुटि पनि छ । संविधानका कतिपय धारामा स्पष्टताको अभाव भएको देखिएको छ । कतिपय कुराहरू नबुझेर परेको देखिएको छ । त्यसैले संविधानको कार्यान्वयनमा हरेक चरणमा समस्या आउने स्थिति मैले देखेको छु ।

    ० यो संविधानमा व्यापक फेरबदल गर्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
    – कतिपय विषय संविधानमा औपचारिक संशोधनमार्फत पनि गर्न सकिन्छ । औपचारिक संशोधन गर्न गाह्रो हुन्छ । औपचारिक संशोधन गर्न दुई तिहाइ चाहिने संवैधानिक प्रावधान छ । सकिएको ठाउँमा त्यो पनि गर्नुपर्छ । कतिपय ठाउँमा आवश्यक कानुन बनाएर पनि अस्पष्ट भएको ठाउँमा स्पष्टता दिन सकिन्छ । त्यसैले स्पष्टता दिन सक्ने गरी कानुन बनाउन सकिन्छ । कतिपय ठाउँमा अदालती व्याख्या गरेर एउटा निकास दिनुपर्छ ।
    संविधान भनेको एउटा खाका मात्र हो । यो त  एउटा कंकाल जस्तो मात्र हो । त्यसलाई मासु र रगत भर्ने काम समयले गर्नेछ । त्यसैले संविधानको अनुभव, स्वस्थ परम्पराको निर्माण पनि संवैधानिक विकासका लागि आवश्यक हुन्छ । त्यसैले संविधानको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा भनेको समय नै हो । समयक्रमअनुसार संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती आउँछन् । ती चुनौतीलाई हामीले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छौं, त्यसमा हामीले कति ज्यादा संवैधानिक नैतिकता देखाउन सक्छौ, कति सिर्जनशीलता देखाउन  सक्छौं ? त्यो कुरा पनि भर पर्छ । संवैधनानिक विकासक्रमलाई अघि बढाउन भिजन र चरित्र भएको नेता यो मुलुकलाई चाहिएको छ । तर अहिलेका राजनीतिज्ञमा त्यस्तो चरित्र भएको देखिएन । राष्ट्रको स्वार्थलाई सर्वोपरी ठान्ने त्यो चरित्र भएको नेता देखिन्न । भिजन भएको, प्रतिबद्धता  बोकेको नेता पनि देखिन्न ।
    प्राविधिक रूपमा काहीँ भाषा नमिलेको होला, तर यो संविधानको आदर्श निकै उच्चकोटिको छ । तर हाम्रा नेताहरूको बौद्धिक र नैतिक स्तर भने निकै तल्लो कोटिको छ । निम्नकोटिको चारित्रिक र नैतिकता बोकेको नेताले उच्च आदर्श बोकेको संविधान चलाउनलाई निकै गाह्रो हुन्छ । त्यसैले यो संविधान असफल हुनु भनेको एउट राष्ट्रकै रूपमा असफल हुनु हो । यसमा लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूले सबैभन्दा ठूलो असफलताको भाग लिनुपर्छ । यसमा लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूले सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले संविधानको विकासलाई एउटा लोकतान्त्रिक दिशा प्रदान गर्नु, मानवअधिकार, विधिको शासनको बाटोमा देशलाई हिँडाउन सक्नु नै अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो जस्तो मलाई लाग्छ ।

    ० केही समयपछि नयाँ सरकार निर्माण हुँदैछ, राजनीतिक स्थिरताको सम्भावना कत्तिको छ ?
    – नयाँ सरकारले पनि राजनीतिक स्थिरता दिन्छ भन्न गाह्रो छ । किनभने अहिले जुन गठबन्धन बनाइएको छ, त्यसमा बेमेलको तत्वहरू छन् । चरम राजनीतिक अवसरवादिताले यस्ता खालको गठबन्धन बनेको देखिन्छ । गठबन्धनमा जुन पात्रहरू छन्, ती निकै अस्थिर चरित्रका छन् । पटक पटक खेमा बदलिने हाबी पात्र छन् । कुनै आदर्श र दृष्टिकोणले यो गठबन्धन बनेको छैन । तात्कालिक रूपमा सत्ता प्राप्त गर्न यो गठबन्धन बनेको हो । यसले कुनै दीर्घकालीन लक्ष्य बोकेको देखिन्न । त्यसैले यो गठबन्धनले मुलुकलाई स्थिरता र लोकतन्त्रको बाटोमा लैजाला भन्ने कुरामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विगतको चरित्र हेर्दा वाम गठबन्धनले मुलुकलाई सही दिशा दिन्छ जस्तो लाग्दैन  ।

    ० गठबन्धन बीचमै टुट्छ भन्ने तपाईको अनुमान हो ?
    – कुनै पनि बेला यो गठबन्धन टुट्न सक्छ । र, मुलुक अर्को अस्थिरताको बाटोमा जान सक्छ । जुन गठबन्धन बन्यो, त्यसमा कुनै वैचारिक धरातल छैन । न्यूनतम कार्यक्रम बनाइएको छैन । कुन मूल्य र आदर्शका लागि यो गठबन्धन बनेको छ भन्ने स्पष्ट छैन । त्यसैले यो गठबन्धन धेरै लामो समयसम्म जान्न ।

  • देउवाका चुनौती कम र अवसर धेरै

    नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संसद्को करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त गरी  चौथो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । चार–चारपटक…

  • प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ

    काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले भारत र चीनका लागि प्रस्तावित राजदूतहरु क्रमशः द्वीपकुमार उपाध्याय र पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि…