Page header hundai
  • दिवाकर पन्त, पूर्वसचिव


    म कानुनविद् मिवाकर पन्त २०३२-३३ सालतिर कानुन पास गरेर न्याय सेवामा प्रवेश गरेंका हुन् । नेपाल सरकारको रिटायर्ड सचिव पन्त तिखो राजनीतिक विश्लेषण गरिरहेका छन् । मानव अधिकारको क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका पन्तले राजनीतिशास्त्रमा एमए गरेका छन् । मुलुकको अहिलेको राजनीतिक धारभन्दा पृथक विचार राख्ने उनी आशामा भन्दा निराशामा गुजुल्टिएका पो हुन् कि भन्ने आभाष पनि यो वार्तामा भेटिन्छ । संविधान कार्यन्वयनको चरणमा मुलुकले गतिलिईरहदा पूर्व सचिव पन्तको अलगधारको विचार कस्तो छ त ? तरुणका लागि पन्तसँग भएको कुराकानी ।

    ० तपाई धेरै लामो समय अमेरिका बस्नुभयो, होइन ? 
    – आउने जाने गरिरहन्छु । मेरा छोराछोरी अमेरिकामा छन् । सन्तानहरू त्यहीं बस्ने भएकाले वर्षमा एक–दुई महिना अमेरिका बस्ने गर्छु । । म नेपालको नागरिक हुँ । अमेरिका बसेर पनि देशको बारेमा चिन्ता र चिन्तन गर्ने गर्छु । अहिले अनलाइनबाट संसार एउटै भएको छ । नेपालमा बसे देशभक्त बढी हुने, अमेरिकामा बसे कम हुने भन्ने होइन । त्यो भन्न मिल्दैन । बरु त्यहाँ बस्ने नेपालीलाई नेपालको बारेमा बढी चिन्ता छ । हामी यहाँ बसेर नेपालका लागि कति काम गर्नसकेका छौं ? थाहा छैन । अमेरिकामा बस्ने कतिपय मान्छेलाई नेपालको बारेमा झनै चिन्ता भएको मैले देखेको छु । केहीलाई त आफ्नो देशको चिन्ता गरेर निद्रा पनि लाग्दैन । 

    ० प्रसंग बदलौं, अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
    – देशलाई निकास दिने र द्वन्द्व सामधान गर्ने भनिएको थियो, तर द्वन्द्व आफ्नो ठाउँमा कायमै छ । खाली द्वन्द्वको रुप फेरिएको छ । अरु द्वन्द्व जहाँको तहीँ छ । सामाजिक विभेद अन्त्य भएको छैन । जनताले राज्यबाट पाउने सुविधा पाउन सकेका छैनन् । राजनीतिक निकास निस्केको छैन । स्थानीय तहलाई अधिकार दिने भनिएको छ, धेरैजसो ठाउँमा वडा गाभिएको छ । वडा गाभिएपछि जनतालाई सेवा लिन टाढा जानुपरेको छ । स्थानीय तहलाई अधिकार दिन ऐन कानुन बनेका छैनन् । उत्पीडन अन्त्य भएको छैन । विभेद खत्तम पार्ने भनिए पनि  अझै कायमै छ । 
    म माओवादीको हिम्सालाई जनयुद्ध भन्ने पक्षमा छैन । यसबाट उत्पन्न भएको विभेद रोकिएको छैन । माओवादीहरूले सामाजिक उत्पीडन र विभदेलाई समाप्त पार्ने भनी जातजातिलाई हातमा लिएर युद्ध गरेका हुन् । उनीहरूलाई भ¥याङ मात्र बनाए । सरकारले बेपत्ता आयोग बनायो । बेपत्ता आयोगले केही काम गर्नसकेको छैन । मेलमिलाप आयोग भनिएको छ, यो आयोगले पनि केही काम गर्नसकेको छैन । सरकार म्याद थप्नेतिर लागेको छ । मानवअधिकारको उल्लंघन भइरहेको छ । कसैले केही बोलेको छैन, अब त बोल्ने अवस्था पनि छैन । 

    ० तर अहिले संविधान कार्यान्वयनको बाटोतिर देश गइरहेको छ नि ?
    – संविधानले मुलुकलाई निकास दिन सकेको छैन । दलहरूले संविधान त बनाए, तर यो संविधान आफैंमा जटिल बनिरहेको तपाईले, हामीले देखिरहेका छौें । उनीहरू जटिलतालाई फुकाउनेतिर होइन, जटिलतालाई झन् थप्नेतिर लागेका छन् । संविधानमा ३३ प्रतिशत महिलालाई दिने भनिएको छ । निर्वाचन आयोगले संविधानअनुसार महिलालाई ३३ प्रतिशत दिनै पर्छ भनेको छ, तर दलहरूलाई ३३ प्रतिशत मिलाउन कठिन भइरहेको छ । लोकतन्त्रको नाममा नेताहरूले जनतालाई झुक्याउने काम गरेका छन् । अहिले देशमा नेता अधिनायकवादी भएका छन् । केही दलका शीर्ष नेताहरू एक ठाउँमा बसेर जे चाह्यो, त्यही निर्णय गर्छन् । पहिले राजालाई अधिनायकवाद भन्ने गर्थे, अहिले नेता अधिनायकवाद भएका छन् । त्यसैले अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यबाट नेपाल र नेपाली जनताको स्तर बढ्ला र मुलुक सम्पन्न बाटोतिर जाला भन्न सकिने स्थिति अझै बनेको छैन ।

    ० यत्रो निर्वाचन भएर मुलुक स्थिरतातर्फ गईरहेको छ, तपाई जटिल देख्नुहुन्छ, किन ? 
    – दलका कार्यकताले देखेकोजस्तो सहज अवस्था मैले देखेको छैन । मुलुकको स्थिति अझै जटिल छ । चुनाव भएको डेढ महिना भइसक्यो, अझै पनि नयाँ सरकार गठन कहिले हुने हो ? अन्योल नै छ । भारतको गुजरातमा चुनाव हुनेवित्तिकै नयाँ सरकार गठन भएको थियो । फागुनमा नयाँ सरकार गठन भयो भने छिटो भयो भन्नुपर्ने हुन्छ । यो संविधानले नै यस्तो बनाएको हो । प्रधानमन्त्री वा कुनै व्यक्ति यसमा दोषी छैन । दलका नेताहरुको सामुहिक असक्षमता झल्किएको मात्र हो अहिले ।

    ० संविधान नै त्रुटिपूर्ण छ भन्न खोज्नुभएको हो ? 
    – हो, यो संविधान नै त्रुटिपूर्ण छ । मलाई त यो संविधान जानीजानी  त्रुटिपूर्ण बनाइएको हो कि जस्तो लागेको छ । संघीय संसद्मा महिलालाई ३३ प्रतिशत दिने भनिएको छ । प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत दिने भनिए पनि त्यति जटिल हुने थिएन । संघीय संसद् भन्नेवित्तिकै त्यहाँ राष्ट्रिय सभा पनि जोडिन्छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव सँगसँगै गरियो । यसले पनि जटिलता थप्यो । मैले सुने अनुसार प्रतिनिधि सभाको चुनावभन्दा अगाडी राष्ट्रिय सभाको चुनाव गराउन निर्वाचन आयोगले प्रश्ताव लगेको थियो । तर हुन सकेन । त्यसैले यो संविधानको त्रुटी पाईलै पिच्छे देखिन्छ, भेटिन्छ ।

    ० तपाई महिलालाई ३३ प्रतिशत दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्न ?
    – त्यो होइन । ३३ प्रतिशत राख्नुपर्छ भनेर किटानी गर्दा यस्तो जटिलता उत्पन्न भएको हो । महिलाको सम्मानजक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ मात्र भनेको भए यो स्थिति आउने थिएन । संविधानले ३३  प्रतिशत त भन्यो, प्रत्यक्षमा ३३ प्रतिशत आएन भने भोलि समानुपातिकले ३३ प्रतिशत पु¥याउन गाह्रो पर्न सक्छ ।  समानुपातिकमा जम्मै सिट महिलालाई मात्र दिने ? सबै सिटमा महिला राखिए जनजाति, अपांगता, दलित र अरु विभेद भएको समुदायबाट कसरी प्रतिनिधित्व गर्ने ? प्रत्यक्षमा एउटा पनि महिला निर्वाचित भएनन् र समानुपातिकले पनि त्यो संख्या पुगेन भने के गर्ने ? मलाई शंका लाग्छ, जानीजानी यिनीहरूले संविधानलाई जटिल बनाएका हुन् कि । 

    ० यो संविधान संशोधन गर्न सकिन्न र ? 
    – संविधानको प्रस्तावनामा पृथ्वीनारायण शाहले गरेको नेपालको एकीकरणलाई कतै पनि सम्मान गरेको देखिँदैन । २००७ सालको क्रान्तिलाई पनि छोएको देखिन्न । नेपाल सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्र पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि सुरु भएको हो । भीमसेन थापाले सन्धि गरे । जंगबहादुरले जुनसुकै तरिकाले भए पनि नेपालले गुमाएको केही भूभाग फिर्ता लिए । हामीले इतिहासदेखि नै आफ्नो सार्वभौमसत्तालाई रक्षा गर्दै आएको छौं, तर यो कुरा प्रस्तावनामा कहीँ पनि लेखिएको छैन । बरु उल्टै सबै विभेद र उत्पीडनको कारण एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेको भनेर दोष लगाइएको छ । 
    संसारमा एक सय चालीसभन्दा बढी देशमा एकात्मक राज्य व्यवस्था छ । जम्मा २८÷२९ देशमा मात्र संघीयता लागू भएको छ । संघीयता लागू भएका देशमध्ये पनि आधाजसो देशमा संघीयता पूर्णरूपमा विफल भइसकेको छ । बाँकी १०÷१२ वटा देशमा मात्र संघीयता लागू भएको छ । १ सय ६० देशमा एकात्मक शासन प्रणाली छ । एकात्मक राज्य भएको ठाउँमा विभेद र उत्पीडन छ भन्न खोजिएको हो कि ? विभेद र उत्पीडन हुुनुमा संघीयता नभएकै कारणले हो त ? यस्ता कुरा संविधानमा लेखिएको छ । प्रस्तावनामा समाजवादतर्फ उन्मुख भनिएको छ । पुनः समाजवादतर्फ प्रतिबद्ध भनिएको छ । एकातिर विकसित देश भन्ने र सँगसँगै विकासोन्मुख देश भनेको जस्तो देखियो यो । समाजवादतर्फ प्रतिबद्ध भइसकेपछि नेपाल पहिले नै समाजवादतर्फ गइसकेको रहेछ भन्ने बुझिन्छ । समाजवादतर्फ उन्मुख भनेको हामी त्यतातिर जान खोज्दै छौं भनेको हो । 
    यो संविधान आफैंमा किचलो छ । संविधानमा जनतालाई सारा अधिकार दिइएको छ । खाद्य अधिकार दिइएको छ । घर–बासको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । तीन वर्षभित्र ऐन बनाएर सरकारले यी अधिकार दिनुपर्छ । देशले तीन वर्षभित्र यस्तो अधिकार दिन सक्छ त ? मौलिक अधिकारको नाममा जथाभावी अधिकार दिइएको छ । अधिकार लागू हुन तीन वर्षको समय दिइएको छ । अहिले अढाई वर्ष भइसकेको छ । २०७५ असोज २ गते तीन वर्ष पुग्छ । त्यो बेलासम्म सरकारले अधिकार दिएन भने अदालतमा रिट पर्छ । अदालतले सबै जनतालाई दालभात खुवाऊ, घर बनाइदेऊ भन्छ । त्यो काम गर्न राज्यले सक्छ कि सक्दैन ? सस्तो लोकप्रियताबाट यो देशलाई स्थायित्वतिर लैजान खोजेको हो कि अर्को द्वन्द्व निम्त्याउन खोजिएको हो ? त्यसैले यो संविधानबाट देशले निकास पाउने सम्भावना एकदमै कम छ । 

    ० निराशावादी कुरा गर्नु भयो,  निकास के हो त ?
    – यो संविधानलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । सकिन्छ भने संविधानमा व्यापक अदलबदल गर्नुपर्छ । राजसंस्था विधिवत् रूपमा हटेको मैले देखेको छैन । जुन प्रतिनिधिसभा पुनर्बहाली भयो, त्यही प्रतिनिधिसभाले संविधानसभा अगाडि नै राजसंस्थाको बारेमा बोलिसकेको छ । मैले राजतन्त्र भनेको होइन, राजसंस्था भनेको हँु । बहुलवादमा आधारित प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रमा आधारित राजसंस्थासहितको एउटा मोडल हाम्रो नेपालमा आवश्यक छ । त्यो परम्परागत शक्तिलाई पनि राखेर, सबै राजनीतिक शक्तिलाई एक ठाउँमा राखेर अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गरौं र  मुलुकलाई निकास दिऔं । आजको आवश्यकता यही हो । यसबाट देशको स्थायित्व र विदेशी चलखेललाई धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । विदेशीहरूको चलखेल अहिले सबैले अनुभव गरेका छन् । बाबुराम भट्टराई वाम गठबन्धनमा जान्छन्, तर तुरुन्तै फर्केर कांग्रेसमा आउँछन् । यसभित्र कहीँ न कहीँ विदेशीको चलखेल छ भन्ने सबैले बुझेका छन् । विदेशहरूले नेपाललाई कमजोर बनाएर देशभित्र खेल्ने काम गरिरहेका छन् । विदेशीहरूको झिनो स्वार्थमा अल्झेर नेताहरू प्रयोग भइरहेका छन् । यसलाई चिर्न सक्नु पर्छ । देशले कसैलाई पनि शत्रु करार गर्नु हुन्न, आन्तरिक शक्तिलाई साथमा लिएर अगाडी बढ्नु पर्छ । 

    ० कुन कुरामा विदेशी चलखेल भयो ?
    – नेपालका नेताहरू विदेशी खेलमा जानेर या नजानेर प्रयोग भएका छन् भन्ने विश्लेषण आएकै छ । प्रयोग नभएको भए यो संघीयताको कुरा कहाँबाट आयो ? धर्म निरपेक्षताको कुरा कहाँबाट आयो ? नेपालमा कहाँ धार्मिक कलह भएको थियो ? नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष देश घोषणा नगर्दा के गोलमाल भएको थियो ? 

    ० कुनै एउटा धर्मलाई राज्यले संरक्षण गर्नु राम्रो हो त ?
    – बहुसंख्यक जनताले मान्ने धर्मलाई राज्यले संरक्षण गनैपर्छ । निश्चित रूपमा नेपाललाई हिन्दु धर्म राख्नुपर्छ । नेपालको पहिचान हिन्दु धर्म हो । नेपाललाई हिन्दु धर्म घोषणा गर्दा एक दुई प्रतिशत क्रिस्चियनबाहेक अरुलाई कहाँ बाधा परेको थियो ? क्रिस्चियनकोे नेपालमा अरु धर्ममा राज गरौं भन्ने स्वार्थ हुन सक्छ । क्रिस्चियनबाहेक अरु कुन धर्मले हिन्दु धर्म राख्दा विरोध जनाउँछन् ? न हामीले चर्च भत्काएका छौं, न त हामीले मस्जिद भत्काएका छांै । न हामीले गुम्बा भत्काएका छौ । परम्परागत रूपमा दुई अढाई सय वर्षअघि काठमाडौंको रानीपोखरी अगाडि मस्जिद बनेको थियो । मेरो दृष्टिमा संघियता पनि जनताको आवाज थिएन । संघीयता मधेस आन्दोलनपछि आएकोे हो । धर्मनिरपेक्षता घोषणा गर्दा जनताको मत बुझनु पर्दैनथ्यो ? गिरिजाबाबुले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर खाली चेकमा रकम भरेझैं धमाधम निर्णय गर्दै जानुभयो । त्यसको परिणाम अहिले हामीले भोग्दै गएका छौं । आउने पुस्तले अझै बढी भोग्नेछ । संघीय संरचना बनाउनै खर्बौ रुपैयाँ लाग्छ । विदेशीसँग पैसा मागेर संघीयता लागू गर्नुपर्ने बेला भएको छ । एउटा केन्द्रीय संसद् भवन सरकारले बनाउन सकेको छैन । अरु कसरी काम हुन्छ ?

    ० संघीयता नेपालमा टिक्दैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
    – पहिलो कुरा त, संघीयता सफलतापूर्वक लागू हुन सक्दैन । यो  बीचमा उत्पन्न हुने अस्थिरताबाट देशको राष्ट्रियता र देशको सबै संरचना खलबलिन सक्छ । राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा विगत दस बाह्र वर्षदेखि मुलुक चल्दै आएको छ । यसले मुलुकलाई झन् थिलोथिलो बनाउँछ । संघीयताले अन्ततः मुलुकको पहिचानमा असर गर्छ । यसले देशको अर्थतन्त्रलाई पनि अप्ठ्यारो पार्दै जान्छ । र, अन्त्यमा संघीयताले देशलाई नै बर्बाद गर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । 

    ० राजसंस्था फर्कने सम्भावना देख्नुभएको छ र ?
    – सम्भावनाको अन्त्य भएको छैन । प्रजातन्त्रमा राजसंस्था पनि अट्छ । लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र भनेको एउटै हो । 

    ० केही नेताहरूले देश बिगारे भन्नुभयो, कुन कुन नेता हुन्, भन्न सक्नु हुन्छ ?
    – जसको बोली बिक्छ, जसको लिडिङ रोल हुन्छ, उनीहरूले देश बिगारे भन्ने आम गुनासो छ । नाम किन लिनु प¥यो ? महत्वपूर्ण दलका नेताहरू तीन चारजनाभन्दा बढी आउँदैनन् । उनीहरुले आफू आफूमा हिसाब किताब गर्नुभयो र संविधान ल्याउनुभयो । संविधानसभाका सांसदहरूलाई उनीहरूले रबरस्ट्याम बनाए । उनीहरूलाई बोल्ने अधिकार कहिल्यै दिइएन । उनीहरूलाई ह्विप लगाइयो । संविधानसभामा ह्विप लाग्दैन । यो प्रतिनिधिसभा होइन । प्रतिनिधिसभाको काम गरेको मात्र हो । संविधानसभाको पहिलो काम भनेको संविधान बनाउनु हो । जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिलाई पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो  बनाइयो  । संविधान बनाउँदा जनताको राय सल्लाह लिइएको थियो । त्यो राय सल्लाहको पनि कुनै औचित्य भएन । 

    ० मधेसी दलका नेताहरूको दोष छ कि छैन ?
    – मधेसी नेताहरूले पनि आफ्नो हिसाबमा खेले । उनीहरूको आफ्नै एजेन्डा छ । स्वायताको नाममा विस्तारै मधेसलाई छुट्टै राज्य बनाउने उनीहरूको एजेन्डा हो । यसमा सबै कुराहरू कुनै न रूपमा दृश्य अदृश्य रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । म यो संविधानलाई केही दलको दलीय अधिनायकबाट आएको संविधान भन्न रुचाउँछु । संविधानसभाको मोहरा लगाइएको छ । वैधानिक रूपमा संविधानसभाले संविधान बनाएको भन्ने गरिएको छ, तर यथार्थमा आफ्नो स्वार्थमा हेरेर तीन दलका नेताहरूले लेनदेनको आधारमा यो संविधान बनाएका हुन् । त्यसैले न त स्थानीय निकायले काम गर्न सकेको छ, न त संघीयताले काम गर्न सक्छ । मुलुकमा नयाँ नयाँ द्वन्द्व सिर्जना हँुदै गएको छ । 

  • यी हुन् एमालेका तीन दर्जन आकांक्षी

    काठमाडौं । प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश सभामुखको विषयमा एमालेभित्र कडा प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व गर्ने विषयमा पनि उस्तै…

  • सातवटै प्रदेशमा मतदाता नामावली प्रकाशित

    काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यको यही माघ २४ गते बुधबार हुने निर्वाचनको (निर्वाचन मण्डल) मतदाता नामावली आज प्रकाशित गरिएको छ ।…

  • अवसर नपाएकालाई राष्ट्रिय सभा

    काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा प्राप्त हुने सीमित सिटमा प्रतिनिधित्व कसरी गराउने भन्ने मापदण्ड नेपाली कांग्रेसले तय गरेको छ । राष्ट्रिय…

  • कुन प्रदेशको अस्थायी राजधानी कहाँ ? प्रदेशप्रमुख को ?

    काठमाडौं । सरकारले अन्ततः सातओटै प्रदेशका अस्थायी मुकाम र प्रदेशप्रमुखको टुंगो लगाएको छ । बुधबार अपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेशप्रमुख…

  • सचिव दाहिना भएपछि बजेट झिरिप्प

    काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको कर्मचारी प्रशासन आफैं त्यसको विरुद्धमा रहेको रहस्य खुलेको छ । संविधानले स्थानीय निकायलाई विकास…

  • एआईजी थपिए, डिआईजी थपिँदै

    काठमाडौं । प्रदेश प्रमुख र प्रदेश केन्द्र कहाँ हुने ? बहस चलिरहेका बेला सशस्त्र प्रहरीमा पाँच एआईजी थप हुने भएका…

  • देउवाका चुनौती कम र अवसर धेरै

    नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संसद्को करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त गरी  चौथो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । चार–चारपटक…

  • प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ

    काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले भारत र चीनका लागि प्रस्तावित राजदूतहरु क्रमशः द्वीपकुमार उपाध्याय र पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि…