Page header hundai

  • काठमाडौं । ग्रामीण नेपालमा ३८६ किलोमिटर सडक निर्माण गरी पिचसमेत गर्र्नेे जिम्मा पाएको डोलिडारका कारण एसियाली विकास बंैकको लगानी बालुवामा पानी हुन लागेको छ । मुलुकका १६ वटा जिल्लामा पक्की सडक बनाउने जिम्मा पाएको स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको डोलिडारले सडकको काम गर्ने कन्सल्टेन्ट छनोट गर्दा नै बद्मासी गरेको छ । पटक पटक कालोसूचीमा परेको र तोकिएका प्रावधानहरू पूरा नभएको फर्मलाई जिम्मा दिएर डोलिडारले जनताको भाग्य र भविष्यमाथि खेलवाड गर्न लागेको हो । 
    बैंकले १६ वटा विभिन्न जिल्लामा ३८६ किमी सडक निर्माण गर्न आवश्यक रकम नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने पक्का भएपछि यो कामको जिम्मा डोलिडारले पायो । डोलिडारले गत सेप्टेम्बर ११ मा सडक निर्माणको काम गर्नका लागि कन्सल्टेन्ट छनोटको सूचना सार्वजनिक ग-यो । दुई दर्जनभन्दा बढी कन्सल्टेन्सीहरूले निवेदन दिए । यीमध्येबाट डोलिडारले ६ वटा कम्पनीको नाम छनोट गरी अक्टोबर २७ मा सार्वजनिक ग¥यो । यिनमा पहिलो नम्बरमा उद्धव चौलागाईको इआरएमसी प्रालिको नाम निकालियो । यो संस्था पहिले पनि धेरैपटक कामको जिम्मा लिई सम्झौताबमोजिमका कार्य पूरा नगरी कालोसूचीमा समेत परिसकेको हो । पटकपटक सरकारी अधिकारीहरूलाई व्यक्तिगत रूपले रिझाई करोडौंको कामको जिम्मा लिने र पूरा नगरी अलपत्र पार्ने यो कम्पनीलाई यसपटक पनि डोलिडारका प्रमुखदेखि विभागीय प्रमुखहरूलेसमेत १ नम्बरमा राखी कन्सल्टेन्टका रूपमा सिफारिस गरेका छन् । विदेशी दातृनिकायले ‘लौ तिमीहरूको बाटो, पुल, खानेपानी आदि बनाऊ’ भनेर दिएको रकम नेपाली कर्मचारी र राजनीतिज्ञले व्यापक  दुरुपयोग गरी जसका लागि रकम दिइएको सो काम नै नगर्ने गरेको पाइएपछि उनीहरूले कस्तो कम्पनीलाई कामको जिम्मा दिइँदैछ ? काम गर्न सक्ने हो कि होइन आदि पनि हेर्न थालेका छन् । 
    यसपटक पनि १ नम्बरमा राखी डोलिडारले सिफारिस गरेको इआरएमसीका बारेमा बंैकका विशेषज्ञले पेस भएका कागजात अध्ययन गरी जाँचपडताल गरे । उनीहरूले इआरएमसीले तोकिएका काम गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाली सो कम्पनीका कमजोरीसहित उल्लेख गरी पुनर्विचार गर्ने सुझावसहित पत्र पठाए । इआरएमसीका उद्धव चौलागाईसहितका सञ्चालकसँग पटकपटक गोप्य र खानपानसहितको बैठक गरिसकेका डोलिडारका प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठसहितको टोलीले नेपाल सरकारका तर्फबाट फेरि अर्को पत्र लेखी इआरएमसीकै नाम लेखी पठाएका छन् । इआरएमसीले जिम्माको काम नगरी कालोसूचीमा परेपनि अदालतमा मुद्दा हाली उसकै पक्षमा फैसला गराएर कालोसूचीबाट हटेको प्रमाण पेस गर्दै आइरहेको छ । जिम्माको काम नगरी विकासबाट जनतालाई वञ्चित गराउने, जनताको जीवनस्तर तलै राख्न सहयोग पु¥याइरहने, तर अदालतदेखि भ्रष्ट उच्चाधिकारी र राजनीतिज्ञलाई समेत लाभ पु¥याएर प्रभावमा पारी छनोटमा परिरहने कम्पनीका रूपमा इआरएमसी चिनिएको डोलिडारकै एक उपसचिव बताउँछन् । यही कम्पनीले ३८६ किमी सडक निर्माणको जिम्मा पाएमा आधा काम पनि फत्ते नहुने डोलिडारकै अर्का प्राविधिक उपसचिवको अड्कल छ । कन्सल्टेन्टको जिम्मा पाएको कम्पनीले नै प्राविधिक कर्मचारी नियुक्तिदेखि सम्पूर्ण व्यवस्थापनको काम गर्न पाउँछ । कम्पनी छनोट गर्दा प्राविधिक र आर्थिक पक्ष बढी प्रभावकारी हुन्छ । डोलिडार भनेकै प्राविधिकहरूको संस्था भएकाले त्यहाँका इन्जिनियरहरूलाई रिझाएपछि बढी महत्वपूर्ण मानिने प्राविधक पक्षमा धेरै नम्बर पाएपछि सोही कम्पनी चयन हुने गर्दछ । प्राविधिक रूपले कुनै कम्पनीको प्रस्तावले बढी नम्बर पाई छनोट भएमा उसको आर्थिक प्रस्तावले कम नम्बर पाए पनि खास फरक पर्दैन, समाचार स्रोतले बतायो ।
    दातृ निकायले दिने अर्बाैंका सहयोग योजना सञ्चालन गर्दा काम गर्ने कन्सल्टेन्टले सबै पक्षबाट परिपक्व र नेपालमा समेत काम गरिसकेको विदेशी कन्सल्टेन्टलाई पनि साथमा लिएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । यो प्रावधानको पनि इआरएमसीले पालना गरेको छैन । उसले सहयोगी संस्थाका रूपमा नाम पेस गरेको कोरियन क्योंग दोंग इन्जिनियरिङले नेपालको हालसम्म केही काम नै गरेको छैन । धेरै कमजोरीहरू भएर तोकिएको मापदण्डसमेत पूरा नगरेको इआरएमसी जस्तो कन्सल्टेन्सीलाई ४÷५ नम्बरमा वैकल्पिक कम्पनीका रूपमा पेस गर्न सकिने भए पनि १ नम्बरमै राखेर पठाउन भने नपाइने सामान्य मान्यता हो । तर पैसाका लागि राष्ट्र र जनता भाँडमा गए पनि जाउन् भन्ने मानसिकता भएका उच्च सरकारी अधिकारीका सामु एसियाली विकास बंैकसमेत नतमस्तक हुने हो कि ?

  • यी हुन् एमालेका तीन दर्जन आकांक्षी

    काठमाडौं । प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश सभामुखको विषयमा एमालेभित्र कडा प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व गर्ने विषयमा पनि उस्तै…

  • सातवटै प्रदेशमा मतदाता नामावली प्रकाशित

    काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यको यही माघ २४ गते बुधबार हुने निर्वाचनको (निर्वाचन मण्डल) मतदाता नामावली आज प्रकाशित गरिएको छ ।…

  • अवसर नपाएकालाई राष्ट्रिय सभा

    काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा प्राप्त हुने सीमित सिटमा प्रतिनिधित्व कसरी गराउने भन्ने मापदण्ड नेपाली कांग्रेसले तय गरेको छ । राष्ट्रिय…

  • कुन प्रदेशको अस्थायी राजधानी कहाँ ? प्रदेशप्रमुख को ?

    काठमाडौं । सरकारले अन्ततः सातओटै प्रदेशका अस्थायी मुकाम र प्रदेशप्रमुखको टुंगो लगाएको छ । बुधबार अपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेशप्रमुख…

  • सचिव दाहिना भएपछि बजेट झिरिप्प

    काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको कर्मचारी प्रशासन आफैं त्यसको विरुद्धमा रहेको रहस्य खुलेको छ । संविधानले स्थानीय निकायलाई विकास…

  • एआईजी थपिए, डिआईजी थपिँदै

    काठमाडौं । प्रदेश प्रमुख र प्रदेश केन्द्र कहाँ हुने ? बहस चलिरहेका बेला सशस्त्र प्रहरीमा पाँच एआईजी थप हुने भएका…

  • देउवाका चुनौती कम र अवसर धेरै

    नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संसद्को करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त गरी  चौथो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । चार–चारपटक…

  • प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ

    काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले भारत र चीनका लागि प्रस्तावित राजदूतहरु क्रमशः द्वीपकुमार उपाध्याय र पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि…