Page header hundai
  • बिमन लिम्बू


    देशमा राजनीतिक परिवर्तन भएपछि पर्यटन क्षेत्रमा सुधारका स्पष्ट संकेत देखिएका छन् । संघीय गणतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो । लामो राजनीतिक संक्रमण र बन्द हडतालले धराशयी भएको पर्यटन व्यवसायलाई २०७२ वैशाखको भूकम्प र नाकाबन्दीले थला पारेको थियो । तर मुलुकको राजनीतिक स्थिरताले लय समात्ना साथ पर्यटकको आवागमनमा वृद्धि भएको छ । सन् २०१७ को एक वर्षमा मात्रै नौ लाखभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्रिएका छन् । यो वास्तवमै मुलुकका लागि उत्साहजनक कुरा हो । 
    २०७१–७२ मा को देशको आर्थिक वृद्धिदर झन्डै शून्य थियो, तर बितेको एक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर झन्डै ७ प्रतिशतको हाराहारीमा रह्यो । नेपालको आर्थिक विकासमा पर्यटन क्षेत्रको ठूलो र बहुआयमिक योगदान रहने गरेको छ । पर्यटक बढेपछि रोजगारीका अवसर बढ्छन् । पर्यटकले विदेशी (विनिमय) संचितिमा प्रत्यक्ष सघाउ पु‍¥याउँछन् । स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउँछ । मानिसको हातमा सिधै पैसा पर्ने हुनाले जनताको आर्थिकस्तर सुधार्न पर्यटनले ठूलो योगदान गर्छ । होटल, ट्याक्सी, हवाईजहाज, हस्तकलाको कारोबारबाट नागरिकको आम्दानी बढ्दछ । पर्यटन व्यवसायको माध्यमले नै आज थाइल्यान्डको अर्थतन्त्र धेरै माथि पुगिसकेको सबैलाई थाहा छ । पर्यटन व्यवसायमा सुधार आइरहेका बेला देशमा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय संसदको चुनाव भएको छ । थाइल्यान्डको तुलनामा हामीकहाँ पर्यटकीय सम्भावना धेरै छन् । थाइल्यान्डलाई सेक्स टुरिजमले ह्वात्तै माथि पु¥याएको हो । तर हामीलाई सेक्स टुरिजमको जरुरी छैन । अरु नै पर्यटकीय सम्भावनाले हाम्रो देश भरिपूर्ण छ । त्यसैले नेपालका सन्दर्भमा सेक्स टुरिजम असान्दर्भिक छ ।
    अब नयाँ सरकारले सत्ता सम्हाल्न तयारी भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा फेरि प्रदेशको राजधानीको विषयलाई लिएर केही व्यक्तिहरूले बन्द हडताल गर्न थालेका छन् । जनताको हिँड्डुलमा प्रभाव परेपछि पर्यटन अवरुद्ध हुन्छ । बन्दको हल्ला मिनेट भरैमा विश्वभरि फैलिन्छ । बन्द आन्तरिक र बाह्य पर्यटन एक्कासि अवरुद्ध हुन्छ । त्यसैले आर्थिक समृद्धिको नारा दिने दलहरू र सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले बन्द हडताललाई प्रोत्साहन गर्नुभएन ।
    पर्यटनको विकाससम्बन्धी दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेका छन् । नेपाली कांग्रेसले कन्जुस्याइँ गरे पनि वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा पर्यटन व्यवसायको प्रवद्र्धनमा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारिएको छ । संयोगले वाम गठबन्धनको बहुमत आएका कारण पर्यटन व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन् । एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सन्् २०७३ असारमा पर्यटन प्रवद्र्धनको योजना अघि सारिएको थियो । आगामी १० वर्षमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको कुल आम्दानी करिब चार खर्ब रुपैयाँ पु‌¥याउने कुरा योजनामा उल्लेख  छ । यो योजनालाई मात्रै नयाँ सरकारले कार्यान्वयन ग¥यो भने पनि मुलुकले आर्थिक उन्नतिमा ठूलो फड्को मार्नेछ । सरकारले ल्याएको सन् २०१६–२०२५ को १० वर्षे नेपालको राष्ट्रिय पर्यटन रणनीतिक योजनामा पर्यटन क्षेत्रबाट हुने आम्दानीलाई तीन अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर पु‌¥याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ ।
    यो आम्दानी अहिलेकै अमेरिकी डलरको मूल्य एक सय सात रुपैयाँको दरमा तीन खर्ब ६४ रुपैयाँ हुन्छ । १० वर्षमा नेपाली मुद्रासँग अमेरिकी डलरको मूल्य पनि बढ्ने भएकाले चार खर्बभन्दा बढीको आम्दानी पर्यटन क्षेत्रले गर्ने गरी सरकारले राष्ट्रिय पर्यटन रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । गत २०७३ असार ३१ गते मन्त्रिपरिषद्को पूर्वाधार विकास समितिबाट स्वीकृत भएको यो रणनीतिअनुसार आगामी १० वर्षमा वैदेशिक परिवत्र्य मुद्रा आर्जनबाट मात्रै पर्यटन क्षेत्रले दुई अर्ब ७५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर आम्दानी गर्ने उल्लेख छ । विदेशी मुद्राको सटहीमार्फत हुने आम्दानीबाहेक नेपालमै हुने पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी करिब एक अर्ब अमेरिकी डलर हुने रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ ।
    सरकारले ल्याएको यो योजनामा पर्यटनको माध्यमबाट गरिबी निवारण गर्ने, स्थानीयस्तरसम्म आर्थिक लाभ लिने प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । पर्यटन नेपालमा सम्भावना भएको क्षेत्र हो भन्ने निष्कर्षलाई रणनीतिले पुष्टि गर्न खोजिएको छ । पर्यटन क्षेत्रबाटै मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्ने ठहर गर्दै सरकारले प्राथमिकताका साथ यो १० वर्षे रणनीतिक योजना ल्याएको हो । यसलाई नयाँ सरकारले कार्यान्वयनमा लैजान कत्ति पनि कन्जुस्याइँ नगरोस् । 
    पर्यटन रणनीतिमा पर्यटक आगमन सन् २०२५ सम्ममा २५ लाख २२ हजार जना पुग्ने अनुमान गरिएको छ । पर्यटक आगमन सन् २०२० मा १३ लाख ३९ हजार पुग्ने अनुमान छ । सन् २०१८ मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन भ्रमण वर्षको समयमा पर्यटक आगमन नौ लाख ७० हजार अनुमान गरिएको छ । पर्यटकको बसाइ अवधि सन् २०२० मा १४ दिन र सन् २०२४ मा १५ दिन हुने अपेक्षा सरकारको छ ।
    सन् २०१९ मा नेपालमा आउने विदेशी पर्यटकको आगमन दर सन् २०१८ को तुलनामा ९ प्रतिशतले वृद्धि हुने उल्लेख छ । सन् २०१८ मा वार्षिक १० लाख पर्यटक आउने सरकारी लक्ष्यसहित सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण वर्ष सार्वजनिक गरेको छ । (बाँकी पृष्ठ ७ मा)
     सरकारले सन् २०१६ मा वार्षिक पर्यटक वृद्धिदर २५ प्रतिशत र त्यपछि सन् २०१७ र २०१८ मा वार्षिक २० प्रतिशतको वृद्धिदर अनुमान गरिएको छ । २०१७ मा नौ लाख पर्यटक आएका कारण  अब २०१८ मा १० लाख पर्यटक आउँछन् भन्ने कुरमा शंका गर्ने ठाउँ छैन । 
    सन् २०१९ र २०२० मा वार्षिक साढे १७ प्रतिशत त्यसपछिको दुई वर्ष १५ र बाँकी तीन वर्ष साढे १२ प्रतिशतको पर्यटक वृद्धिदर राखेर सरकारले ल्याएको १० वर्षे योजना खासै महत्वाकांक्षी छैन । सन् २०२० मा विदेशी विनिमयमार्फतको आर्जनमा अमेरिकी एक खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको अनुमान छ । 
    सन् २०१५ मा यस्तो आर्जन ४९ अर्ब छ । यो आम्दानी सन् २०२५ सम्ममा तीन खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ हुने गरी सरकारले अनुमान गरेको छ ।  
    सन् २०१५ को तथ्यांकअनुसार पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगारी दुई लाख रहेको छ । ६ लाख पर्यटकको आगमन हुँदा दुई लाखले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउँदा रहेछन् । यदि पर्यटकको आगमन ५० लाख पु¥याउने हो भने १५ लाख नपालीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउँछन् । 
    त्यतिबेला नेपालको गरिबी साँच्चि नै समाप्त हुन्छ । आगामी सन् २०२५ सम्ममा पर्यटन क्षेत्रको प्रत्येक्ष रोजगारी साढे नौ लाख हुने पनि मन्त्रालयको अनुमान छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रले प्रत्येक्षको तुलनामा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जनालाई भने निकै उत्साहजनक रूपमा बढाउने गरेको छ । नेपालमा एकजना पर्यटक आउँदा नौजनासम्मले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने गरेको उल्लेख छ । प्रत्यक्षरूपमा थोरैले रोजगारी पाएको देखिए पनि यसको अप्रत्यक्ष प्रभाव रहेको पनि मन्त्रालयको औंल्याएको छ । 
    रणनीतिक योजनाअनुसार हाल नेपालमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने साढे पाँच लाख भए पनि यस क्षेत्रमा हुने अप्रत्यक्ष रोजगारी भने साढे १२ लाख छ । यो संख्या सन् २०२५ सम्ममा पर्यटन क्षेत्रबाट हुने अप्रत्यक्ष रोजगारी करिब १९ लाख पुग्ने रणनीतिक योजनाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सरकारले ल्याएको यस्तो रणनीतमा निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीसँग सहकार्य भएको छैन । यो कमजोरी हो । नयाँ सरकारले यो कमजोरी सच्याउनुपर्छ । पर्यटनको विकासमा निजी क्षेत्रकै भूमिका धेरै हुने गर्दछ । यो कुरा नयाँ सरकारले नभुलोस् । 
    (लेखिका पर्यटन व्यवसायी हुन्)  


     

  • यी हुन् एमालेका तीन दर्जन आकांक्षी

    काठमाडौं । प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश सभामुखको विषयमा एमालेभित्र कडा प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व गर्ने विषयमा पनि उस्तै…

  • सातवटै प्रदेशमा मतदाता नामावली प्रकाशित

    काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यको यही माघ २४ गते बुधबार हुने निर्वाचनको (निर्वाचन मण्डल) मतदाता नामावली आज प्रकाशित गरिएको छ ।…

  • अवसर नपाएकालाई राष्ट्रिय सभा

    काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा प्राप्त हुने सीमित सिटमा प्रतिनिधित्व कसरी गराउने भन्ने मापदण्ड नेपाली कांग्रेसले तय गरेको छ । राष्ट्रिय…

  • कुन प्रदेशको अस्थायी राजधानी कहाँ ? प्रदेशप्रमुख को ?

    काठमाडौं । सरकारले अन्ततः सातओटै प्रदेशका अस्थायी मुकाम र प्रदेशप्रमुखको टुंगो लगाएको छ । बुधबार अपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेशप्रमुख…

  • सचिव दाहिना भएपछि बजेट झिरिप्प

    काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको कर्मचारी प्रशासन आफैं त्यसको विरुद्धमा रहेको रहस्य खुलेको छ । संविधानले स्थानीय निकायलाई विकास…

  • एआईजी थपिए, डिआईजी थपिँदै

    काठमाडौं । प्रदेश प्रमुख र प्रदेश केन्द्र कहाँ हुने ? बहस चलिरहेका बेला सशस्त्र प्रहरीमा पाँच एआईजी थप हुने भएका…

  • देउवाका चुनौती कम र अवसर धेरै

    नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संसद्को करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त गरी  चौथो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । चार–चारपटक…

  • प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ

    काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले भारत र चीनका लागि प्रस्तावित राजदूतहरु क्रमशः द्वीपकुमार उपाध्याय र पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि…