Page header hundai

  • काठमाडौं । संविधान निर्माणका बेला सुवासचन्द्र नेम्वाङले नेपाली कांग्रेसलाई पासो थाप्न संविधानका केही केही धारामा अस्पष्ट प्रावधान राखेका थिए । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भए पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म नयाँ सरकार गठनको ढोका नखुल्ने व्यवस्था संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले संविधानको धारा ८४ को उपधारा ८ मा गरेका थिए । संविधानसभाका तत्कालीन अध्यक्ष नेम्वाङले आफ्ना पार्टी अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको प्रधानमन्त्री पद निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पनि थप चार महिना लम्ब्याउने नियतका साथ उक्त पासो थापेका थिए । तर संयोगले त्यो पासोमा यतिबेला ओली आफैं परेका छन् । संविधानमा आत्मघाती पासो थापेको भन्दै एमालेभित्रै नेम्वाङको आलोचना भएको थियो ।
    २०७२ जेठमा प्रमुख दलहरूबीच १६ बुँदे सहमति भएपछि संविधान निर्माणको बाटो खुलेको थियो । संविधान जारी भएपछि साविकको सरकारको म्याद स्वतः सकिने, त्यसपछि एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्ने र उनले डेढ वर्षभित्र तीनवटै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सहमति त्यतिबेला भएको थियो । आफ्नो आयु संविधान जारी हुँदाका दिनसम्म मात्रै रहने कुरा संविधानमै उल्लेख गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला राजी भएपछि मात्रै एमाले संविधान निर्माणको पक्षमा देखिएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाको आयु संविधान जारी भएका दिनसम्म भनेर तत्कालीन अध्यक्ष नेम्वाङले संविधानमै उल्लेख गराए । तर नयाँ सरकारले डेढ वर्षभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने सहमति भने  नेम्वाङले संविधानको मस्यौदाबाट झिके । यसको सट्टा उनले संविधानको संक्रमणकालीन धारामा संसद्को आयु २०७४ माघ ७ गतेसम्म हुने  प्रावधान छिराएका हुन् । 
    २०७४ माघ ७ गतेसम्म ओली नै प्रधानमन्त्री रहने, त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जाने रणनीति नेम्वाङको थियो । साथै, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम आउन नसक्ने प्रावधान संविधानको धारा ८४ को उपधारा ८ मा नेम्वाङले उल्लेख गरेका थिए । यसको अर्थ हो, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सकिए पनि थप चार महिना जति ओली नै प्रधानमन्त्री रहून् । तर मुलुकको राजनीति सुवास नेम्वाङ तथा खड्ग ओलीले सोचे जसरी अगाडि बढेन ।   प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सत्ताको सहयात्री माओवादीले नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरायो । त्यसपछि नेम्वाङ र ओलीले भन्न थाले– ‘आमनिर्वाचन नभएसम्म प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुने प्रावधान संविधानमा छैन, त्यसैले अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए पनि एमालेले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छाड्नु पर्दैन ।’ तर संसद्मा अल्पमतमा परिसकेको प्रधानमन्त्री कायमै रहने प्रावधान संविधानको कुनै धारामा नभेटिएपछि ओली कुर्सी छाड्न बाध्य भए । आमनिर्वाचन गराउने सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको हातमा पुग्यो । आमनिर्वाचनपछि पनि थप चार महिना पुरानै प्रधानमन्त्री कायम रहने घुमाउरो प्रावधान नेम्वाङले ओलीका निम्ति राखेका थिए, तर त्यसको फाइदा यतिबेला देउवालाई भयो । नेम्वाङले थापेको त्यही पासोका कारण ओली प्रधानमन्त्री बन्न ढिलाइ मात्रै भएको छैन, उनी प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना दिन गनेर कमजोर हुँदै गएको छ ।

  • यी हुन् एमालेका तीन दर्जन आकांक्षी

    काठमाडौं । प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश सभामुखको विषयमा एमालेभित्र कडा प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व गर्ने विषयमा पनि उस्तै…

  • सातवटै प्रदेशमा मतदाता नामावली प्रकाशित

    काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यको यही माघ २४ गते बुधबार हुने निर्वाचनको (निर्वाचन मण्डल) मतदाता नामावली आज प्रकाशित गरिएको छ ।…

  • अवसर नपाएकालाई राष्ट्रिय सभा

    काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा प्राप्त हुने सीमित सिटमा प्रतिनिधित्व कसरी गराउने भन्ने मापदण्ड नेपाली कांग्रेसले तय गरेको छ । राष्ट्रिय…

  • कुन प्रदेशको अस्थायी राजधानी कहाँ ? प्रदेशप्रमुख को ?

    काठमाडौं । सरकारले अन्ततः सातओटै प्रदेशका अस्थायी मुकाम र प्रदेशप्रमुखको टुंगो लगाएको छ । बुधबार अपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेशप्रमुख…

  • सचिव दाहिना भएपछि बजेट झिरिप्प

    काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको कर्मचारी प्रशासन आफैं त्यसको विरुद्धमा रहेको रहस्य खुलेको छ । संविधानले स्थानीय निकायलाई विकास…

  • एआईजी थपिए, डिआईजी थपिँदै

    काठमाडौं । प्रदेश प्रमुख र प्रदेश केन्द्र कहाँ हुने ? बहस चलिरहेका बेला सशस्त्र प्रहरीमा पाँच एआईजी थप हुने भएका…

  • देउवाका चुनौती कम र अवसर धेरै

    नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संसद्को करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त गरी  चौथो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । चार–चारपटक…

  • प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ

    काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले भारत र चीनका लागि प्रस्तावित राजदूतहरु क्रमशः द्वीपकुमार उपाध्याय र पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि…