Page header hundai
  • समाचार  विश्लेषण


    अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई दबाब दिँदै आएका एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली आखिर घुँडा टेक्नुपर्ने अवस्थामा किन पुगे ? उनलाई घुँडा टेक्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याएको कसले हो ? यस सन्दर्भमा एमालेका युवा नेता विष्णु रिजालले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका थिए– ‘२०४७ सालयता एमालेका वकिलहरूले पार्टी नेतृत्वलाई दिएका सल्लाह गलत सावित हुँदै आएका छन् । संसद्मा बहुमत गुमाइसकेपछि पनि ‘प्रधानमन्त्रीबाट केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्दैन, नयाँ सरकार बन्नै सक्दैन’ भनेर धन्नै डुबाएका थिए । यसपटक राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेशका बारेमा के हुन्छ ? हेरौँ ।’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश स्वीकृत गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन रिजालले आफ्नो उक्त भनाइ फेसबुकमा सेयर गरेका हुन् ।  
    सरकारले पेस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्न सक्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । सरकारले गत कात्तिक १ गते राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको थियो । तर एमाले अध्यक्ष ओलीको विशेष आग्रहपछि राष्ट्रपतिले अध्यादेश अड्काएर लामो समयसम्म मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइन् । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावअघि नै राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृति गरेको भए  मुलुक संविधान कार्यान्वयनको सरल रेखामा अघि बढ्ने थियो । तर उनी  ओलीको सल्लाहमा अघि बढिन् । र, अन्ततः अध्यादेश पास गर्न बाध्य भइन् । 
    एमालेकै युवा नेता रिजालले उल्लेख गरे जस्तै ओलीले विगतमा पनि यसरी नै राजनीतिक मनोरञ्जन दिएका थिए । सत्ता गठबन्धनको सहयात्री माओवादीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली स्वतः अल्पमतमा परेका थिए । एकातिर संसद्ले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने तयारी गर्दै थियो भने अर्कातिर ओली भन्दै थिए–‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नभएसम्मका लागि अर्को प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था संविधानमा छैन, त्यसैले मैले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छाड्नुपर्दैन ।’ तर अविश्वासको प्रस्ताव पारित भइसकेको प्रधानमन्त्री कायमै रहने र संसद्ले अर्को प्रधानमन्त्री चुन्न नपाउने प्रावधान संविधानको कुनै पनि धारामा छैन । तर ओलीले तर्क गरे– ‘संविधानतः प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भई नयाँ प्रधानमन्त्री नचुनिएसम्म मै प्रधानमन्त्री हुँ ।’ यही कुरा अरुले बेलेको भए दिमाग खुस्केछ भन्दै राँची लग्न सुझव दिइन्थ्यो । तर मुलुकको एउटा तप्कालाई ओलीको यही बर्बराहट महानवाणी सावित भएको थियो ।   प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने अधिकार संसद्लाई नभएको तर्क राखेर दुई वर्षअघि राजनीतिक मनोरञ्जन दिएका ओलीले यसपटक फेरि पनि अध्यादेश असंवैधानिक भनेर राजनीतिक मनोरञ्जन दिएका छन् । यसपटक ओलीले राखेका तर्क यस्ता थिए –
    १. सरकारले पेस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिद्वारा जारी गर्नु संविधानविपरीत हुन्छ, सर्वदलीय सहमतिविना अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन, सर्वदलीय सहमतिविना अध्यादेश पेस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन  ।  
    २. प्रत्यक्षतर्फ नै वाम गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत सिद्ध भइसकेका कारण समानुपातिकतर्फको नतिजा नआउँदै म प्रधानमन्त्री हुन पाउनुपर्छ ।
    ३. राष्ट्रिय सभा गठन हुनुभन्दा पहिले नै प्रतिनिधिसभाको गठन भइसक्नुपर्छ ।
    ४. शेरबहादुर देउवाले कुर्सी नछडेका कारण म प्रधानमन्त्री बन्न ढिलाइ भएको हो ।
    ५. वर्तमान सरकारद्वारा नियुक्त गरिने प्रदेश प्रमुखबाट नेकपा एमालेका संसादहरूले सपथग्रहण गर्ने छैनन् । म प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि मात्रै प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति हुन्छ ।
    यो आलेखमा उल्लेख गरेर साध्य नै नलाग्ने धेरै तर्कहरू ओलीले गरिरहेका छन् । र, यी तर्कमा हो हो भन्दै ताली पिट्ने र तमासामा रमाउनेहरूको संख्या कत्ति पनि घटेको छैन । महाकाली सन्धि पारित गरेको बेलामा  बाहेक अहिलेसम्म ओलीले अघि सारेका राजनीतिक तथा कानुनी तर्कहरू एक साताभन्दा धेरै टिकेका छैनन् । तर अध्यादेश जारी गर्नु हुन्न भन्ने ओलीको तर्क करिब अढाई महिनासम्म टिक्यो । नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि मात्रै प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति हुने र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुने प्रावधान संविधानमा भएको भन्ने ओलीको तर्क कति दिन टिक्छ ? हेर्न बाँकी छ । देउवाले कुर्सी खाली नगरेकाले आफू प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको ओलीको दाबीलाई वाम बुद्धिजीवीहरूले कति दिनसम्म पत्याइरहन्छन् ? र, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनअघि नै नयाँ सरकार बन्नुपर्ने ओलीको तर्क कति दिन टिक्छ ? त्यो पनि हेर्न बाँकी छ ।

  • यी हुन् एमालेका तीन दर्जन आकांक्षी

    काठमाडौं । प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश सभामुखको विषयमा एमालेभित्र कडा प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व गर्ने विषयमा पनि उस्तै…

  • सातवटै प्रदेशमा मतदाता नामावली प्रकाशित

    काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यको यही माघ २४ गते बुधबार हुने निर्वाचनको (निर्वाचन मण्डल) मतदाता नामावली आज प्रकाशित गरिएको छ ।…

  • अवसर नपाएकालाई राष्ट्रिय सभा

    काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा प्राप्त हुने सीमित सिटमा प्रतिनिधित्व कसरी गराउने भन्ने मापदण्ड नेपाली कांग्रेसले तय गरेको छ । राष्ट्रिय…

  • कुन प्रदेशको अस्थायी राजधानी कहाँ ? प्रदेशप्रमुख को ?

    काठमाडौं । सरकारले अन्ततः सातओटै प्रदेशका अस्थायी मुकाम र प्रदेशप्रमुखको टुंगो लगाएको छ । बुधबार अपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेशप्रमुख…

  • सचिव दाहिना भएपछि बजेट झिरिप्प

    काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको कर्मचारी प्रशासन आफैं त्यसको विरुद्धमा रहेको रहस्य खुलेको छ । संविधानले स्थानीय निकायलाई विकास…

  • एआईजी थपिए, डिआईजी थपिँदै

    काठमाडौं । प्रदेश प्रमुख र प्रदेश केन्द्र कहाँ हुने ? बहस चलिरहेका बेला सशस्त्र प्रहरीमा पाँच एआईजी थप हुने भएका…

  • देउवाका चुनौती कम र अवसर धेरै

    नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संसद्को करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त गरी  चौथो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । चार–चारपटक…

  • प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ

    काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले भारत र चीनका लागि प्रस्तावित राजदूतहरु क्रमशः द्वीपकुमार उपाध्याय र पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि…