Page header hundai
  • रामसहाय यादव, महासचिव, संघीय समाजवादी  फोरम नेपाल 


    ० राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि अब राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढ्यो, होइन ? 
    – राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको बाटो खुल्ला भएको छ । अब चाँडै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ र राष्ट्रिय सभा गठन गर्नुपर्छ । अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि राजनीतिक गाँठो फुकेको हो । यत्रो समय अध्यादेश रोकिनु हुदैनथ्यो, ढिलै भएपनि स्वीकृत भएको छ ।

    ० राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रक्रिया बहुमतीय पद्धतिबाट भएको भए तपाईहरूलाई केही फाइदा हुने थियो, तैपनि तपाईहरू किन एकल संक्रमणीय पक्षमा उभिनु भयो ?  
    – एक दुई सिट फाइदा घाटाको कुरा होइन यो । पद्धति र प्रकृयाको कुरा हो । राजनीतिक मुद्दा ठूलो कुरा हो । सहमतिका आधारमा हामी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय पद्धतिको पक्षमा उभिएका हौं । अब राष्ट्रिय सभा निर्माण र सरकार गठन प्रक्रियालाई चाँडै अघि बढाउनुपर्छ । त्यसैले सिटमा घाटानाफाको कुरा भएन । राजनीतिक पद्धति र निकास हामीले खोजेका हांै । विगतमा पनि हामीसँग राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय प्रणालीको पद्धतिबाट भएको परम्परा छ । त्यसैले हामीले सोही परम्परा कायम गर्न खोजेका हौं । सिटको कुरामा बहुमत र एकल संक्रमणीय पद्धतिमा खासै फरक पर्दैन । एक दुई सिट मात्र फरक पर्छ । राष्ट्रिय निर्वाचन प्रक्रियालाई रोकेर फाइदा थिएन । यो प्रक्रिया लम्ब्याउन ठिक हँुदैनथ्यो । अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि सबै प्रक्रियाको बाटो खुल्ला भएको छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यहरूहको सपथग्रहण कार्यक्रम पनि चाँडै गर्नुपर्छ ।

    ० एकल संक्रमणीय पद्धतिमा जाँदा तपाईको पक्षमा राष्ट्रिय सभामा कति सिट आउँछ ?  
    – त्यो अहिले नै प्रस्ट छैन । बहुमतीयमा जाँदा र एकल संक्रमणीयमा जाँदा एक दुई सिट मात्र तलमाथि हुन्छ ।

    ० अनुमानका आधारमा भन्दा कति सिट आउला ?  
    – राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा राजपासँग मिलेर जाने सम्भावना रहन्छ । त्यसमा कति सिट आउँछ ? अहिले नै यति हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन । 

    ० राष्ट्रिय सभाको चुनावमा तपाईहरू कांग्रेससँग सहकार्य गर्नुहुन्छ कि ?
    – अहिले हामीले त्यस विषयमा छलफल गरेका छैनौं । समय आएपछि छलफल गर्छौं । गठबन्धन र पार्टीमा छलफल गर्छांै । राजपासँग भने सहकार्य गर्ने निश्चित छ ।  

    ० निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाका लागि दल दर्ता गर्न मात्र १५ दिनको समय दिएको छ, यो समय अलि लामो भएन र ? 
    – निश्चित रूपमा यो प्रक्रिया अलि लामो नै भयो । यति लामो नगरेको भए हुन्थ्यो । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रक्रिया चाँडो गर्नुपथ्र्यो । चाँडै गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । दल दर्ता गर्न दिइएको समय लामो भएको हामीले पनि महसुस गरेका छौं ।

    ० राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनअघि नयाँ सरकार निर्माण हुन सक्छ कि सक्दैन ? 
    – राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनअघि नयाँ सरकार बन्न सक्दैन । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि मात्र नयाँ सरकार बन्छ । नेपालको संविधानले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभासहितको संघीय सदन हुनेछ भनेको छ । त्यसकारण राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभईकन नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया प्रस्ट हँुदैन ।

    ० तर एमालेका केही नेताले राष्ट्रिय सभाको गठनअघि नै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ भनेर तर्क गरिरहेका छन् नि ? 
    – संविधानमा जुन कुरा उल्लेख गरिएको छ, त्यसले गर्दा राष्ट्रिय सभाको गठनपछि मात्र नयाँ सरकार गठन हुन सक्छ । नेपालको संविधानले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभासहितको सदनलाई संघीय सदन भनेको छ । संघीय सदन निर्माण भएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने संविधानको प्रावधान हो । एमालेले त अध्यादेश पास नगराउन अनेक खेल खेल्यो नि । 

    ० प्रतिनिधिसभाले सरकार गठन गर्छ, यसमा राष्ट्रिय सभाको भूमिका हँुदैन, प्रतिनिधिसभा पूर्ण भइसकेकाले सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको तर्क छ नि ?
    – हो, सरकार निर्माणमा प्रतिनिधिसभाको मात्र भूमिका हुन्छ । तर नेपालको संविधानले संघीय सदनमा राष्ट्रिय सभासहितको  सदनलाई मानेको छ । यो कुरामा बहस र विवाद गर्नुभन्दा पनि चाँडोभन्दा चाँडो राष्ट्रिय सभाको निर्माण गरी नयाँ सरकार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनु उपयुक्त बाटो हो । राष्ट्रिय सभा निर्माण प्रक्रिया र नयाँ सरकार गठन गर्ने काम ढिलो भइसकेको छ । हामीले चुनाव जितेर आएको यति दिन भइसकेको छ । केही काम गर्न सकेका छैनौं । सबै कुरा ढिलो भइरहेको छ । यी कुरालाई सहमतिबाट चाँडै अघि बढाउनुपर्छ ।

    ० नयाँ सरकार कहिलेसम्म गठन भइसक्छ ? 
    – सकेसम्म छिटो नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्छ । तर माघ ७ गतेयता नयाँ सरकार गठन हुने छाँटकाँट कमै देखिएको छ । चाँडै प्रक्रिया अघि बढाउने हो भने माघ ७ यता पनि नयाँ सरकार गठन गर्न सकिन्छ । 

    ० माघ ७ गतेसम्म नयाँ सरकार गठन भएन भने संवैधानिक संकट आउन सक्ने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन ? 
    – संवैधानिक संकट नै आउला भन्ने लाग्दैन । तैपनि सबै काम माघ ७ गतेभित्र सिध्याइसक्नुपर्छ भन्ने हो । 

    ० सबै काममा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाबाहेक अरु के के हुन् ? 
    – राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, नयाँ सरकार गठन मात्र होइन, हामीले गर्नुपर्ने काम अरु धेरै छन् । प्रदेशसभाको निर्माण प्रक्रिया पनि अघि बढाउनुपर्छ ।

    ० प्रदेशमा पनि त्यस्तै स्थिति छ । प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र अस्थायी राजधानी तोकिएको छैन । प्रदेशसभाको गठन कहिलेसम्म भइसक्छ ?
    – मैले भने नि यी सबै काम माघ ७ गतेभित्र गरिसक्नुपर्छ ।  

    ० प्रदेश नम्बर २ मा राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले सरकार बनाउन पहल सुुरु गरेको हो ? 
    – निश्चित रूपमा हो । सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम मिलेर प्रदेश नम्बर २ मा सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्छ । त्यहाँ सबै काम सहमतिको आधारमा  गर्छौं । 

    ० प्रदेश नम्बर २ मा तपाईहरूले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नु भएको छ, होइन ? 
    – चुनावमा राजपा र हामीबीच गठबन्धन भएको थियो । हामी राजपासँग छलफल गरेर सरकार बनाउँछौं । 

    ० मुख्यमन्त्रीमा फोरमका लालबाबु राउतको नाम आएको छ, कसको सम्भावना छ ?
    – नामको विषयमा छलफल नै भएको छैन । जसको पनि सम्भावना छ । अहिले नै केही भन्न सकिने स्थिति छैन । 

    ० सरकार निर्माणमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले उपेन्द्र यादवसँग पनि कुराकानी गर्नुभएको छ, एमालेलाई समर्थन गर्ने सम्भावना छ कि छैन ? 
    – हामीसँग क–कसले समर्थन मागे भन्ने ठूलो कुरा होइन । हामी मधेसका एजेन्डा उठाउँछौं । भोलि कांग्रेसले वा माओवादीले सरकार बनाउन सहयोग माग्ला त्यो बेग्लै पाटो हो । समर्थन र सहयोग हामीले हाम्रा मुद्दालाई हेरेर गर्छौं । हामीसँग संविधान संशोधनका कुराहरू छन् । यी कुरामा ती पार्टी कसरी अघि बढ्छन्, त्यो हेरेर मात्र हामीले हाम्रो बाटो तय गर्छौं । उनीहरूले मधेसका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न के के काम गर्छन् ? संविधान संशोधनका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् कि गर्दैनन् ? त्यो हेरेर हामीले निर्णय गर्छांैं । मधेसमा जे जस्ता सवालहरू छन्, त्यसमा  उनीहरू कति प्रस्ट छन्, उनीहरूले हाम्रा मुद्दालाई सम्बोधन गर्न कति तयार छन् ? त्यो आधारमा हामीले उनीहरूलाई समर्थन गर्ने कुरा आउँछ । 

    ० संविधान संशोधन गर्ने सुनिश्चिता भएमा तपाईहरूले एमालेलाई सहयोग गर्नु हुन्छ, होइन ? 
    – हो, हाम्र्रो मुद्दा नै त्यही हो । जसले हाम्रो माग पूरा गर्छ, जसले व्यवहारमा माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता देखाउँछ, हामीले त्यसलाई सहयोग गर्छौं । जसले काम गरेर देखाउँछ, त्यसलाई हामीले समर्थन गर्छौं । यो कुरा प्रस्ट छ ।

    ० एमालेका केही नेताहरूले पहिले सहकार्य गर्ने अनि मात्र संविधान संशोधन भनिरहेका छन् नि त्यसरी सम्भव हुन्छ कि हँुदैन ? 
    – त्यसरी हुँदैन । संविधान संशोधनको सुनिश्चितामा मात्र हामीले सहयोग गर्ने हो । नत्र हामी प्रतिपक्षमै बस्छौं ।

    ० अब बन्ने नयाँ सरकार एमाले र माओवादीकै हुने स्थिति छ, होइन ?
    – हो, स्वाभाविक रूपमा जनताले जुन जनादेश दिएका छन्, त्यो जनादेशको आधारमा एमाले र माओवादी गठबन्धनको सरकार बनाएर अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ । किनभने त्यो जनताको जनादेश हो । त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ । त्यसमा मुद्दा र सहमतिको आधारमा कसलाई कहाँ आवश्यकता पर्छ, मुलुकको हितका लागि र विगमा भएका सहमति सम्झौता कार्यान्वयन गर्न समर्थन र सहयोग गर्ने कुरा आउँछ । अबको आवश्यकता संविधान संशोधन हो । संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ चाहिन्छ । संविधानमा भएका कमीकमजोरी हटाउन संविधान संशोधन गर्न अग्रसर भए र हाम्रा माग पूरा गर्न तयार भए भने समर्थन र सहयोग गर्न हामी तयार छौं । 

    ० तपाईहरू पनि सरकारमा जानु हुन्छ ? 
    – सरकारमा जाने कुरा त्यो बेला हुन्छ, जो बेला हाम्र्रा माग पूरा हुन्छन् ।  

    ० भने पछि सरकारमा जाने सम्भावना पनि रह्यो ? 
    – सरकारमा जाने या नजाने कुरामा हामी त्यही बेलामा निर्णय गर्छौं । अहिले म यति मात्र भन्छु, संविधान संशोधन गर्ने र हाम्रा माग पूरा गर्ने सुनिश्चिता भयो भने हामी नयाँ सरकारलाई सहयोग र समर्थन गर्छौं । 

    ० अब बन्ने नयाँ सरकार एमालेबाहेकको बन्ने सम्भावना छ कि छैन ? नेपाली कांग्रेस, माओवादी, राजपा र संघीय फोरम मिलेर पनि बहुमत त पुग्छ नि ?
    – त्यो गणित हो । गणितको आधारमा त्यो सम्भावना पनि छ । पहिले पनि भएको थियो, तर त्यो ठिक हँुदैन । अहिले जनताले दिएको जनादेशको आधारमा एमाले र माओवादीको सरकार बन्नु राम्रो हुन्छ । 

    ० एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने तपाईको भनाइ हो ?
    – सबैभन्दा राम्रो हो भनेको होइन । जनताले जुन जनादेश दिएका छन्, त्यो जनादेशलाई मान्दा एमाले र माओवादीको सरकार बन्नु राम्रो हुन्छ भनेको मात्र हुँ । एमाले र माओवादीको सरकारले सबैलाई विश्वसमा लिएर जाने हो भने झनै राम्रो हुन्छ । संविधान संशोधन र मधेसी दलहरूले उठाएका मागलाई सम्बोधन गरेर जानु राम्रो हुन्छ । यसैगरी आदिवासी, जनजाति, थारु, मुस्लिम समुदायले उठाएका मुद्दा छन्, यी मुद्दालाई समेटेर जाने हो भने राम्रो हुन्छ । यसरी जाने हो भने अरु दलको पनि सहयोग र समर्थन पाउन सकिन्छ ।

    ० एमाले र माओवादी पार्टी मिल्छन् कि मिल्दैनन् ?
    – मिलेर गए राम्रै हुन्छ ।  

  • यी हुन् एमालेका तीन दर्जन आकांक्षी

    काठमाडौं । प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश सभामुखको विषयमा एमालेभित्र कडा प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व गर्ने विषयमा पनि उस्तै…

  • सातवटै प्रदेशमा मतदाता नामावली प्रकाशित

    काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यको यही माघ २४ गते बुधबार हुने निर्वाचनको (निर्वाचन मण्डल) मतदाता नामावली आज प्रकाशित गरिएको छ ।…

  • अवसर नपाएकालाई राष्ट्रिय सभा

    काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा प्राप्त हुने सीमित सिटमा प्रतिनिधित्व कसरी गराउने भन्ने मापदण्ड नेपाली कांग्रेसले तय गरेको छ । राष्ट्रिय…

  • कुन प्रदेशको अस्थायी राजधानी कहाँ ? प्रदेशप्रमुख को ?

    काठमाडौं । सरकारले अन्ततः सातओटै प्रदेशका अस्थायी मुकाम र प्रदेशप्रमुखको टुंगो लगाएको छ । बुधबार अपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेशप्रमुख…

  • सचिव दाहिना भएपछि बजेट झिरिप्प

    काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको कर्मचारी प्रशासन आफैं त्यसको विरुद्धमा रहेको रहस्य खुलेको छ । संविधानले स्थानीय निकायलाई विकास…

  • एआईजी थपिए, डिआईजी थपिँदै

    काठमाडौं । प्रदेश प्रमुख र प्रदेश केन्द्र कहाँ हुने ? बहस चलिरहेका बेला सशस्त्र प्रहरीमा पाँच एआईजी थप हुने भएका…

  • देउवाका चुनौती कम र अवसर धेरै

    नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संसद्को करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त गरी  चौथो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । चार–चारपटक…

  • प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ

    काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले भारत र चीनका लागि प्रस्तावित राजदूतहरु क्रमशः द्वीपकुमार उपाध्याय र पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि…