Page header hundai
  • डा. सुरेश आचार्य


    एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीलाई आजै प्रधानमन्त्री चाहिएको छ । उनी शेरबहादुर देउवाले सत्ता लम्ब्याउन खेल खेलिरहेको बताइरहेका छन् । वास्तवमा ओली आफैं संवैधानिक विधि र प्रक्रिया सबै मिचेर आजको भोलि नै प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छन् । सके शेरबहादुर देउवाले बालुवाटारबाट बालकोट दरबारमा किस्तीमा प्रधानमन्त्री पद ल्याइदिउन् भन्ने उनको चाहना देखिन्छ । उनले देउवालाई सत्तामोह राखेको आरोप लगाइरहँदा निर्वाचन प्रक्रियाका बारेमा आमनागरिक बेखबर छन् भन्ने ठानेका छन् ।
    ओलीले राष्ट्रपतिलाई उक्साहटमा नलगाएको भए सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ भइसक्न सक्थ्यो । उनकै कारण तीन साता अनाहक समय खेर गयो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि बदनाम भइन् । अहिले पनि ओली राष्ट्रपतिबाट असंवैधानिक काम भएको टिप्पणी गरिरहेका छन् । राष्ट्रपतिले असंवैधानिक काम गरेको हो भने जघन्य अपराध हो । के आधारमा ओली अध्यादेश जारी हुनुलाई असंवैधानिक मानिरहेका छन् ? असंवैधानिक काम गरेको हो भने उनले राष्ट्रपतिको आलोचना गर्नुपर्ने हो । तर ओली विद्यादेवीको आलोचना होइन, बचाउमा लागेका छन् । राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएर अध्यादेश जारी गर्न लगाएको उनको आरोप छ । 
    राष्ट्रपतिमाथि कतैबाट दबाब सिर्जना भएको हो भने त्यो राष्ट्रपतिको चाहनाले भएको हो । सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलगत्तै अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको हो । तर राष्ट्रपतिबाट राजनीतिक सहमति नभएका कारण अध्यादेशमा सहमति खोज्न भनियो । अध्यादेश सहमतिको विषय नै होइन । अधयादेशलाई खारेज गर्ने अधिकार संसद्लाई रहन्छ । तर कानुन नरहेको अवस्थामा अध्यादेश एक मात्र विकल्प हो । यति सामान्य कुरामा राष्ट्रपति स्वयंले दलहरूसँग परामर्श गरेकी हुन् । उनले परामर्श लिएकामध्ये ओलीबाहेक अरु सबैले अध्यादेश नरोक्न नै सुझाव दिए । ओलीले यसलाई दबाब ठानेका हुन् भने त्यो राष्ट्रपति सिर्जित दबाब हो । कांग्रेसको कुरा राष्ट्रपतिले सुनेको भए अध्यादेश रोकिने नै थिएन । कांग्रेसका भ्रातृसंगठनले अध्यादेशका पक्षमा सुरु गरेको अभियानलाई दबाब भनिएको हो भने मूल पार्टीको कुरा नसुन्ने राष्ट्रपतिलाई त्यसले कति दबाबको काम ग¥यो होला ? यद्यपि, भ्रातृसंगठनहरूको प्रयास अध्यादेशबारे आमनागरिकमा छरिएको भ्रम चिर्नु मात्र थियो । नागरिकलाई सचेत गराउने अभियान मात्र उनीहरू सुरु गर्दै थिए ।
    अध्यादेश संसद्ले कानुन बनाउन नसकेपछि पेस भएको हो । देउवाले निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भिक चरणमा रहँदै अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका हुन् । निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले पराजय भोगेका कारण अध्यादेश नयाँ ढंगमा पठाइएको थिएन । संसद् रहँदै कांग्रेसले एकल संक्रमणीय प्रणालीका पक्षमा विधेयकमा संशोधन हालेको हो । संसद् विघटनअघि नै चुनावी एकता गरेका एमाले र माओवादीले संसद्बाटै विधेयक पारित गरेको भए कसले रोक्न सक्थ्यो ? अध्यादेश जारी गर्नु राष्ट्रपतिको विकल्पहीन अधिकार हो । अध्यादेश जारी गर्न आलटाल गरेको राष्ट्रपतिले नै हो । ओलीले कांग्रेसले चुनाव हारेपछि चलखेल गरेको आरोप लगाएर सत्य लुकाउन सफल भएको ठानेका छन् । अझ त्यतिले नपुगेर अध्यादेश जारी हुनुलाई असंवैधानिक काम बताएका छन् ।
    कांग्रेसले चुनावका बेला कम्युनिस्टहरूले जिते भने अधिनायकवाद लाद्ने छन् भन्ने नारा अघि सारेकै हो । कतिपय कांग्रेसले नै निर्वाचनबाट आउने कम्युनिस्ट कसरी अधिनायकवादी हुन सक्छन् पनि भने । एक्काइसौं शताब्दीमा हिटलर हुने चाहना पूरा हुनै सक्दैन भन्ने पनि देखिए । तर अहिले चुनाव जित्दा नजित्दै र सरकार बन्न सक्ने अर्को सम्भावनासमेत रहँदै गर्दा ओलीलाई सत्तारोहणको हतारो भएको छ । निर्वाचनका प्रक्रिया समेत पूरा हुन नदिई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी कसैले छाडिदेओस् र आफू विराजमान भइहालौं भन्ने चाहना पनि अधिनायकवादकै अंश हो । 
    प्रत्यक्ष निर्वाचनका परिणाम घोषणा भए पनि निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म निर्वाचन सम्पन्न भएको जानकारी गराएको छैन । आयोगले चुनावका प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइरहेकै छ । यदि निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको भए एमालेले संसदीय दलको नेता छान्थ्यो होला । शेरबहादुर देउवाले कुर्सी नछाडेका कारण एमाले संसदीय दलको नेता छान्न नमिलेको त पक्कै होइन । लोकतन्त्रवादी हुन कसैको लाइसेन्स चाहिँदैन भन्ने बुझेका ओलीले शेरबहादुरको अनुमति नलिई संसदीय दलको नेता छान्न नपाएका त होइनन् होला ? आजसम्म सांसदको सपथग्रहण शेरबहादुरका कारण रोकिएको हो ? मैले चुनाव जितें भनेर संसदीय सचिवालयमा हाजिर हुन ओलीलाई कसले छेक्यो ? निर्वाचन आयोगको प्रमाणपत्र दिएकै छ । 
    ओलीले भने जस्तै मुखले भनेर मात्र कोही लोकतन्त्रवादी हुँदैन । लोकतन्त्रका निश्चित विधि र प्रक्रिया हुन्छन् । ती प्रक्रिया पूरा नगरी सत्तामा जान मात्रै होइन, फर्किन पनि पाइँदैन । यो प्रक्रिया पूरा हुन समय लाग्छ । माधव नेपालले सात महिनामा नै राजिनामा दिएर २२ सरकार चलाएको ओलीलाई कण्ठै हुनुपर्ने हो । शेरबहादुरले त माघ ७ गते गराए हुने चुनाव मंसिर २१ मा नै गराएका हुन् । मंसिर १० को सट्टा माघ ७ टेकेर चुनाव गराउन प्रधानमन्त्रीलाई रोक्ने संविधान र कानुन कतै थिएन । तर समयमै निर्वाचन गराएर देउवाले संविधानमा संकट आउन दिएनन् । आफ्नो पार्टीको सम्भावित पराजय बुझेर पनि उनले चुनाव टार्ने कुनै प्रयत्न गरेनन् । लोकतन्त्र भनेको यो हो । लोकतन्त्रवादी हुने भनेको यसरी हो । संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव आइसकेपछि पनि नयाँ सरकार बन्ने आधार छैन भनेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा खुट्टा घुमाउने यिनै खड्ग ओली होइनन् । आज विधि र प्रक्रिया पूरा गर्न लाग्दा अरुमा सत्तामोह देख्नु कस्तो लोकतन्त्रवादी चरित्र हो ? अनि, अधिनायकवादी चरित्र भनेको हामी त्यस्ता होइनौं भनेर नहुने होइन, व्यवहारले प्रमाणित गर्ने कुरा हो । यसको छनक प्रारम्भ भइसकेको छ ।

  • यी हुन् एमालेका तीन दर्जन आकांक्षी

    काठमाडौं । प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश सभामुखको विषयमा एमालेभित्र कडा प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व गर्ने विषयमा पनि उस्तै…

  • सातवटै प्रदेशमा मतदाता नामावली प्रकाशित

    काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यको यही माघ २४ गते बुधबार हुने निर्वाचनको (निर्वाचन मण्डल) मतदाता नामावली आज प्रकाशित गरिएको छ ।…

  • अवसर नपाएकालाई राष्ट्रिय सभा

    काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा प्राप्त हुने सीमित सिटमा प्रतिनिधित्व कसरी गराउने भन्ने मापदण्ड नेपाली कांग्रेसले तय गरेको छ । राष्ट्रिय…

  • कुन प्रदेशको अस्थायी राजधानी कहाँ ? प्रदेशप्रमुख को ?

    काठमाडौं । सरकारले अन्ततः सातओटै प्रदेशका अस्थायी मुकाम र प्रदेशप्रमुखको टुंगो लगाएको छ । बुधबार अपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेशप्रमुख…

  • सचिव दाहिना भएपछि बजेट झिरिप्प

    काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको कर्मचारी प्रशासन आफैं त्यसको विरुद्धमा रहेको रहस्य खुलेको छ । संविधानले स्थानीय निकायलाई विकास…

  • एआईजी थपिए, डिआईजी थपिँदै

    काठमाडौं । प्रदेश प्रमुख र प्रदेश केन्द्र कहाँ हुने ? बहस चलिरहेका बेला सशस्त्र प्रहरीमा पाँच एआईजी थप हुने भएका…

  • देउवाका चुनौती कम र अवसर धेरै

    नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संसद्को करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त गरी  चौथो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । चार–चारपटक…

  • प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ

    काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले भारत र चीनका लागि प्रस्तावित राजदूतहरु क्रमशः द्वीपकुमार उपाध्याय र पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि…