Page header hundai
  • विन्दुकान्त घिमिरे


    राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिनिधित्वविहीन बनाउने एमालेको अभिायनमा बे्रक लागेको छ । २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माले, मसाले र मण्डले एउटै हुन् भनेका थिए । तर यी तीन शक्ति एउटै कित्तामा उभिएर चुनावमा सहभागी भएको भने यसपटक पहिलो अवसर हो । यतिबेला एमाले, माओवादी र राप्रपाको गठबन्धनले प्रतिनिधिसभाका दुई तिहाइ नजिक सिट हासिल गरेको छ ।  माले, मसाले र मण्डलेको गठबन्धनका कारण नेपाली कांग्रेस संसद्मा पहिलो पार्टीबाट दोस्रो पार्टीमा झरेको छ । यद्यपि नेपाली कांग्रेस दोस्रो पार्टीमा झरेको यो पहिलो नजिर भने होइन । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन र २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेस दोस्रो पार्टीमा झरेको थियो । फरक के छ भने त्यतिबेला जनमतमा पनि नेपाली कांग्रेस दोस्रो नै थियो भने यतिबेला जनमतका आधारमा नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियत कायमै राखेको छ ।
    मुलुकमा अहिलेसम्म भएका आमनिर्वाचनको मत हेर्ने हो भने २०६४ र २०७० सालको निर्वाचनमा बाहेक नेपाली कांग्रेसका पक्षमा एक तिहाइभन्दा बढी जनमत देखिँदै आएको छ । २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा ७० प्रतिशत सिट जित्दा नेपाली कांग्रेसको मत ३७ प्रतिशत थियो । यसपटक १४ प्रतिशत सिट मात्रै जित्दा पनि नेपाली कांग्रेसको मत ३६ प्रतिशत देखिएको छ । प्रदेश २ मा २२ प्रतिशत मात्रै मत पाउँदा पनि नेपाली कांग्रेसको समग्र मत २०१५ सालको तुलनामा १ प्रतिशत मात्रै घटेको छ । जनमतका आधारमा हेर्ने हो भने २०१५ र २०४८ सालको बाहेकका अरु आमनिर्वाचनमा भन्दा यसपटकको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस सफल देखिएको छ । अर्थात् २०५१, २०५६, २०६४ र २०७० को भन्दा यसपटक नेपाली कांग्रेसले धेरै मत पाएको छ । 

    जनमतका आधारमा हेर्ने हो भने २०१५ र २०४८ सालको बाहेकका अरु  आमनिर्वाचनमा भन्दा यसपटकको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस सफल देखिएको छ । अर्थात् २०५१, २०५६, २०६४ र २०७० को भन्दा यसपटक नेपाली कांग्रेसले धेरै मत पाएको छ । 


    एक तिहाइभन्दा बढी जनमत भएको पार्टीले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ जम्मा १४ प्रतिशत मात्रै सिट जित्नु र राष्ट्रिय सभामा निल जोगाउन याचना गर्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको व्यवस्थापकीय कमजोरी हो । २०६४ सालको आमनिर्वाचनमा जम्मा २३ प्रतिशत मत पाउँदा पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसको निर्णायक भूमिका थियो । नेपाली कांग्रेसको  सिद्धान्तविपरीतको संविधान पहिलो संविधानसभाले जारी गर्न सकेन । यद्यपि त्यसबेला नेपाली कांग्रेसबाहेककै शक्तिहरूको संविधानसभामा दुई तिहाइ बहुमत थियो । तर नेतृत्वले देखाएको व्यवस्थापकीय एवं राजनीतिक क्षमताका कारण कांग्रेसको सिद्धान्तविपरीत संविधान बन्ने सम्भावना तुहियो । २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बने पनि कांग्रेसले प्राप्त गरेको मत २९ प्रतिशत हो । तर २९ प्रतिशत जनमत र करिब एक तिहाइ मतको आडमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सिद्धान्त र अदर्शअनुसारको संविधान मुलुकलाई दिन सक्यो । कांग्रेस नेतृत्वको त्यही व्यवस्थापकीय एवं राजनीतिक क्षमताका कारण यसपटक कांग्रेसको पक्षमा जनमत निकै बढ्यो । तर त्यो जनमतअनुसारको प्रतिनिधित्व संसद्मा गराउने व्यवस्थापकीय तथा राजनीतिक क्षमता भने कांग्रेसको नेतृत्वले देखाउन सकेन । 
    उदाहरणका लागि ३३ लाख मत भएको एमालेले ८० सिट जित्यो, १३ लाख मत भएको माओवादीले ३६ सिट जित्यो, चार–चार लाख मत भएका मधेसी दलहरूले १०–१० सिट जिते, तर ३३ लाख मत भएको नेपाली कांग्रेसले जम्मा २३ सिट जित्यो । अर्थात् अरु पार्टीहरूले ३५ देखि ४० हजार मत बराबर एक सिट हात पारे भने कांग्रेसले एक लाख ५० हजार मत बराबर एक सिट हात पा¥यो । यो आँकडा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको हो । प्रदेशसभा र राष्ट्रिय सभामा त अझै नाजुक अवस्था छ । प्रदेशसभामा भन्दा पनि राष्ट्रिय सभामा झन् नाजुक अवस्था हुने देखिएको छ । सरकारले पेस गरेको अध्यादेशअनुसार एकल संक्रमणीय आधारमा निर्वाचन भयो भने पनि राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसले हात पार्ने भनेको ५६ मध्ये ६ सिट मात्रै हो । बहुमतीय आधारमा भयो भने त शून्य सिट नै हो । यतिबेला कांग्रेसइतरको सबै शक्ति (माले, मसाले र मण्डले) राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसलाई शून्य सिटमा पु¥याउने अभियानमा छन् । तर संविधानको धारा ८४ को उपधारा ८ मा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको परिणाम आउन नसक्ने प्रावधानका कारण मात्रै संघीय संसद्को माथिल्लो सदनलाई नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधित्वविहीन बनाउने षड्यन्त्रले मूर्तरूप नपाउने अवस्था बनेको हो ।
    ‘बहुदलीय व्यवस्था स्वीकार गरिसक्यौं’ भन्ने तर एक तिहाइभन्दा बढी जनमत भएको पार्टीलाई संघीय संसद्को एउटा सदनमा प्रतिनिधित्वविहीन बनाउन संविधानविपरीतका हर्कत गर्ने काम एमाले, माओवादी र राप्रपा गठबन्धनद्वारा भएको छ । एमालेको दानमा चुनाव जितेका स्वतन्त्र हैसियतका राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको स्वर यतिबेला ओलीको भन्दा पनि चर्को छ ।
    सबैभन्दा धेरै जनमत हुँदाहुँदै पनि व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १४ प्रतिशत मात्रै र राष्ट्रिय सभामा अझ कन्तबिजोग बेहोर्ने अवस्था आएको छ । यतिबेला कांग्रेसलाई सबैभन्दा चर्को स्वरमा खुच्चिङ भन्नेहरू धेरैजसो राजावादीहरू नै छन् । कांग्रेस हारेकोमा राजावादीहरूका लागि दशैं आएसरह नै भएको छ ।   संवैधानिक राजतन्त्रको लाइन छाडेर गणतन्त्रमा हामफालेकै कारण कांग्रेसको यो हविगत भएको भन्दै आर्टिकल लेख्नेहरूको बाढी आउने क्रम बढ्दो छ । तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गणतन्त्रमा जाने विषयमा छलफल आरम्भ गर्दैगर्दा दुईवटा प्रश्न सोधिने गथ्र्यो– ‘राजसंस्था छ र पो कांग्रेस छ, राजतन्त्र नै नरहेपछि कांग्रेस कसरी रहन्छ ? राजसंस्था छ र पो विभिन्न जातजाति तथा समुदाय मिलेर बसेका छन्, राजसंस्था नै नरहेपछि जातीय द्वन्द्व हुँदैन ? कम्युनिस्टहरूको जनमत हरेक निर्वाचनमा बढ्दैछ, यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले गणतन्त्र थेग्न सक्ला ? त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेस यतिबेला दुई चिरामा विभक्त छ ।’ यी प्रश्नहरूका बीच गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आँट गरेका थिए । 
    मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको पनि एक दशक नाघिसकेको छ । जातीय द्वन्द्व भड्काउने कोसिस परास्त भइसकेको छ । दुई चिरामा विभक्त कांग्रेस एकढिक्का भइसकेको छ । नेपाली कांग्रेसले भनेबमोजिम नै बहुदलीय  संघीय लोकतन्त्रात्मक संविधान कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । संविधान नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमै निर्माण भएको हो । राजा नरहे कांग्रेस पनि रहन्न र देश पनि रहन्न भन्नेहरूलाई जनताले किनारा लगाइसकेका छन् ।   दोस्रो जनआन्दोलनपछिका हरेक निर्वाचनमा कांग्रेसको जनमत लगातार बढिरहेको छ । तर यसपटक भने जनमत बढे पनि नेतृत्वको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण संसद्मा कांग्रेसको उपस्थिति प्रभावकारी हुन सकेन । यसैलाई आधार बनाएर कांग्रेस सकियो भन्नेहरू सलबलाउन थालेका छन् ।  कांग्रेस सक्ने कोसिस बाहिरबाट भन्दा कांग्रेसभित्रैबाट भएको छ । तर  कांग्रेसको नेतृत्वले यो कुरा र्सिनु हुँदैन कि लोकतन्त्रको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा जुन शक्ति केन्द्रित हुन्छ, त्यो नै नेपाली कांग्र्रेस हो । पार्टीको आन्तरिक पद्धतिमा समेत लोकतान्त्रिक अभ्यास जरुरी हुन्छ । जुन पार्टीको आन्तरिक पद्धति बढी लोकतान्त्रिक हुन्छ, त्यो पार्टी नै सच्चा कांग्रेस हो ।  

  • यी हुन् एमालेका तीन दर्जन आकांक्षी

    काठमाडौं । प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश सभामुखको विषयमा एमालेभित्र कडा प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व गर्ने विषयमा पनि उस्तै…

  • सातवटै प्रदेशमा मतदाता नामावली प्रकाशित

    काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यको यही माघ २४ गते बुधबार हुने निर्वाचनको (निर्वाचन मण्डल) मतदाता नामावली आज प्रकाशित गरिएको छ ।…

  • अवसर नपाएकालाई राष्ट्रिय सभा

    काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा प्राप्त हुने सीमित सिटमा प्रतिनिधित्व कसरी गराउने भन्ने मापदण्ड नेपाली कांग्रेसले तय गरेको छ । राष्ट्रिय…

  • कुन प्रदेशको अस्थायी राजधानी कहाँ ? प्रदेशप्रमुख को ?

    काठमाडौं । सरकारले अन्ततः सातओटै प्रदेशका अस्थायी मुकाम र प्रदेशप्रमुखको टुंगो लगाएको छ । बुधबार अपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेशप्रमुख…

  • सचिव दाहिना भएपछि बजेट झिरिप्प

    काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको कर्मचारी प्रशासन आफैं त्यसको विरुद्धमा रहेको रहस्य खुलेको छ । संविधानले स्थानीय निकायलाई विकास…

  • एआईजी थपिए, डिआईजी थपिँदै

    काठमाडौं । प्रदेश प्रमुख र प्रदेश केन्द्र कहाँ हुने ? बहस चलिरहेका बेला सशस्त्र प्रहरीमा पाँच एआईजी थप हुने भएका…

  • देउवाका चुनौती कम र अवसर धेरै

    नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संसद्को करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त गरी  चौथो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । चार–चारपटक…

  • प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ

    काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले भारत र चीनका लागि प्रस्तावित राजदूतहरु क्रमशः द्वीपकुमार उपाध्याय र पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि…