Page header hundai

  • काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन कुन प्रणलीद्वारा गर्ने भन्ने विषय टुंगो लागेको छ । सरकारले एकल संक्रमणीय विधिअनुसार गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको थियो भने एमालेले बहुमतीय प्रणालीअनुसार हुनु पर्ने भन्दै अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई दबाब दिँदै आएको थियो । अन्तत्वगत्वा शुक्रबार राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश जारी भएको छ । अध्यादेश जारीपछि कांग्रेस, एमाले र माओवादीबाट उम्मेदवार बन्नेहरूले लबिङ सुरु गरेका छन् ।
    निर्वाचन आयोगले माघको तेस्रो साता राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गराउने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा हरेक प्रदेशबाट आठ–आठजनाको दरले निर्वाचित ५६ जना र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत तीनजना गरी ५९ सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । हरेक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने आठ–आठजनामा पनि चारवटा क्लस्टर छुट्याइएको छ ।  जसमा दलितबाट एक, अल्पसंख्यक, अपांगता तथा पिछडिएको क्षेत्रबाट एक,  महिलाबाट तीन र खुलाबाट तीनजना निर्वाचित हुनेछन् । एक–एकजना निर्वाचित हुने क्लस्टरमा एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धति आकर्षित हुँदैन, बहुमतीय पद्धतिअनुसार नै निर्वाचन हुन्छ । महिलाको तीन र खुलातर्फको तीन कोटामा मात्रै एकल संक्रमणीय पद्धतिका आधारमा निर्वाचन हुने हो ।

    कसको सम्भावना कति ?
    स्थानीय तहका पालिकाहरूको प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेशसभाका सांसदहरूले राष्ट्रिय सभाका सदस्य निर्वाचित गर्छन् । पालिकका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ छ भने प्रदेशसभाका सांसदहरूको मतभार ४८ छ । कुन पार्टीका मतदाता कति छन् ? भन्ने कुरा निश्चित भइसकेका कारण राष्ट्रिय सभामा कसको प्रतिनिधित्व कति हुन्छ ? भन्ने अन्योलता खासै छैन । एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन भएका कारण प्रदेश २ बाहेक अरु ६ वटै प्रदेशका दलित र अल्पसंख्यकका एक–एक कोटामा कम्युनिस्ट गठबन्धनले जित्ने सुनिश्चित जस्तै छ । महिला र अल्पसंख्यकको एक–एक कोटा भएकाले ५१ प्रतिशत मतभार भएको पार्टीले चुनाव जित्छ । प्रदेश ३ मा त एमाले एक्लैको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी मत छ ।
    प्रदेश १ मा कांग्रेस दुई, एमाले ६
    प्रदेश १ मा कम्युनिस्ट गठबन्धनले ६ वटा र नेपाली कांग्रेसले दुईवटा सिट जित्ने देखिन्छ । प्रदेश १ मा पालिकाका प्रमुख र उपप्रममुखको संख्या २१८ छ,  जसको मतभार ३९ सय २४ हुन्छ । यसैगरी, प्रदेशसभाका संसदहरूको संख्या ९३ छ, जसको मतभार ४४ सय ६४ हुन्छ । यसरी प्रदेश १ मा कुल मतभार ८३ सय ८८ छ ।  महिला र खुलातर्फको तीन–तीन सिटमध्ये कम्तीमा एक–एक सिट हात पार्न ३३ प्रतिशत मत जरुरी हुन्छ । कुल मतभार ८३ सय ८८ को ३३ प्रतिशत भनेको ३७ सय ८६ हो । यो प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको मतभार २७ सय छ । कुल आठमध्ये कम्युनिस्ट गठबन्धनले ६ र नेपाली कांग्रेसले दुई सिट जित्ने देखिन्छ । 

    प्रदेश २ मा कांग्रेसलाई गठबन्धनको आवश्यकता
    प्रदेश २ मा कुन कुन पार्टीले कति कति सिट जित्छन् भन्ने पूर्वानुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । प्रदेश २ मा न वाम गठबन्धनको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मतभार छ, न त मधेसी गठबन्धनकै ५० प्रतिशतभन्दा बढी मतभार छ । अझ भन्ने हो भने कुनै पनि दलको ३३ प्रतिशत मतभार छैन । त्यसैले  प्रदेश २ बाट राष्ट्रिय सभामा कुन पार्टीले कति सिट हात पार्छन् ? भन्न सकिने अवस्था छैन । प्रदेश २ को कुल मतभार ९८ सय ८८ हो । जसमध्ये कांग्रेसको २३ सय ३३, फोरमको २३ सय १०, राजपाको २१ सय ९०, एमालेको १६ सय २६ र माओवादीको १३ सय ८६ मतभार छ । यसबाहेक अरु पार्टी तथा स्वतन्त्रको ६६ मतभार छ । दलित र  अल्पसंख्यकको एक–एक कोटामा सबैभन्दा धेरै मत ल्याउनेले जित्छन् । अर्थात् यो क्लस्टरको निर्वाचन बहुमतीय पद्धतिअनुसार नै हुन्छ । तर महिला तथा खुलातर्फको तीन–तीन सिटमा भने चुनावी तालमेल तथा गठबन्धनले नै मुख्य प्रभाव पार्छ । एमाले र माओवादी गठबन्धनको करिब ३३ प्रतिशत पुग्ने अवस्था छ भने मधेसी गठबन्धनको पनि ३३ प्रतिशत  कट्ने अवस्था छ ।

    प्रदेश ३ : दुईका लागि साना दल निर्णायक 
    प्रदेश ३ मा आठमध्ये कम्युनिस्ट गठबन्धनले ६ सिट जित्ने सुनिश्चित देखिन्छ भने बाँकी दुई सिटका लागि साना दलहरू निर्णायक देखिन्छन् ।   कुल मतभार ८७ सय ९४ मध्ये एमालेको ४४ सय २६ छ । माओवादीको १६ सय ९८ छ । कांग्रेसको २२ सय ९४ छ । एक तिहाइका लागि २३ सय ९२ मतभार चाहिन्छ । महिला र खुलातर्फका एक–एक सिट जित्नका लागि कांग्रेसलाई करिब एक सय मतभार अपुग देखिन्छ । नेमकिपा, राप्रपा र विवेकशीलको मतभार करिब तीन सय छ । यो मतभार कम्युनिस्ट गठबन्धनतिर गयो भने कांग्रेस शून्य हुनेछ । यो मतभार आफूले तान्न सक्यो भने कांग्रेसले दुई सिट प्राप्त गर्नेछ । 

    प्रदेश ४ मा कांग्रेसलाई दुई
    प्रदेश ४ मा कम्युनिस्ट गठबन्धनले ६ र नेपाली कांग्रेसले दुई सिट जित्ने अवस्था देखिन्छ । कांग्रेसलाई निल हुनबाट जोगाउन सबैभन्दा सुरक्षित भनेको प्रदेश ४ नै हो । प्रदेश ४ को कुल मतभार ५९ सय २८ हो । जसमध्ये एमालेको २६ सय ६४, कांग्रेसको २३ सय ६०, माओवादीको सात सय ९२, राजमोको एक सय ९८र नयाँ शक्तिको ६६ तथा स्वतन्त्रको ४८ मतभार छ ।

    प्रदेश ५ मा मधेसी दलको साथ कांग्रेसलाई 
    प्रदेश ५ मा कम्युनिस्ट गठबन्धनको ६ सिट सुनिश्चित देखिन्छ भने बाँकी दुई सिटका लागि मधेसी दल नै निर्णायक देखिन्छन् । यो प्रदेशको कुल मतभार ७४ सय ७८ छ । यसको एक तिहाइ भनेको २४ सय ६७ हो ।  तर नेपाली कांग्रेससँग दुई हजार चार मतभार छ । फोरमसँग चार सय ३८ र राजपासँग एक सय दुई मतभार छ । फोरम र राजपाले नेपाली कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने सम्भावना छ । नयाँ शक्तिसँग १८ र राप्रपासँग ३६ मतभार छ । यी दुई दलको समर्थन पनि नेपाली कांग्रेसले पाउने सम्भावना छ । यसैगरी, एमालेसँग २९ सय ६५ र माओवादीसँग १७ सय ९४ मतभार छ ।

    प्रदेश ६: कांग्रेसको पक्षमा दुई सिट
    प्रदेश ६ मा कम्युनिस्ट गठबन्धनको ६ सिट सुरक्षित देखिन्छ । बाँकी दुईवटा सिटमा कांग्रेस वा कम्युनिस्ट गठबन्धनमध्ये कसले बाजी मार्छ ? भन्न सकिने अवस्था छैन । कांग्रेसको मतभार एक तिहाइ नभए पनि दुई सिटको सम्भावनाको नजिक छ । प्रदेश ६ को कुल मतभार ४३ सय ३८ हो । जसको एक तिहाइ भनेको १४ सय ३१ हो । तर कांग्रेससँग एक हजार २६ मात्रै मतभार छ । एमालेसँग १७ सय २२ र माओवादीसँग १४ सय ३४ मतभार छ ।

    प्रदेश ७ मा कांग्रेसलाई दुई
    प्रदेश ७ मा वाम गठबन्धनको ६ र कांग्रेसको दुई सिट सुनिश्चित देखिन्छ । यो प्रदेशको मतभार ५७ सय १२ छ । जसको ३३ प्रतिशत भनेको १८ सय ८४ हो । कांग्रेसको मतभार १९ सय आठ छ । यसैगरी, एमालेको २६ सय ९४, माओवादीको एक हजार ९४ र राजपाको ६६ मतभार छ ।

  • यी हुन् एमालेका तीन दर्जन आकांक्षी

    काठमाडौं । प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश सभामुखको विषयमा एमालेभित्र कडा प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व गर्ने विषयमा पनि उस्तै…

  • सातवटै प्रदेशमा मतदाता नामावली प्रकाशित

    काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यको यही माघ २४ गते बुधबार हुने निर्वाचनको (निर्वाचन मण्डल) मतदाता नामावली आज प्रकाशित गरिएको छ ।…

  • अवसर नपाएकालाई राष्ट्रिय सभा

    काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा प्राप्त हुने सीमित सिटमा प्रतिनिधित्व कसरी गराउने भन्ने मापदण्ड नेपाली कांग्रेसले तय गरेको छ । राष्ट्रिय…

  • कुन प्रदेशको अस्थायी राजधानी कहाँ ? प्रदेशप्रमुख को ?

    काठमाडौं । सरकारले अन्ततः सातओटै प्रदेशका अस्थायी मुकाम र प्रदेशप्रमुखको टुंगो लगाएको छ । बुधबार अपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेशप्रमुख…

  • सचिव दाहिना भएपछि बजेट झिरिप्प

    काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको कर्मचारी प्रशासन आफैं त्यसको विरुद्धमा रहेको रहस्य खुलेको छ । संविधानले स्थानीय निकायलाई विकास…

  • एआईजी थपिए, डिआईजी थपिँदै

    काठमाडौं । प्रदेश प्रमुख र प्रदेश केन्द्र कहाँ हुने ? बहस चलिरहेका बेला सशस्त्र प्रहरीमा पाँच एआईजी थप हुने भएका…

  • देउवाका चुनौती कम र अवसर धेरै

    नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संसद्को करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त गरी  चौथो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । चार–चारपटक…

  • प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ

    काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले भारत र चीनका लागि प्रस्तावित राजदूतहरु क्रमशः द्वीपकुमार उपाध्याय र पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि…