Page header hundai
  • विन्दुकान्त घिमिरे


    सभापति शेरबहादुर देउवाले पदत्याग नगरे विशेष महाधिवेशन बोलाएर  नेतृत्व परिवर्तन गर्ने अभियानमा नेपाली कांग्रेसको युवा पुस्ता लागेको छ ।  यो अभियानका लागि कांग्रेसको युवा पुस्ता राजधानी काठमाडौंमा विभिन्न छलफलमा जुटिरहेको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । तर सभापति देउवाको इच्छा बेगर हुने पार्टीको विशेष महाधिवेशनले पार्टीलाई दुर्घटना  निम्त्याउने मात्रै हो । नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा अहिलेसम्म तीनवटा विशेष महाधिवेशन भएका छन् । जसमध्ये दुईवटा विशेष महाधिवेशन सभापतिको इच्छा बेगर भएका थिए भने एउटा विशेष महाधिवेशन सभापतिको इच्छाअनुसार भएको थियो । २००९ र २०५९ सालमा   सभापतिको इच्छा बेगर विशेष महाधिवेशन भएका थिए । जसको परिणाम पार्टी फुटेको थियो । पार्टी फुटेका कारण प्रजातन्त्र गुमेको थियो । २०१४ सालमा तत्कालीन सभापति सुवर्णशमशेर राणाको इच्छाअनुसार विशेष महाधिवेशन भएको थियो । त्यो विशेष महाधिवेशनले नेपाली कांग्रेसलाई निकै बलियो बनाएको थियो । यतिबेला केका लागि विशेष महाधिवेशनको तयारी हो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ यो अभियानमा लागेका युवा नेताहरूको पंक्तिले दिनुपर्ने अवस्था छ ।
    २०१२ सालमा वीरगन्जमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट सभापति पदमा   निर्वाचित भएका सुर्वणशमशेर राणाले अब म बूढो भएँ, नेतृत्वको अवसर पनि पाएँ, पार्टी युवा पुस्ताले चलाउनुपर्छ भन्दै २०१४ सालमा आफैले विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव राखे । जनकपुरमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले बीपी कोइरालालाई सभापति पदमा निर्वाचित ग¥यो ।  यतिबेलाको युवा पुस्ताले चाहेको त्यो मोडेल हो कि ? २००९ सालमा मातृकाप्रसाद कोइरालाविरुद्ध बीपी कोइरालाले र २०५९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाविरुद्ध शेरबहादुर देउवाले अवलम्बन गरेको मोडेल हो ? स्पष्ट हुनसकेको छैन । यदि २००९ र २०५९ सालको जस्तो मोडेल हो भने नेपाली कांग्रेस अझै कमजोर हुने र लोकतन्त्र खतरामा पर्ने निश्चित छ । यदि २०१४ सालमा तत्कालीन सभापति सुवर्णशमशेर राणाले अवलम्बन गरेको जस्तै मोडेल अवलम्बन गर्ने हो भने फुटबल यतिबेला सभापति देउवाको कोर्टमा छ । सभापति देउवाले चाहे मात्रै विशेष महाधिवेशनले नेपाली कांग्रेसलाई बलियो बनाउन सक्छ । सभापति देउवाको चित्त दुखाएर नेपाली कांग्रेसभित्र गरिने हरकदमले पार्टीलाई कमजोर बनाउँछ । 

    समयले नै उहाँहरूलाई दबाब दिइसकेको छ । समयभन्दा बलवान केही पनि हुँदैन । अबको पाँच वर्षपछि हुने निर्वाचन हाँक्ने भनेको अहिलेको युवा पुस्ताले नै हो भन्ने कुरा जब स्पष्ट भइसकेको छ भने किन बूढा भइसकेका देउवा र पौडेलको चित्त दुखाउनुप-यो ? 

    जसरी विगतमा गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईको चित्त दुखाइएकै कारण कांग्रेस कमजोर भएको थियो, त्यसरी नै सभापति देउवालाई चित्त दुखाएर पदमुक्त गरियो भने कांग्रेस कमजोर हुन्छ । चारपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका र जनअधिकार प्राप्तिका लागि भएका संघर्षमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका सभापति देउवा कांग्रेसका लागि पुँजी हुन्  । यो पुँजीलाई पार्टीबाट विस्थापित होइन कि सम्मान दिएर उपयोग गर्नेतिर  कांग्रेसको युवा पुस्ता लाग्नु जरुरी छ । 
    हरेक व्यक्तिका मानवीय कमजोरी र त्रुटिहरू हुन्छन् । उमेर ढल्कँदै र स्मरणशक्ति कमजोर हुँदै गएपछि व्यक्तिबाट हुने त्रुटि उहाँबाट पनि भएका होलान्, त्यसलाई मानवीय कमजोरी ठानेर ढाडस दिने बेला हो यो । १३ औं महाधिवेशनद्वारा सभापति पदमा निर्वाचित भएपछि देउवाले पार्टी कार्यकर्ताको अपेक्षा तथा युगको मागअनुसार काम गर्न नसकेको साँचो हो । तर सजायको एक मात्रै भागीदार हुने गरी देउवाबाट त्रुटि भएको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन । विधानतः सभापति देउवाले पार्टीको सांगठानिक संरचनालाई दुई वर्षभित्र पूर्णता दिनुपथ्र्यो, तर दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत पूर्णता दिन सकेनन् भनी उठाएको कुरालाई नाजायज भन्न सकिन्न । दुई महिना बित्दा नबित्दै यो कुरा पार्टीभित्र रचनात्मक ढंगले उठाउनुपथ्र्यो । अहिले देउवालाई सभापति पदबाट हटाउनुपर्ने अभियानमा जुन जुन युवा नेताहरू लागेका छन्, देउवाले केन्द्रीय संगठनलाई पूर्णता दिने म्याद गुजार्दै गर्दा उनीहरू के हेरेर बसेका थिए ? उनीहरूले पार्टीका लागि यहीबीचमा के के योगदान दिए ? कसैको आलोचना गर्दा ती नेताहरूले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्नुपर्ला कि नपर्ला ?
    अहिले विशेष अधिवेशनको माग गर्ने युवा भनिएका नेताहरूले पक्कै पनि देउवाले केही देलान् र खाउँला भन्दै ढुकेर बसेका थिए । भर्खर सम्पन्न निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको यो हविगत हुनुमा पार्टी संगठनले पूर्णता नपाउनु वा भ्रातृसंगठनहरू पेण्डुलम बनाइनु एक दुई मात्र कारणले होइन । यसमा यस्ता धेरै विषय छन्, जसमा पार्टी केन्द्रीय समितिमा रहेका हरेकको भूमिकाको खोजी गरिनुपर्छ । अहिले निकै ठूलो स्वरमा सभापतिको राजीनामा माग गर्ने युवा नेताहरू आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रका लागि कति समय दिन्थे, संगठन निर्माणमा लाग्थें कि विचौलिया बनेर मन्त्रालय धाउँथे ? त्यसैले यसको दोषी सभापति देउवा मात्रै हुन् या देउवाबाट केही झरिहाल्छ कि ? भनेर ढुकेर बस्ने चन्द्र भण्डारी, गगन थापा या धनराज गुरुङहरू पनि हुन् ? त्यसको समीक्षा गर्ने कि नगर्ने ?
    नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले जहाँ जहाँ एक हजार मतअन्तरले चुनाव हारेका छन्, त्यहाँको विश्लेषण गर्ने हो भने सबैले भन्छन्– ‘१३औं महाधिवेशनपछि सत्ताको साझेदार तथा सत्ताको नेतृत्व गर्ने क्रममा नेतृत्वबाट जे जस्ता गल्ती भए, त्यसैको परिणाम हो । त्यो गल्तीकै कारण चार–पाँच सय मत यताउता भएकाले कांग्रेसले लज्जाजनक पराजय बेहोर्नुप¥यो’ यो विश्लेषण गलत पनि होइन । तर त्यतिबेला प्रहरीको आईजीपी नियुक्त गर्दा रोलक्रम मिच्नु हुन्न भनेर तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पार्टीमा कुरा राख्दा ‘सभापतिको इच्छा बेगर अघि बढ्न खोज्ने तँ को होस् ?’ भन्दै पाखुरा सुकर्नेहरू को को थिए ? त्यतिबेला गगन थापा, धनराज गुरुङ, चन्द्र भण्डारीहरू के हेरेर बसेका थिए ?   ‘पहिलो नम्बरमा रहेकालाई पाखा लगाएर तेस्रो नम्बरमा रहेकालाई आईजीपी बनाउनु गल्ती हो’ भन्ने फैसला गरोपत प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध कांग्रेसको अगुवाइमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो ।  महाअभियोग दर्ता भए हुँदा बेखवर रहेका तत्कालीन गृहमन्त्री निधिले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिँदा गगन थापा, धनराज गुरुङ, चन्द्र भण्डारीहरू के हेरेर बसेका थिए ? त्यो गल्तीका लागि  सभापति देउवालाई उकास्नेहरू को को थिए ? त्यसको खोजी हुनुपर्ने कि नपर्ने ?  लोकमानसिंह कार्की प्रकरणको पनि यस्तै कथा छ ।
    कांग्रेसको यो पराजयको एउटा कारण जम्बो मन्त्रिपरिषद् हो कि होइन ।  त्यतिबेला लाम लागेर मन्त्री खान जाने, मन्त्रीकै आशामा कानमा तेल हालेर बस्ने अनि यतिबेला देउवाले जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएको र गृह तथा परराष्ट्र मन्त्रालय खाली राखेका कारण पार्टीले चुनाव हा¥यो भन्ने ? यहाँभन्दा द्वैध चरित्र के हुन सक्छ ? ती मन्त्रालय खाली हुँदा कहाँ कहाँ के के कमजोरी भयो ? फेहरिस्त ल्याउन नसक्नु अर्को गम्भीर कमजोरी हो ।   जम्बो हुने लक्षण देखिनासाथ मन्त्रीका लागि लाम नलाग्ने, मन्त्री बनाइदेऊ भन्दै ढोका ढोका नचाहर्ने गरेको भए युवा भनिएका नेताहरूको अहिलेको भ्वाईसको अर्थ हुन सक्थ्योे । मन्त्री उम्मेदवारका लागि गरेको लबिङ सार्थक नभएपछि अहिले माग गरिएको विशेष महाधिवेशनको माग बेमौसमी बाजा हो । यसको सान्दर्भिकता र औचित्यसमेत छैन ।
    पार्टीको विधानमा १५ सदस्यीय संसदीय समितिको व्यवस्था छ, तर २२ पु¥याइयो । यो कदममा कहीँ पनि युवा भनिएका नेताहरूको बोली फुटेको सुनिएन, बरु संसदीय समितिका सदस्यको घरमा युवा नेताहरू लाम लागेको दृश्य टेलिभिजनमा देखियो । जब टिकट पाएनन्, पाएकाले जब चुनाव हारे त्यसपछि विधान मिचियो भन्ने कुरा उठाउनु लज्जास्पद र नालायकीपन हो । 
    पाँच वर्षपछि हुने तीनवटै तहको निर्वाचनका लागि तयारी गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन भन्ने निष्कर्षबाट कांग्रेसका युवा नेताहरूले आफ्ना गतिविधि आरम्भ गर्नुपर्छ । यतिबेला ७० वर्षको उमेर नाघेका नेताहरू अबको पाँच वर्षपछि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दैनन् । अब नेतृत्व हस्तान्तर आफै हुन्छ । देउवा र पौडेललाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर भनेर दबाब दिइरहनु आवश्यक छैन, स्वाभाविक प्रक्रियाबाट हुन्छ । समयले नै उहाँहरूलाई दबाब दिइसकेको छ । समयभन्दा बलवान केही पनि हुँदैन । अबको पाँच वर्षपछि हुने निर्वाचन हाँक्ने भनेको अहिलेको युवा पुस्ताले नै हो भन्ने कुरा जब स्पष्ट भइसकेको छ भने किन बूढा भइसकेका देउवा र पौडेलको चित्त दुखाउनु प¥यो ? 
    १४औं महाधिवेशन आउन दुई वर्ष बाँकी छ । एक वर्षअघि नै महाधिवेशन गराउन देउवालाई सम्झाउनु, बुझाउनु र फकाउनु उचित हुन्छ । राज्य पुनर्संरचनाको नयाँ ढाँचाअनुसार पार्टीको संगठन स्थापित गराएर आगामी पाँच वर्षपछि हुने निर्वाचनको तयारी गर्न पनि अर्ली महाधिवेशन नै उपयुक्त हो भन्ने कुरा उठाउँदासम्म जायज नै हो भन्न सकिएला । ७५ जिल्ला, २०५ निर्वाचन क्षेत्र र तीन सय नगरपालिका तथा करिब ३५ सय गाउँविकास समिति रहेको बेलामा १३औं महाधिवेशन भएको थियो । यतिबेला प्रादेशिक संरचनामा मुलुक गइसकेको छ । नाम मात्रैका भए पनि ७७ जिल्ला बनेका छन् । ७५३ पालिका बनेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधिसभाका लागि १६५ र प्रदेशसभाका लागि ३३० बनेका छन् । पार्टीको सांगठनिक ढाँचा त्यहीअनुसार अघि बढाउन अनिवार्य भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा विशेष महाधिवेशन भनेको विना मौसमको बाजा जस्तै हो । विशेष होइन कि राज्य पुनर्संरचनाको नयाँ ढाँचाअनुसार अर्ली महाधिवेशन नै कांग्रेसका लागि यतिबेलाको सही मार्गचित्र हो । अर्ली महाधिवेशन देउवाकै नेतृत्वमा गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो । उहाँको अपमान होइन, सम्मानबाट मात्र नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रिया सहज होला भन्ने युवा नेताहरूमा चेतना होस् । 

  • यी हुन् एमालेका तीन दर्जन आकांक्षी

    काठमाडौं । प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश सभामुखको विषयमा एमालेभित्र कडा प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व गर्ने विषयमा पनि उस्तै…

  • सातवटै प्रदेशमा मतदाता नामावली प्रकाशित

    काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यको यही माघ २४ गते बुधबार हुने निर्वाचनको (निर्वाचन मण्डल) मतदाता नामावली आज प्रकाशित गरिएको छ ।…

  • अवसर नपाएकालाई राष्ट्रिय सभा

    काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा प्राप्त हुने सीमित सिटमा प्रतिनिधित्व कसरी गराउने भन्ने मापदण्ड नेपाली कांग्रेसले तय गरेको छ । राष्ट्रिय…

  • कुन प्रदेशको अस्थायी राजधानी कहाँ ? प्रदेशप्रमुख को ?

    काठमाडौं । सरकारले अन्ततः सातओटै प्रदेशका अस्थायी मुकाम र प्रदेशप्रमुखको टुंगो लगाएको छ । बुधबार अपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेशप्रमुख…

  • सचिव दाहिना भएपछि बजेट झिरिप्प

    काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको कर्मचारी प्रशासन आफैं त्यसको विरुद्धमा रहेको रहस्य खुलेको छ । संविधानले स्थानीय निकायलाई विकास…

  • एआईजी थपिए, डिआईजी थपिँदै

    काठमाडौं । प्रदेश प्रमुख र प्रदेश केन्द्र कहाँ हुने ? बहस चलिरहेका बेला सशस्त्र प्रहरीमा पाँच एआईजी थप हुने भएका…

  • देउवाका चुनौती कम र अवसर धेरै

    नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संसद्को करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त गरी  चौथो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । चार–चारपटक…

  • प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ

    काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले भारत र चीनका लागि प्रस्तावित राजदूतहरु क्रमशः द्वीपकुमार उपाध्याय र पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि…