Page header hundai
  • श्यामलाल श्रेष्ठ


    २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल हुनासाथ सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहले भन्नुभयो– ‘अब मुलुकको राजनीतिक मुद्दा सकियो । सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र विकासका मुद्दामा हामी जुट्नुपर्छ, यदि हामी जुट्न सकेनौं भने नेपाली कांग्रेस समाप्त हुन्छ ।’ साथै उहाँले प्रजातन्त्र बलियो बनाउन समानुपातिक समावेशिताका कुरा पनि उठाउनुभएको थियो ।   त्यतिबेला उहाँलाई राजाले प्रधानमन्त्री पनि अफर गरेका थए, तर उहाँले मान्नुभएन । पछि साथीहरूले सोधे, तपाईले किन प्रधानमन्त्री पद  अस्वीकार गर्नुभयो भनेर । काठमाडौंको नेवार कम्युनिटीबाट मुलुकमा अहिलेसम्म कोही प्रधानमन्त्री भएका छैनन्, तपाई प्रधानमन्त्री बनेको भए काठमाडौको निकै इज्जत हुन्थ्यो, देशको पनि इज्जत हुन्थ्यो । त्यतिबेलाको यो घटनाबारे राधाकृष्ण मैनालीको किताबमा सविस्तार उल्लेख गरिएको छ । गणेशमानजीका सन्दर्भमा मैनालीले किताबमा जे कुरा उल्लेख गरेका छन् त्यो सही हो । त्यतिबेला गणेशमानजीले भन्नुभएको थियो– ‘म प्रधानमन्त्री बने भने त दुई दिन पनि टिक्न दिँदैनन्, बाहुनहरू एक ठाउँमा भएर सिध्याइहाल्छन् नि, मलाई मात्रै सिध्याएर त केही हुने थिएन, प्रजातन्त्र नै समाप्त हुन सक्छ ।’ तर पछि त यो कुरा पुष्टि नै भयो । २०५६ सालको आमनिर्वाचनपछि किशुनजीलाई जसरी हटाइयो, त्यो संकेत गणेशमानजीले २०४६ सालमै पाइसक्नुभएको हरेछ । 
    २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा किशुनजीले चुनाव हार्नु पनि आफंैमा रहस्यमय थियो । किशुनजीको जुन हविगत भयो, गणेशमानजीको पनि त्यही हविगत हुन सक्थ्यो । २०४८ सालमा झापाको कलबलगुडीमा सम्पन्न पार्टीको महाधिवेशनमै किशुनजीलाई सिध्याउने खेल भएको थियो ।  तर गणेशमानजी आफै खुला रूपमै फिल्डमा उत्रेर गिरिजाबाबुलाई सभापति पदको उम्मेदवार बन्नबाट रोक्नुभयो । अब गणेशमानजीको चित्त  हामी दुखाउँदैनौं भनेर गिरिजाबाबुले कलबलगुडीमा भन्नुभएकै हो नि ।   तर महाधिवेशनबाट फर्केलगत्तै गणेशमानजीको चित्त दुखाउने काम गिरिजाबाबुकै नेतृत्वमा भयो । त्यतिबेलाका दोस्रो पुस्ताका अधिकांश नेताहरूले गणेशमानजीलाई साथ दिएनन्, गिरिजाबाबुलाई नै साथ दिएर गणेशमानजीलाई पार्टीबाट खेद्ने भूमिका उनीहरूले निर्वाह गरे ।   गिरिजाबाबुले आफैले भटेर दुर्गेशमानलाई भन्नुभयो– ‘तपाई अब युएनको जागिर छाडिदिनोस्, पार्टीलाई र सरकारलाई तपाईको खाँचो छ ।’ प्रधानमन्त्रीले नै यसो भनेपछि दुर्गेशमान जागिर छाडेर नेपाल आए, तर उनलाई राजदूत बनाइएन । विदेशमा जागिर खाएर बसेका महेश आचार्यलाई बोलाएर अर्थमन्त्री बनाइयो, तर दुर्गेशमानलाई चाहिँ जागिर खुस्काएर थन्क्याइयो । 

    प्रधानमन्त्री पदसमेत ग्रहण नगर्ने गणेशमानजीले व्यक्तिगत स्वार्थ राखेर मेरा यी मान्छेलाई यो पदमा नियुक्त गर भन्नु भएको हुँदै होइन । उहाँले सामाजिक न्याय तथा समानुपातिक समावेशिताका आधारमा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा प्रजातन्त्र दिगो हुन्छ भन्ने अवधारणा अघि सार्नुभएको हो । तर यो अवधारणलाई देशवासीले बुझ्ने गरी व्याख्या गर्न सक्नुभएन, मिडियाको साथ उहाँले पाउनु भएन । 
     

    वास्तवमा दुर्गेशमान गणेशमानजीका भतिजा मात्रै थिएनन्, कांग्रेसलाई र गणेशमानलाई संकट परेको बेलामा साथ दिएका भरोसा पनि थिए ।   राजनीतिबाहेक अरु मामिलामा गणेशमानजी भतिज दुर्गेशमानकै भर पर्नु हुन्थ्यो । दुर्गेशमानलाई त्यसरी पेण्डुलम बनाइएकोमा गणेशमानजीलाई पारिवारिक रूपमा पनि निकै अप्ठेरो भयो । यही कारण पनि गणेशमानजीले चित्त दुखाउनुभयो । एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा पनि त्यतिबेला नआएको होइन । गिरिजाबाबुले प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, पार्टी सभापति पनि मै हुनुपर्छ भन्न थाल्नुभयो । चुनावमा टिकट नपाएकालाई राजनीतिक नियुक्तिमा पहिलो प्राथमिकता दिने सहमति सुरुमै भएको थियो । यो सहमतिका आधारमा पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष दुर्गेशमान हुनुपर्ने थियो, तर गिरिजाबाबुले चुनाव हारेका डा.रामशरण महतलाई योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाउनुभयो । आफूले प्रधानमन्त्री पदसमेत त्याग्ने, तर गिरिजाबाबुले जे पनि गर्ने भन्ने प्रश्नले गणेशमानजीको चित्त दुःखेको हो ।
    हामी केही पुराना साथीहरू गएर गिरिजाबाबुलाई भन्यौं– ‘तपाई एक व्यक्ति एक पद भन्ने, तर चुनावमा पराजित भएका रामशरणलाई ल्याएर किन योजना आयोगमा राख्नुभयो ।’ उहाँले दुर्गेशमानले हाम्रो घोषणापत्र बुझ्छ कि रामशरणले बुझ्छ ? भनेर सोध्नुभयो । मैले भनें, एक व्यक्ति एक पद भनिसकेपछि त दुर्गेशमानले नबुझ्ने भए रामशरण महतबाहेक अरु बुझ्ने मान्छे खोज्नुपथ्र्यो नि । तर गिरिजाबाबु यति एकोहोरो भइसक्नुभएको थियो कि हाम्रो थप कुरा सुन्नै चाहनु भएन । त्यतिबेलासम्म गिरिजाबाबु र गणेशमानजीबीच धेरै नै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ बढिसकेको थियो । पछि गिरिजाबाबु र किशुनजीको बीचमा पनि असमझदारी बढ्दै गयो । 
    गणेशमानजी र गिरिजाबाबुबीचको असमझदारीको मुख्य कारण पदीय बाँडफाँट हो कि भन्ने भ्रम धेरैलाई छ । प्रधानमन्त्री पदसमेत ग्रहण नगर्ने गणेशमानजीले व्यक्तिगत स्वार्थ राखेर मेरा यी मान्छेलाई यो पदमा नियुक्त गर भन्नुभएको हुँदै होइन । उहाँले सामाजिक न्याय तथा समानुपातिक समावेशिताका आधारमा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा प्रजातन्त्र दिगो हुन्छ भन्ने अवधारणा अघि सार्नुभएको हो । तर यो अवधारणलाई देशवासीले बुझ्ने गरी व्याख्या गर्न सक्नुभएन, मिडियाको साथ उहाँले पाउनु भएन । प्रधानमन्त्री पद अस्वीकार गरेकोमा रुष्ट भएको दरबारिया तत्वले गणेशमानजीलाई नंग्याउन मिडियाबाजी सुरु गरेका थिए । गणेशमानले जातीय कुरा उठायो भनेर मिडियालाई लेख्न लगाइयो । गणेशमानजीले उठाएको आर्थिक समृद्धिको एजेन्डालाई अन्यत्रै मोडियो । गिरिजाबाबु र गणेशमानजी दुवैतिरका कार्यकर्तामा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो । गणेशमानले नेवारवादी कुरा ग¥यो भनेर गिरिजाबाबुकहाँ लगाउने, गिरिजाबाबुले बाहुनवादी काम ग¥यो भनेर गणेशमानकहाँ कुरा लगाउने  धन्दा केहीले गरे । उहाँहरूबीच भेटघाट गरेर मन माझ्ने काम हुन सकेन । चाहेको भए यो काम किशुनजीले गर्नु सक्नुहुन्थ्यो । तर किन गर्नुभएन ? मैले बुझ्न सकेको छैन । 
    आर्थिक विकास पनि नहुने, समानुपातिक समावेशिता र सामाजिक न्याय पनि नहुने अवस्था आएपछि गणेशमानजीको चित्त दुख्यो । उहाँले भन्नुभयो–‘अब यस्तै हो भने प्रजातन्त्र सकिन्छ, नेपाली कांग्रेस पनि कमजोर हुन्छ, म कसरी टुलुटुलु हेरेर बस्ने ? उहाँले सुधारका लागि गिरिजाबाबु र किशुनजीलाई अल्टिमेटम पनि दिनुभयो, तर सुनुवाइ नभएपछि पार्टी नै छाड्नुभयो । आखिर गणेशमानजीले जे प्रक्षेपण गर्नुभएको थियो, आज त्यही भयो । जातीय असन्तुष्टि र सामाजिक विभेदलाई उपयोग गर्दै माओवादी अघि आए । माओवादीरूपी एउटा सानो झिल्काले २०४७ सालको संविधान धराशयी बनाइदियो र कांग्रेसकै नेतृत्वमा समाप्त भयो । क्रमश ः

  • यी हुन् एमालेका तीन दर्जन आकांक्षी

    काठमाडौं । प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश सभामुखको विषयमा एमालेभित्र कडा प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व गर्ने विषयमा पनि उस्तै…

  • सातवटै प्रदेशमा मतदाता नामावली प्रकाशित

    काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यको यही माघ २४ गते बुधबार हुने निर्वाचनको (निर्वाचन मण्डल) मतदाता नामावली आज प्रकाशित गरिएको छ ।…

  • अवसर नपाएकालाई राष्ट्रिय सभा

    काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा प्राप्त हुने सीमित सिटमा प्रतिनिधित्व कसरी गराउने भन्ने मापदण्ड नेपाली कांग्रेसले तय गरेको छ । राष्ट्रिय…

  • कुन प्रदेशको अस्थायी राजधानी कहाँ ? प्रदेशप्रमुख को ?

    काठमाडौं । सरकारले अन्ततः सातओटै प्रदेशका अस्थायी मुकाम र प्रदेशप्रमुखको टुंगो लगाएको छ । बुधबार अपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेशप्रमुख…

  • सचिव दाहिना भएपछि बजेट झिरिप्प

    काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको कर्मचारी प्रशासन आफैं त्यसको विरुद्धमा रहेको रहस्य खुलेको छ । संविधानले स्थानीय निकायलाई विकास…

  • एआईजी थपिए, डिआईजी थपिँदै

    काठमाडौं । प्रदेश प्रमुख र प्रदेश केन्द्र कहाँ हुने ? बहस चलिरहेका बेला सशस्त्र प्रहरीमा पाँच एआईजी थप हुने भएका…

  • देउवाका चुनौती कम र अवसर धेरै

    नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संसद्को करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त गरी  चौथो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । चार–चारपटक…

  • प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ

    काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले भारत र चीनका लागि प्रस्तावित राजदूतहरु क्रमशः द्वीपकुमार उपाध्याय र पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि…