Page header hundai
  • डा.सुरेन्द्र केसी, राजनीतिक विश्लेषक


    ० प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको अहिले (शनिबार बिहान) सम्म आएको परिणामलाई तपाईले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? 
    – यो परिणामको बारेमा विश्लेषण गर्नुपर्दा नाकाबन्दीको बेलामा केपी ओलीले जसरी अडान लिए भनिएको थियो, त्यसको अत्यधिक प्रभाव परेको घटनाको रूपमा यो चुनावलाई हेर्न सकिन्छ । नाकाबन्दीको बेला उनले लिएको अडानको प्रतिफल पाएको हो एमालेले ।

    ० यसमा अरु पनि कारण होलान् नि ?
    – अरु १२÷१३ वटा कारण मैले बुझेको छु । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यति ठूलो सरकार बनाउनु सान्दर्भिक थिएन । यति ठूलो सरकार बनाएको नेपाली जनतालाई मन परेको थिएन । अर्को कुरा, आन्तरिक सत्ता व्यवस्थापनमा कांग्रेसभित्र आन्तरिक खिचातानी र प्रधानमत्रीलाई जुन रूपमा बद्नाम गराइयो, यो पनि अर्को कारण हुन सक्छ । यसैगरी, प्रहरी प्रमुखमाथि अशोभनीय व्यवहार भयो । प्रहरी प्रमुख हुने व्यक्तिको वरीयतालाई रोकेर अशोभनीय व्यवहार गरियो । राजदूत नियुक्तिमा लेनदेनका आधारमा गलत व्यक्तिलाई अगाडि सारिएको प्रचारमा आयो । कांग्रेसले जवाफ फर्काउन सकेन । चुनावको मुखमा गृह र परराष्ट्र जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयसमेत खाली राखियो । राजनीतिक तिकडम र सत्ताको लागि पार्टीभित्र आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न गुटबन्दी बढी भयो । यीलगायतका विषयले यो चुनवामा बढी प्रभाव पारेको आंकलन गर्न सकिन्छ । 

    ० यो परिणाम अपेक्षित थियो कि अनपेक्षित हो ?
    – मैले देख्दा यो परिणाम अनपेक्षित थियो, प्रचण्डले जुन किसिमले राजनीतिक बेइमानी गरेका थिए, त्यो बेइमानीलाई जनताले नकारात्मक रूपमा हेर्लान् भन्ने मैले बुझेको थिएँ । तर जनताले त्यसलाई बेइमानीको रूपमा लिएका रहेनछन् र सहज रूपमा लिएका रहेछन् भन्ने देखियो । हाम्रो कोणबाट हेर्दा अनेपक्षित भयो, तर मतदाताको कोणबाट र माओवादीको  कोणबाट हेर्दा अपेक्षित नै भयो । 

    ० अब एमालेले एकलौटी सरकार बनाउन सक्छ कि ? 
    – त्यस्तो ग¥यो भने फेरि खिचातानी भइरहन्छ । अब सत्ताको साँचो माओवादीसँग रहन्छ या मधेवादी दलहरूसँग रहन्छ । यी दुई पार्टी चरम अवसरवादी हुन् । एमालेले एकलौटी सरकार चलाउने सम्भावना म देख्दिनँ । यदि एमालेले त्यस्तो गर्न खोज्यो भने एमालेको हालत पनि शेरबहादुरजीको जस्तो हुन्छ । अहिले एमालेले माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाउने स्थिति देखिन्छ । 

    ० एमालेले एक्लै बहुमत ल्याउने अवस्था छैन र ?
    – त्यस्तो अवस्था छैन । एमालेले ६० प्रतिशतमा चुनाव लडेको छ । ४० प्रतिशत माओवादीलाई दिएको छ । ६० प्रतिशत चुनाव लडेको क्षेत्रमध्ये ८० प्रतिशत जित्यो भने पनि एमालेले बहुमत पु¥याउन सक्दैन । सरकार बनाउन बहुमत पु¥याउन अरु दलको सहयोग लिनै पर्छ । 

    ० भनेपछि एमालेले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी १३८ ल्याउन सक्दैन ?
    – कहाँबाट ल्याउन सक्छ ? एमाले ६० प्रतिशतमा मात्र चुनाव लडेको छ । ६० प्रतिशत मात्र चुनाव लडेपछि कसरी बहुमत आउछ ? चुनाव लडेकोमध्ये ८० प्रतिशत सिटमा विजयी भए पनि बहुमत आउन सक्दैन । एमालेको एक्लै सय या ११५ होला । त्यो पनि नहुन सक्छ । त्यसैले सत्ताको साँचो मधेसवादी दलहरूसँग रहन्छ या माओवादीसँग रहन्छ । प्रचण्ड र कमल थापा उस्तै उस्तै चरित्रका राजनीतिकर्मी हुन् । यिनीहरूले कसलाई कहाँ लगेर छाडिदिन्छन् भन्नै सकिँदैन । त्यसैले एमालेले एक्लै सरकार बनाउने र सत्ता स्थायित्व हुने सम्भावना नै छैन । त्यसैले खेलखाल र चलखेल अझै बढ्ने, अस्थिरता र अराजकता अरु थपिने स्थिति मैले देखेको छु ।  

    ० चुनावपछि एमाले र माओवादी मिले भने स्थायी सरकार बनाउन सक्छन, अब एमाले र माओवादी एक होलान् ? 
    – यिनीहरूको चरित्र हेर्दा त एमाले र माओवादी मिल्छन् भन्न गाह्रो छ, तर सधैंभर शंका मात्र गरेर हँुदैन । अहिलेसम्म देश र जनताको विरुद्ध जे जे गरियो गरियो, प्रधानमन्त्री भइसकियो, आफ्ना छोराबुहारी, ज्वाइँ जेठानलाई बनाइसकियो, अब पुग्यो, हातोमाले गरेर अघि बढौं, अब गल्ती नगरौं भन्ने महसुस एमाले र माओवादीका नेताहरूलाई भयो भने यिनीहरू मिल्छन् होला । अब हामी देश र जनताका लागि मात्र अघि बढ्छौ भन्ने लाग्यो भने  तपाईले भनेको जस्तो सम्भावना पनि छ । होइन भने मिल्न गाह्रो छ ।

    ० तपाईले यसअघि एमाले र माओावादी चुनावसम्म मिल्छन्, चुनावपछि बीचमै भड्किन सक्छन् भन्नुभएको थियो । अब त्यो स्थिति छ कि छैन ? 
    – यसमा तीन चारवटा कुराले निर्भर गर्छ । यो कुरा मैले पहिले पनि भनेको थिएँ । यसअघि मैले उम्मेदवारको कुरा, नतिजा आफ्नो अनुकूल आउने नआउने कुरा, नतिजा आफ्नो अनुकूल आयो भने पनि सरकार निर्माणको कुरा, प्रधानमन्त्रीका कुरा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनाउनेलगायतका कुराहरूले मिल्ने नमिल्नेमा भर पर्छ भनेको थिएँ । दुई पार्टी मिलाउँदा आन्तरिक पदमा व्यवस्थापनको कुरा पनि आउँछ । यी सबै कुरामा माओवादी र एमाले मिल्दै मिल्दै गए भने एमाले र माओवादबीच एकीकरण हुन्छ । कुनै ठाउँमा यी कुरामा मिलेन भने दुई पार्टीबीचको एकीकरण भत्कने सम्भावना रहन्छ । अहिलेसम्म एमाले र माओवादीबीच कुरा मिल्दै मिल्दै आएको छ । अब सरकार गठनको कुरा आउँदै छ । त्यसैले अहिले नै म एमाले र माओवादी मिल्छन् या मिल्दैन भनी ठोकेर भन्न सक्दिनँ ।

    ० अब बन्ने सरकार एमाले र माओवादीको हुने देखियो, होइन ? 
    – अब एमाले र माओवादीको सरकार बन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । पक्कापक्की छ, तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कुनै भर छैन । कमल थापा र प्रचण्डको स्वभाव र चरित्र उस्तै उस्तै हो नि । मलाई गृह देऊ, परारष्ट्र देऊ, चीनको राजदूत देऊ, भारतको राजदूत देऊ भन्न थाल्छन् प्रचण्डले । त्यति भएर मात्र उनलाई पुग्दैन । प्रचण्डलाई सेफ ल्यान्डिङ आवश्यक छ, त्यसैले मलाई राष्ट्रपति बनाइदेऊ भन्न सक्छन्, उपराष्ट्रपति मलाई देऊ, सभामुख देऊ भन्न थाल्छन् । प्रचण्डले यस्तो भन्न थाले भने के हुन्छ भन्न सकिँदैन । तर यी सबै कुरालाई बिर्सेर अब जे भयो, भयो आलोपालो गरौ भन्ने कुरा भयो भने एमाले र माओवादीको सरकार बन्छ । यिनलाई चलाउने रिमोटको पनि कुरा छ । रिमोटले तिमीहरूले मिलेर काम गर भन्यो भने एमाले र माओवादीको सरकार बन्छ, तर माओवादीको जुन पुरानो चरित्र छ, त्यो चरित्र कायम रहिरह्यो भने एमाले र माओवादीको स्थिर सरकार बन्नेमा मलाई शंका छ । यसअघि प्रचण्डजीले पहिले केपी ओली नेतृत्वको आप्mनै सरकारलाई ढाले र आफू प्रधानमन्त्री बने ।  आलोपालोको सर्तअनुसार बनेको शेरबहादुरजीको सरकारमा रहँदा रहँदै प्रतिपक्षी दलसँग चुनावी गठबन्धन गरे । यस्तो घटना सायद संसारमै विरलै होला । तर उनका लागि यो सामान्य घटना भयो । प्रचण्डजीले फेरि त्यस्तै चरित्र देखाउन पनि सक्छन् । उनको के ग्यारेन्टी छ र ? 

    ० तपाईको विचारमा कांग्रेस यसपटक कहाँ कहाँ चुकेको जस्तो लाग्छ ? 
    – तपाईको पत्रिकाको स्वभाव हेर्दा यसबारेमा मैले मुख नखोलौं जस्तो लागेको थियो । त्यसैले बेलाबेलामा मुख चपाएर बोलेको थिएँ, तर पनि तपाईले सोध्नुभयो । शेरबहादुर देउवा कस्ता हुन् भन्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई राम्रोसँग थाहा थियो । तैपनि देउवा सभापतिमा निर्वाचित हुनु भयो । निर्वाचित भएपछि विगतमा गरेका गल्तीलाई सच्च्याएर अघि बढ्न खोजेको भए कांग्रेसको यस्तो हालत हुने थिएन । तर त्यो पनि गर्नु भएन । इतिहासबाट उहाँले सिक्नुपथ्र्यो । सिक्नु भएन । प्रहरी प्रमुखको कुरा, प्रधानन्ययाधीशमाथि महाअभियोग र राजदूतको कुराले उहाँ बदनाम हुनु भयो । गलत मान्छेलाई मन्त्री बनाउनुभयो । कमल थापालाई मन्त्री बनाउन के काम थियो ? त्यो काम गर्नुभयो । अनावश्यक मान्छेलाई मन्त्री बनाउनुभयो । अहिले पनि माओवादीका १५÷२० जना मन्त्री भएका छन् । त्यसरी मन्त्री थप्न आवश्यक थिएन । यसरी मन्त्री थप्नुपर्ने केही काम थिएन । बहुमत र अल्पमतको कुरा थिएन । गृह, परराष्ट्र आफंै राख्नुभयो । 

    ० भनेपछि कांग्रेसले पराजय भोग्नुमा सभापति मात्र जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्ने तपाईको भनाइ हो ? 
    – म शेरबहादुर देउवाको टाउकोमा मात्र सबै दोष राख्न चाहन्न । नेतादेखि महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्मले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

    ० समग्र परिणामलाई विश्लेषण गर्दा दोस्रो संविधानसभाको चुनाव र अहिलेको चुनावमा के फरक देख्नुभएको छ ? 
    – दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा मतदातामा अलिकति आशा, विश्वास थियो । संयमित भएर मतदान गरेका थिए । संविधान बनाउन हामीले प्रतिनिधि पठाउँदैछौं भन्ने भावना मतदातामा थियो, तर अहिले अनिश्चय, अनिश्चितको भावनमा मतदाताहरूले मत दिएका छन् । पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउँछौं भनेका छन्, पार्टी एकता हुन्छ भन्छन् । पार्टी एकता हुन्छ कि हुँदैन ? त्यो पनि थाहा छैन । पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार चल्छ कि चल्दैन ? त्यो पनि थाहा छैन । अन्धाधुन्ध मतदान भएको छ यसपटक । दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा दुई वर्षभित्र संविधान ल्याउँछौं भनेका थिए दलहरूले । अहिले त्यस्तो केही आशा देखिएको छैन । 

    ० तर यसपटकदेखि राप्रपा र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) पार्टी त लगभग सकिए नि होइन र ?
    – त्यस्ता पार्टी सकिनुपथ्र्यो र सकिए पनि, यो सकारात्मक कुरा हो । राजनीतिमा नाङ्लो पसल थाप्ने पसलेहरू सकिनु राम्रो हुन्छ । तर ठूलो दलहरू पनि सुध्रिनु आवश्यक छ । अब ठूला दलहरूले देश र जनताको लागि प्रतिबद्ध भई काम गर्नुपर्छ । पार्टीभित्र आन्तरिक व्यवस्थापन र लोकतन्त्र राख्नुपर्छ । ठूला दलहरूले देशमा समृद्धिको ढोका खोल्नुपर्छ । यसैगरी, राजनीतिलाई स्थिरता राख्नुपर्छ । देशमा ठूला दलहरूले राम्रोसँग काम गर्न सकेनन् भने फेरि पनि सानातिना नाङ्ला पसल थाप्ने दलहरू राजनीतिमा उदाउन थाल्छन् । 

    ० साम्यवादलाई गन्तव्य बनाएका माआवादी एमालेले अब कम्युनिस्ट व्यवस्था ल्याउने सम्भावना छ कि छैन ? 
    – कम्युनिस्ट शासन पद्धति आउने सम्भावना देख्दिनँ । किनभने १२ बँुदे सम्झौतामा आवधिक निर्वाचन, विधिको शासन, बहुदलीय प्रणाली, न्यायको सर्वोच्चता, शक्ति सन्तुलनको कुरामा दलहरूबीच सहमति भएको छ । सुधारवादी बहुदलीय व्यवस्थाअन्तर्गतको प्रणालीमा दलहरू निर्वाचनमा गएका हुन् । चाहे बाम गठबन्धन होस्, चाहे लोकतान्त्रिक गठबन्धन होस् । यो कुरालाई नबुझेर किन यस्ता कुरा आइरहेका छन् ? मलाई लाग्छ यो चुनावी कुरा मात्र हो । यथार्थ होइन । त्यसैले त्यो कुराले कुनै प्रभाव पार्छ र मुलुक कम्युनिज्म पद्धतिमा जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । 

    ० मधेसवादी दलहरू यसरी बलियो हुनुमा तपाईले के कारण देख्नु हुन्छ ? 
    – मधेसको मुद्दा मधेसमा विद्यमान थियो । मधेसी जनतामा एउटा भावना, एउटा पीडा थियो । त्यो कुरा अहिले देखिएको छ । त्यसैले त्यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने बाटोमा दलहरू जानुपथ्र्यो भन्ने मेरो भनाइ हो । दलहरूले मधेसको मुद्दालाई सम्बोधन गरेको भए, क्लिन चिट दिएको भए मधेसको पीडा झल्कने थिएन । 

    ० क्लिन चिट दिनुपथ्र्यो भन्न खोज्नुभएको ? 
    – क्लिन चिट नभनौं, मधेसका सामाजिक मुद्दाहरू, समावेशीका मुद्दाहरूलाई दलहरूले सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो । यसैगरी, जातीय भेदभाव र उत्पीडनका मुद्दाहरूलाई दलहरूले सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो, तर दलहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि मधेसका मुद्दा उठाउने, तर सम्बोधन नगर्ने प्रवृत्तिले मधेसवादी दलहरू मधेसमा हावी भएका हुन् । मधेसवादी दलका नेताहरूले पनि मधेसका मुद्दालाई ब्लक गरेर राख्ने गरेका छन् । समस्य ज्युँकात्यँु राखेर स्वार्थको राजनीति जोगाउने काम मधेसी नेताहरूले पनि गरेका छन् । आफूले पद पाउँदा उनीहरूले त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् ।

  • यी हुन् एमालेका तीन दर्जन आकांक्षी

    काठमाडौं । प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश सभामुखको विषयमा एमालेभित्र कडा प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व गर्ने विषयमा पनि उस्तै…

  • सातवटै प्रदेशमा मतदाता नामावली प्रकाशित

    काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यको यही माघ २४ गते बुधबार हुने निर्वाचनको (निर्वाचन मण्डल) मतदाता नामावली आज प्रकाशित गरिएको छ ।…

  • अवसर नपाएकालाई राष्ट्रिय सभा

    काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा प्राप्त हुने सीमित सिटमा प्रतिनिधित्व कसरी गराउने भन्ने मापदण्ड नेपाली कांग्रेसले तय गरेको छ । राष्ट्रिय…

  • कुन प्रदेशको अस्थायी राजधानी कहाँ ? प्रदेशप्रमुख को ?

    काठमाडौं । सरकारले अन्ततः सातओटै प्रदेशका अस्थायी मुकाम र प्रदेशप्रमुखको टुंगो लगाएको छ । बुधबार अपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेशप्रमुख…

  • सचिव दाहिना भएपछि बजेट झिरिप्प

    काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको कर्मचारी प्रशासन आफैं त्यसको विरुद्धमा रहेको रहस्य खुलेको छ । संविधानले स्थानीय निकायलाई विकास…

  • एआईजी थपिए, डिआईजी थपिँदै

    काठमाडौं । प्रदेश प्रमुख र प्रदेश केन्द्र कहाँ हुने ? बहस चलिरहेका बेला सशस्त्र प्रहरीमा पाँच एआईजी थप हुने भएका…

  • देउवाका चुनौती कम र अवसर धेरै

    नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संसद्को करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त गरी  चौथो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । चार–चारपटक…

  • प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ

    काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले भारत र चीनका लागि प्रस्तावित राजदूतहरु क्रमशः द्वीपकुमार उपाध्याय र पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि…