Page header hundai
  • माघ ७ भित्रै सात प्रदेशमा सात सरकार


    काठमाडौं । कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ला ? भन्ने कौतूहलता मेट्न मंसिर २२ गते बेलुकासम्म पर्खनुपर्ने भएको छ । इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो चुनावी संग्राममा यतिबेला मुलुक छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन  एकैचोटि हुन गइरहेका कारण आसन्न निर्वाचनलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि चासोका साथ हेरिरहेको छ । यो निर्वाचनले केन्द्रमा नयाँ सरकार गठन गर्ने मात्रै होइन, सातवटै प्रदेशमा पहिलो सरकार गठन गर्नेछ । प्रदेश सरकारको अवधारणा मुलुकको इतिहासमै पहिलो हो । केन्द्रीय सरकारमा फेरि पनि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना देखिएको छ भने सात प्रदेशमध्ये कम्तीमा चारवटा प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना देखिएको छ ।
    गत मंसिर १० गते पहिलो चरणमा भएका निर्वाचनको मतगणना २१ गते बेलुका ५ बजेदेखि सुरु गर्ने तयारीमा निर्वाचन आयोग छ । २२ गते बिहानसम्ममा केही निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा आइसक्ने र बेलुकासम्ममा कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ला ? भन्ने अनुमान गर्नसकिने गरी मतगणनाको प्रारम्भिक परिणाम आइसक्ने अपेक्षा गरिएको छ । पहिलो चरणमा झरेको मतको विश्लेषण र दोस्रो चरणमा हुने निर्वाचनको माहोल हेर्दा नेपाली कांग्रेस र एमालेमध्ये एउटा पहिलो र अर्को झिनो अन्तरमा दोस्रो हुने अनुमान गरिएको छ । तेस्रोका लागि मधेसवादी र माओवादीले संघर्ष गरिरहेका छन् । 
    निर्वाचन आयोगले ढिलोमा आगामी माघ ७ गतेभित्र केन्द्रीय सरकार र सातैवटा प्रादेशिक सरकार गठन भइसक्ने जनाएकाले दलहरू त्यसको जोडघटाउमा लागेका छन् । किनभने नयाँ सरकारको गठन नभई राष्ट्रिय सभाले पूर्णता पाउने सम्भावना छैन । राष्ट्रिय सभामा तीनजना सदस्य सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले पनि मतगणनाको सम्पूर्ण परिणाम ढिलोमा १० दिनभित्र आइसक्ने प्रतिबद्धता आयोगले जनाएको हो । 

    ढिलोमा  आगामी माघ ७ भित्र केन्द्रीय सरकार र सातैवटा प्रादेशिक सरकार गठन भइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । किनभने नयाँ सरकारको गठन नभई राष्ट्रिय सभाले पूर्णता पाउने सम्भावना छैन । राष्ट्रिय सभामा तीनजना सदस्य सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले पनि मतगणनाको सम्पूर्ण परिणाम ढिलोमा १० दिनभित्र आइसक्ने प्रतिबद्धता आयोगले जनाएको हो ।

     

    गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतगणनाको परिणाम आउन तीन साता पर्खनु परेको तीतो यथार्थताका कारण यसपटक पनि मतगणनाको परिणाम ढिलो आउने हो कि ? भन्ने अनुमान धेरैको छ । तर मतगणनामा स्थानीय तहको जस्तो जटिलता यसपटक नभएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही पालिकामा मतदाता संख्या डेढ लाखभन्दा माथि थियो, तर यसपटक रामेछापलाई अपवाद छाडेर डेढ लाखभन्दा बढी मतदाता भएका निर्वाचन क्षेत्र एउटा पनि छैनन् । करिब ८० प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्रमा एक लाखभन्दा कम मतदाता छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा एउटै मतपत्रमा सात पदका उम्मेदवारको मतगणना गर्नुपर्ने अवस्था थियो, एउटा मतपत्र गन्न कम्तीमा सात मिनेट लाग्ने अवस्था थियो । तर यसपटक एउटा मतपत्रमा एक पदका उम्मेदवारको मात्रै मतगणना गरिनेछ । जसका कारण एक मिनेटमा तीनवटा मतपत्र गणना गर्नसकिने अवस्था छ । यस हिसाबले पनि मतगणना थालिएको बढीमा दुई दिनभित्र नजिता आइसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
    औपचारिक रूपमा मतदानको सम्पूर्ण परिणाम आएको ३५ दिनभित्र सरकार गठन भइसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । समानुपातिकको समेत मतगणना गर्नुपर्ने भएका कारण औपचारिक रूपमा मतदानको सम्पूर्ण परिणाम घोषणा भने पुस ५ गतेभन्दा अघि हुने सम्भावना कम छ । दोस्रो संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम सार्वजनिक हुन करिब तीन साता लागेको थियो । सोही हाराहारीमा अहिले पनि समय लागेमा पुस १० गतेभित्र निर्वाचनको सबै परिणाम आइसक्नेछ । पुस १० गतेको मितिले ढिलामा ३५ दिनभित्र अर्थात् माघ १५ गतेभित्र नयाँ सरकार गठन हुनेछ । मतदानको अन्तिम परिणाम आएको २० दिनभित्र राष्ट्रपतिद्वारा संसद्को बैठक आह्वान गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।

    एउटा मतपत्रमा एक पदका उम्मेदवारको मात्रै मतगणना गरिनेछ, जसका कारण एक मिनेटमा तीनवटा मतपत्र गणना गर्नसकिने अवस्था छ । यस हिसाबले पनि मतगणना थालिएको बढीमा दुई दिनभित्र नजिता आइसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

     

    संविधानको धारा ७६ को व्यवस्थाअनुसार अबको मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ । संविधानको धारा ७६(१) मा भनिएको छ– ‘व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । निजकै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ । तर, कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआएमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले सदनमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।’
    विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिबाट पुनः नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६(५) मा भनिएको छ– ‘अनुसार गठित प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत पाउन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेसम्मको अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित छ ।’
    यसरी गठन भएको सरकारमाथि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा १००(४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ– ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नसकिने छैन ।’ यसरी अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम पनि पेस गर्न‘पर्नेछ ।
    प्रदेश सरकार गठनको हकमा पनि करिब करिब केन्द्रीय सरकारको जस्तै प्रावधान छ । फरक के हो भने केन्द्रीय सरकार गठन र संसद्को बैठक आह्वानमा राष्ट्रपतिको भूमिका भए जस्तै प्रदेश सरकारको गठन र प्रदेश संसद्को बैठक आह्वानमा प्रदेश प्रमुखको भूमिका हुन्छ । निर्वाचनको परिणाम आएको २० दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले प्रदेश संसद्को बैठक आह्वान गर्नेछन् । तर अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नगरिएको र प्रदेश संसद्को बैठक कहाँ बस्ने भन्ने टुंगो नलागेका कारण अन्योलता देखिएको छ । प्रदेश प्रमुख भनेको सम्बन्धित प्रदेशका लागि राष्ट्रपति जस्तै हो ।  उसको संवैधानिक हैसियत भनेको राष्ट्रपतिको प्रतिनिधि हो । प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको मर्यादा केन्द्रीय सरकारको उपप्रधानमन्त्रीसरह हुन्छ । प्रदेश प्रमुखको मर्यादा मुख्यमन्त्रीभन्दा माथि हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको ७७ हजार, सभामुखको ६८ हजार, उपप्रधानमन्त्रीको ५८ हजार र प्रदेश प्रमुखको  तलब मासिक ६४ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
     

  • प्रदेश २ मा को होला  मुख्यमन्त्री ?

    जनकपुर । निर्वाचनको मतपरिणामले प्रदेश नम्बर २ मा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबीचको चुनावी तालमेलले नै…

  • आउने साता प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति 

    काठमाडौं । सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिका लागि गृहकार्य अघि बढाएको छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नगरेसम्म प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया…

  • शीर्ष नेताको बारेमा गलत रिपोर्टिङ

    काठमाडौ । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भइरहँदा गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले पार्टीका शीर्ष नेताहरूको मत आंकलनमा गलत रिपोर्टिङ गरेको पाइएको…

  • प्रधामन्त्रीलाई दिए गृहसचिवले धोका 

    काठमाडौं । प्रधामन्त्री तथा गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनभर गृह मन्त्रालयको जिम्मा मन्त्रालयकै सचिवलाई छाड्दा धेरै धोका पाएका…

  • विजय गच्दारको विजयसँगै प्रत्यक्षतर्फ काँग्रेसको २३

    काठमाडौ । सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ बाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार  बिजयकुमार गच्छदार ३ सय २१ मतान्तरमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका…

  • निधि हार्दा क–कसलाई लाभ

    काठमाडौं । एमाले र माओवादीबीच चुनावी तालमेलको घोषणालगत्तै   विभिन्न मिडियाले स्थानीय निर्वाचनको मतपरिणामसँग तुलना गर्दै आंकलन गरेका थिए– ‘नेपाली…

  • देउवाका चुनौती कम र अवसर धेरै

    नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संसद्को करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त गरी  चौथो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । चार–चारपटक…

  • प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ

    काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले भारत र चीनका लागि प्रस्तावित राजदूतहरु क्रमशः द्वीपकुमार उपाध्याय र पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि…