Page header hundai
  • विन्दुकान्त घिमिरे


    नेपाली कांग्रेसका चारजना शुभेच्छुक जम्मा भएको ठाउँमा जो व्यक्ति पुगे पनि एउटा प्रश्न सोधिन्छ ? ‘बाम गठबन्धनले बहुमत ल्याउला कि नल्याउला ?’ सही उत्तर उक्त जमघटमा रहनेहरूका लागि   प्रिय लाग्दैन । अप्रिय सत्य कुरा बोल्न हुने कि नहुने ? भन्ने प्रश्नको उत्तर हाम्रा धर्मशास्त्रहरूले पनि दिन सकेका छैनन् । एकातिर झुटो बोल्नु पाप हो भनिएको छ भने अर्कातिर कसैको चित्त नदुखाउनु पनि भनिएको छ । सत्य कुरा बोल्दा कसैको चित्त दुख्छ भने मौन बसेकै जाति हुन्छ भनिएको छ हाम्रो धर्मशास्त्रमा ।
    ३७ निर्वाचन क्षेत्रका मतपत्र मंसिर १० गते बेलुकादेखि बाकसभित्र सिलबन्दी गरेर राखिएको छ । १२८ निर्वाचन क्षेत्रमा आगामी २१ गते मतदान हुँदैछ । २१ गते बेलुका ५ बजेदेखि नै पहिलो चरणका मतपेटिका खोलेर गणना सुरु हुनेछ । २२ गते बिहानसम्ममा केही निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा आइसक्ने छ भने अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा कसले बाजी मार्दैछ ? भन्ने अनुमान लगाउन सकिने गरी   मतगणनाको प्रारम्भिक परिणाम आउने छ । अब धैर्यताको समय मात्र चार दिन बाँकी छ । कुनै चमत्कार भएन भने बाम गठबन्धनले प्रत्यक्षतर्फ बहुमत सिट हासिल गर्ने कुरामा शंका नगर्दा हुन्छ ।  स्थानीय चुनावमा पहिलो दल बनेको एमाले र तेस्रो दल बनेको माओवादीबीच चुनावी तालमेल भएको छ । यो तालमेलमा सम्बन्धित पार्टीका शुभेच्छुकले साथ दिए बहुमत आउने विश्लेषण धेरैको छ । तर चुनावपछि यो समीकरणले कतिन्जेल निरन्तरता पाउला ? भन्ने कुरामा भने विविध मत प्रकट भएका छन् । दुई  ठूला पार्टीलाई एकै ठाउँमा व्यवस्थापन गरेर दुई वर्ष सरकार टिकाउन सके भने पनि एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको महान सफलता मान्नुपर्ने हुन्छ ।
    जसरी विगतका चुनावको मत परिणामलाई हेरेर यसपटक वाम गठबन्धनले बहुमत हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ, त्यसरी नै विगतका नजिरलाई हेरेर वाम गठबन्धनले सरकारलाई कतिन्जेल निरन्तरता दिन सक्ला ? भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । एमाले र माओवादीबीचको तालमेल तथा सहकार्य पहिलो पटक अहिले भएको होइन । २०६४ सालमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनपछि एमाले र माओवादीबीच तालमेल भएर सरकार गठन गरिएको थियो । उक्त सरकार नौ महिना नबित्दै आन्तरिक खिचातानीकै कारण ढल्यो । त्यो सरकार ढल्नुमा एमालेभित्रकै आन्तरिक खिचातानी मुख्य कारण रह्यो । 
    त्यसपछि कांग्रेसको समर्थनमा बनेको एमाले नेता माधवकुमार नेतृत्वको सरकार २० महिनामा एमालेभित्रैबाट ढालियो । त्यसपछि  एमाले अध्यक्ष झलनाथ खानाल र माओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई आलोपालो प्रधानमन्त्री बने । तर संविधान निर्माण नै गर्न नसकी संविधानसभा विघटन भयो । मुलुकमा ठूलो राजनीतिक रिक्तता उत्पन्न हुन पुग्यो । यो चार वर्षे कार्यकाल एक पछि अर्को गर्दै पूरै कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले गुजा¥यो । 

    पहिलो संविधानसभामा एमाले र माओवादीको सिट करिब दुई तिहाइको नजिक थियो । तर न स्थायी सरकार दिन सक्यो, न त संविधान निर्माण गर्न सक्यो । २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि सुरुका करिब २२ महिना नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । संविधान निर्माण गर्ना साथ यो सरकारको विकल्पमा फेरि एमाले र माओवादी गठबन्धनको सरकार निर्माण भयो । एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकारको मुख्य कार्यादेश भनेको स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय संसद्को निर्वाचन हो । तर, यो कार्यादेश पूरा गर्न नसकी सरकार ढल्यो ।
     


    त्यतिबेला एमाले र माओवादीको सिट करिब दुई तिहाइको नजिक थियो । तर न स्थायी सरकार दिन सक्यो, न त संविधान निर्माण गर्न सक्यो । २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि सुरुका करिब २२ महिना नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । संविधान निर्माण गर्नासाथ यो सरकारको विकल्पमा फेरि  एमाले र माओवादी गठबन्धनको सरकार निर्माण भयो । एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकारको मुख्य कार्यादेश भनेको स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय संसद्को निर्वाचन गर्नु थियो । तर यो कार्यादेश पूरा गर्न नसकी सरकार ढल्यो । 
    केपी ओली नेतृत्वको सरकार नेपाली कांग्रेसका कारण ढलेको होइन, आफै सहभागी सरकारविरुद्ध माओवादीका मन्त्रीहरूले झण्डा   हल्लाउँदै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर उक्त सरकारलाई ढालेका हुन् । ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको नेपाली कांग्रेस सम्मिलित सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन निर्विघ्नतापूर्वक सम्पन्न गरायो । पूर्वसहमतिअनुसार माओवादीले कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण ग¥यो । स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गराउन प्राप्त भएको सफलता र सहज रूपमा सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका कारण प्रचण्डको छवि सर्वसाधारणमा निकै सकारात्मक बनेको कुरा सत्य हो । 
    त्रिशंकु राजनीतिमा पहिलो र दोस्रो दलले तेस्रो दललाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न खोज्नु स्वाभाविकै हो । यो सम्भावना सधैं खुला रहन्छ । त्यसैगरी, तेस्रो दलले पहिलो र दोस्रो दलबीचको द्वन्द्वबाट लाभ लिन निरन्तर लागिपर्नु पनि स्वाभाविकै हो । यस्ता प्रयोग नेपालको राजनीतिमा पटक पटक हुँदै आएका छन् । आफूले यो प्रयोग गर्दा ठिक, अर्काले गर्दा बेठीक भन्नु  केवल आत्मरती मात्रै हो । स्थानीय चुनावको पूर्वसन्ध्यामा एमाले र माओवादीबीचको गठबन्धनलाई तोड्न सक्नु कांग्रेसको सफलता थियो, तर त्यसलाई प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न नहुँदासम्म निरन्तरता दिन नसक्नु कांग्रेसको कमजोरी हो । नेतृत्व माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गरे पनि अधिकांश महत्वपूर्ण मन्त्रालयसहित नेपाली कांग्रेस सरकारमा सहभागी थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सफलतापूर्वक स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गराएको थियो । स्थानीय निर्वाचनका क्रममा शान्ति सुरक्षा बिथोल्ने नाममा गुलेलीसमेत चलाउने हिम्मत कसैले गरेनन् । त्यही सरकारलाई नै निरन्तरता दिएको भए एमाले माओवादीबीच चुनावी तालमेल सम्भव थिएन भन्ने विश्लेषण कांग्रेसभित्रैबाट भइरहेको पनि छ । निर्वाचनपछि (बाँकी पृष्ठ ७ मा)
     पाँच वर्षका लागि  सत्तामा हाबी हुने गरी नेपाली कांग्रेसले सिट जित्ने सम्भावना रहन्थ्यो उनीहरूको अनुमान छ । तर नेपाली कांग्रेसले ६ महिनाका लागि सरकारको नेतृत्व गर्न खोज्दा आमनिर्वाचनपछिको पाँच वर्षको समय हात धोएर बस्नुपर्ने हो कि ? भन्ने अड्कलबाजी पनि नगरिएको होइन । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा पनि आमनिर्वाचनका बेला विमलेन्द्र निधिले गृहमन्त्रीका रूपमा निरन्तरता नपाउन् भन्नेहरू त्यतिबेलादेखि यतिबेलासम्म हाबी भएकै छन् । 
    संविधान संशोधनको माध्यमबाट मधेसी जनताका आकांक्षा सम्बोधन गर्ने एजेन्डा अघि सार्दा सार्दै पनि गत स्थानीय निर्वाचनमा मधेसी बाहुल्य क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसको पक्षमा अपेक्षित परिणाम आउन सकेन । प्रदेश २ मै पनि यसपटक कांग्रेसको पक्षमा अपेक्षित माहोल देखिएको छैन । संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । चुनावअघि नै वाम गठबन्धन भइसकेका कारण नेपाली कांग्रेस एक्लैको ताकतले संविधान संशोधन सम्भव छैन । जसका कारण तराईको मधेसी बाहुल्य क्षेत्रमा कांग्रेसको पक्षमा अपेक्षित माहोल आउन नसकेको हो भने त्यो गलत हो । 
    संविधान संशोधनमार्फत मधेसी समुदायका समस्या समाधान भएको अवस्थामा मधेसी दलहरूका राजनीतिक एजेन्डा पनि सकिन्छन् । मधेसी दलका राजनीतिक एजेन्डा जीवितै राख्न नेपाली कांग्रेसलाई सकेसम्म खुम्च्याउनुपर्ने हुन्छ । यतिबेला नेपाली कांग्रेस त्यही चेपुवामा परेको हो । मधेसी समस्या यथावत् राख्ने हो भने नेपाली कांग्रेसको परम्परागत भोट बैंकका रूपमा रहेको तराईमा मधेसी दलको पकड बढ्छ र नेपाली कांग्रेस खुम्चिन्छ भन्ने हिसाव किताव कम्युनिस्ट कित्ताको छ । यसैगरी, मधेसी समस्या यथावत् रह्यो भने मात्रै मुलुकमा द्वन्द्व बढ्छ र राजतन्त्र पुनर्बहालीको प्रयास जारी राख्न सकिन्छ भन्ने ठम्याइँ दक्षिणपन्थी कित्ताको छ । 
    मधेसी दलका लागि त मुख्य प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस भइहाल्यो ।  यी तीनैवटा कित्ताले यतिबेला नेपाली कांग्रेसका जुझारु नेता विमलेन्द्र निधिलाई निशाना बनाएका छन् । निधिलाई ढाल्न सकियो भने मधेसबाट कांग्रेस समाप्त हुने यो कित्ताको विश्लेषण गलत होइन । 
    कम्युनिस्ट, मधेसी दल र दक्षिणपन्थी शक्तिको साझा निशाना बनेका निधिमाथि नेपाली कांग्रेसकै दक्षिणपन्थी कित्ताबाट अनर्गल प्रचार सुरु भएको छ । जसरी २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा महेन्द्रनारायण निधिलाई चुनाव नै लड्न नदिने खेल भएको थियो, त्यही खेल यतिबेला विमलेन्द्र निधिको हकमा दोहो¥याउने षड्यन्त्रको खिचडी भित्रभित्रै पाकेको रहेछ भन्ने रहस्योद्घाटन कांग्रेसभित्रको दक्षिणपन्थी कित्ताबाट भएको  छ । 
    निधि विरामी भएर अस्पतालको आइसीयूमा भएको मौकामा यस्ता खाले समाचार दक्षिणपन्थी कित्ताबाट प्रवाहित भएका छन् । विशेषगरी एमाले र माओवादीको सत्ता गठबन्धन भत्काउने र  मधेसमा नेपाली कांग्रेसको गुम्दो साखलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने अभियानमा निधिले सफलता पाउनै लाग्दा यस्ता खालका आक्रमण सुरु भएका हुन् । यी आक्रमणको भेउ समयमै नपाएको भए निधिलाई  सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्न सहज रहेनछ भन्ने अहिले आएर छर्लंग भएको छ । 
    सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्नका लागि सबैभन्दा अन्तिम खुड्किलो छ । त्यसलाई हिलारी स्पेट भनिन्छ । शेर्पाहरूले साथ दिए मात्रै त्यो स्टेप उक्लिन सकिने र अन्यथा यत्तिकै फर्कनुपर्ने पर्वतारोहीहरू बताउँछन् । 
    पर्वतारोहीहरूका अनुसार हिलारी स्पेटमा पुगेपछि शेर्पाहरूद्वारा दह्रो बार्गेनिङ सुरु हुन्छ । शेर्पाहरूलाई चित्त बुझाउन नसक्दा जे पनि हुन सक्छ । निधिका लागि आसन्न आमनिर्वाचन त्यही हिलारी स्टेप जस्तो भएको छ । तर त्यो स्टेप आफ्नै गाउँठाउँको भएका कारण यस्ता खालका षड्यन्त्रले निधिलाई छुन सक्ने अवस्था फेरि पनि छैन ।

  • प्रदेश २ मा को होला  मुख्यमन्त्री ?

    जनकपुर । निर्वाचनको मतपरिणामले प्रदेश नम्बर २ मा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबीचको चुनावी तालमेलले नै…

  • आउने साता प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति 

    काठमाडौं । सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिका लागि गृहकार्य अघि बढाएको छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नगरेसम्म प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया…

  • शीर्ष नेताको बारेमा गलत रिपोर्टिङ

    काठमाडौ । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भइरहँदा गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले पार्टीका शीर्ष नेताहरूको मत आंकलनमा गलत रिपोर्टिङ गरेको पाइएको…

  • प्रधामन्त्रीलाई दिए गृहसचिवले धोका 

    काठमाडौं । प्रधामन्त्री तथा गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनभर गृह मन्त्रालयको जिम्मा मन्त्रालयकै सचिवलाई छाड्दा धेरै धोका पाएका…

  • विजय गच्दारको विजयसँगै प्रत्यक्षतर्फ काँग्रेसको २३

    काठमाडौ । सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ बाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार  बिजयकुमार गच्छदार ३ सय २१ मतान्तरमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका…

  • निधि हार्दा क–कसलाई लाभ

    काठमाडौं । एमाले र माओवादीबीच चुनावी तालमेलको घोषणालगत्तै   विभिन्न मिडियाले स्थानीय निर्वाचनको मतपरिणामसँग तुलना गर्दै आंकलन गरेका थिए– ‘नेपाली…

  • देउवाका चुनौती कम र अवसर धेरै

    नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संसद्को करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त गरी  चौथो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । चार–चारपटक…

  • प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ

    काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले भारत र चीनका लागि प्रस्तावित राजदूतहरु क्रमशः द्वीपकुमार उपाध्याय र पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि…