Page header hundai
  • डा. सुरेश आचार्य


    कांग्रेसविरुद्ध एकीकृत भएका कम्युनिस्टलाई जिताउनु भनेको कम्युनिस्ट अधिनायकवादलाई निम्त्याउनु हो भन्ने कांग्रेसको नाराले गठबन्धनका कारण आफूलाई बलियो ठानेका एमाले माओवादी अचानक प्रतिरक्षात्मक बनेका छन् । सधैं कम्युनिस्ट आक्रमणको प्रतिवादमा केन्द्रित हुनुपरेको कांग्रेस पहिलोपटक कम्युनिस्ट एकताविरुद्ध आक्रामक बनेको छ । यसको प्रतिरक्षामै एमाले माओवादीका सबै नारा ओझेलमा परेका छन् ।
    यो गठबन्धन लोकतन्त्रका पक्षमा छैन भन्ने उसको मूल नारामै प्रस्ट छ । घोषणापत्रको मुखपृष्ठमा ‘स्वच्छ निर्वाचन – लोकतन्त्रको आधार, सुशासन र समृद्धिका लागि वामपन्थी सरकार ††’ भनेर उसले चुनाव हुनु र गराउनुलाई मात्रै लोकतन्त्र मानेको छ । उसले आफूलाई लोकतान्त्रिक देखाउन ‘आवधिक निर्वाचनबाट ताजा जनादेश प्राप्त गर्ने र असहमति एवं प्रतिपक्षको कदर हुने प्रणालीको अनुशरण गरिने’ उल्लेख गरेको छ । यो गठबन्धन घोषणापत्रमा उल्लेख भए जस्तो ‘असहमति र प्रतिपक्षको कदर’ कुनैबेला राजा वीरेन्द्रले पनि उल्लेख गरेको शब्दावली हो । २०३७ सालको जनमतसंग्रहमा बहुदलका पक्षमा २० लाख मत आएपछि संविधानमा तेस्रो संशोधन गर्नुअघि वीरेन्द्रले यही भनेका थिए । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य छान्ने व्यवस्था पनि गरे । २०३८ पछि २०४३ मा आवधिक निर्वाचन पनि गराए । तर त्यहाँ बहुदलवादी अट्ने व्यवस्था गरिएन । आन्दोलनबाट पञ्चायत फालियो ।
    गठबन्धनको घोषणापत्रमा पटक पटक ‘समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्र निरन्तर विकसित भइरहने’ उल्लेख छ । त्यसको गन्तव्य कहाँ हो ? नेपाली आममतदातासमक्ष प्रकट हुन नसकेको यो लक्ष्य साम्यवाद हो ? नेपाली कांग्रेसले आरोपित गरेजस्तै एकदलीय अधिनायकवाद हो ? कम्युनिस्ट दलको शासन मात्रै जनहितमा हुने व्याख्या गरिएको यो घोषणापत्रमा शासन व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै भनिएको छ–प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनको राज, लोककल्याणकारी राज्य, आवधिक निर्वाचन, मौलिक अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, शक्ति पृथकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र राज्यका अंगहरूमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व जस्ता विषयहरू नेपाली समाजवादका विशेषताका रूपमा रहेका छन् । फेरि पनि घोषणापत्र कम्युनिस्ट अधिनायकवादतिर उन्मुख हुन सक्ने सम्भावनातिर संकेत गर्न छाडिएको छैन । अर्को प्रसंगमा भनिएको छ– ‘परम्परागत संसदीय गणतन्त्र वा औपचारिक राजनीतिक लोकतन्त्रमा मात्र सीमित छैन । यो समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्र निरन्तर विकसित भइरहनेछ ।’ यसको व्याख्या गर्ने क्रममा फेरि माथिकै शब्दावलीको साहरा लिइएको छ । 
    निर्वाचनमा प्रतिपक्षलाई कमजोर रूपमा प्रस्तुत गर्नु अन्यथा होइन, तर इतिहासलाई नै बंग्याउने गरी २००७ सालदेखि २०६३ सालसम्मका हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई ओझेलमा पार्ने प्रयत्न गर्दै यो सबै कम्युनिस्ट नेतृत्वमा भएको हास्यास्पद दाबी गरिएको छ । बरु कांग्रेसलाई ती आन्दोलनमा साथ लिइएको उल्लेख गरेको छ । २००७ देखि २०४६ र २६३ सालका आन्दोलनमा कांग्रेसले गरेको नेतृत्वको इतिहास आममतदाताको विस्मृतिमा पर्दै गएको भ्रम पाल्दै भनिएको छ– ‘२००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएदेखि नै यहाँका कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरूले लोकतन्त्र तथा देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनका साथै सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्व गर्दै आइरहेका छन् । ...संयुक्त जनआन्दोलनको अवधारणाअनुरूप कतिपय निर्णायक संघर्षहरूमा नेपाली कांग्रेसलाई साथ लिन सकियो । संविधान जारी गरेको जस लिने ठूलो कसरत गर्दै कांग्रेसको नेतृत्वले संविधान घोषणा गरेको पछिल्लो तथ्यलाई समेत ठाडै इन्कार गर्दै भनिएको छ– ‘नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू खासगरी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नेतृत्व नभएको भए न त संविधानसभाको विषय राष्ट्रिय कार्यसूची बन्न सक्थ्यो, न विभिन्न बाधा अवरोधलाई पन्छाउँदै संविधानसभाबाट समाजवाद उन्मुख संविधान नै घोषणा हुन सक्थ्यो ।’ संविधान लेखनमा एमाले र माओवादीको भूमिकालाई इन्कार गर्नुपर्ने कारण छैन । तर अघिल्लो संविधानसभामा दुई तिहाइ कम्युनिस्ट सभासद् हुँदा संविधान बन्न नसकेर कम्युनिस्ट नेतृत्वकै सरकारले संविधानसभा विघटन गरेको यथार्थ अहिलेका कलिला मतदाताले समेत आफैं देखे, भोगे र बेहोरेका छन् ।
    राष्ट्रवादी पहिचानमा स्थानीय तह निर्वाचनमा गएको एमाले उसकै भाषाको लम्पसारवादी माओवादीसँग गठबन्धनमा जोडिएपछि कथित राष्ट्रवादको ठेकेदार हुने प्रयत्न घोषणापत्रमा खासै भेटिँदैन । भारत लक्षित शब्दावली प्रयोग गरिरहँदा चीनलाई समेत जोड्नुपर्ने बाध्यताका साथ घोषणापत्र प्रस्तुत छ । एकलौटी शासन गर्ने, अर्को पक्षलाई समाप्त गर्ने रणनीतिका साथ गठबन्धन गरिरहँदा र अधिनायकवादी कम्युनिस्ट शासनको चाहनाको छनक दिइरहँदा यो घोषणापत्रको लोकतन्त्रप्रतिको सबैभन्दा सकारात्मक वाक्य भने यही मान्नुपर्छ– ‘जनताको समर्थन प्राप्त हुँदा हामी राज्यको नेतृत्व गर्नेछांै, समर्थन प्राप्त भएन भने प्रतिपक्षमा रहनेछौं ।’ कम्युनिस्ट गठबन्धनका कारण दुई तिहाइसहितको विजयको दाबी एमाले र माओवादी केन्द्रले गरेका छन् । लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले यसलाई लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट शासनबीचको जनमतसंग्रह बताएको छ । २०३६ सालको जनमतसंग्रहमा राजाको दबदबा रहँदासमेत २४ लाखविरुद्ध २० लाख नागरिक बहुदलका पक्षमा उत्रेका थिए । यसपछिका दुई ठूला लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी नागरिकले लोकतन्त्र छान्लान् वा कम्युनिस्ट अधिनायकवाद ? यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

Ghar Bheti Animal Nepal
  • देउवाका चुनौती कम र अवसर धेरै

    नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संसद्को करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त गरी  चौथो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । चार–चारपटक…

  • प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ

    काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले भारत र चीनका लागि प्रस्तावित राजदूतहरु क्रमशः द्वीपकुमार उपाध्याय र पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि…