Page header hundai
  • विन्दुकान्त घिमिरे


    काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवार बनेका पूर्वउपसभापति प्रकाशमान सिंहले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा मत माग्न थालिरहेकै बेला महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले नेता रामचन्द्र पौडेललाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरे । बुधबार बेलुका बिबिसीसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा महामन्त्री कोइरालाद्वारा व्यक्त भनाइले मुलुकको राजनीतिमा तरंग उत्पन्न गराएको छ । आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस वार कि पारको स्थितिमा होमिरहेकै बेला महामन्त्री कोइरालाले सभापति शेरबहादुर देउवाको समेत आलोचना मात्रै गरेनन्, संविधान निर्माणका बेला नै टुंग्याइएको धर्मनिरपेक्षताको मुद्दामा सधैं जस्तै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए । उनले पाँच वर्षभित्र जनमतसंग्रहको माध्यमबाट धर्मनिरपेक्षताको मुद्दालाई सम्बोधन गरिने उद्घोष गरे ।  
    धर्मनिरपेक्षता जनमतसंग्रहको मुद्दा हुन सक्छ कि सक्दैन ? बहसको विषय हो । मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाइएकोमा धेरैजसो हिन्दुलाई चित्तबुझेको छैन । गत संविधानसभाको निर्वाचनमा यही मुद्दा उठाएर राप्रपा नेपालले समानुपातिकतर्फ उल्लेख्य मत हासिल गरेको थियो । सचेत मतदाता रहेको भनिने काठमाडौं उपत्यका, चितवन, बुटवल, विराटनगर, झापा, नेपालगन्ज, धनगढीलगायतका क्षेत्रमा राप्रपा नेपालले निकै ठूलो जनमत पाएको थियो । कांग्रेस महामन्त्री कोइरालाले उठाएको यो मुद्दाले नेपाली कांग्रेसलाई नोक्सान होइन, मद्दत नै पु¥याउने विश्लेषण धेरैको छ । कोइराला नेपाली कांग्रेसको मात्रै नभएर मुलुककै प्रभावशाली नेता हुन् । उनको यो अभिव्यक्तिले हिन्दुधर्मप्रति आस्थावान मत नेपाली कांग्रेसबाट विचलित नहुनलाई मद्दत पु¥याउँछ । नेपाली कांग्रेसको मुख्य भोट बैंक भनेको परम्परादेखि चलिएको धर्मसंस्कृतिलाई राज्यले संरक्षण देओस् भन्ने वर्ग नै हो । 
    पार्टीको आन्तरिक मामिलामा महामन्त्री कोइरालाले दिएको अभिव्यक्तिबारे गम्भीर समीक्षा गर्नै पर्ने हुन्छ । यसैगरी, पूर्वउपसभापति सिंहले दिएको अभिव्यक्तिबारे पनि कांग्रेसले समीक्षा गर्नै पर्ने हुन्छ । भावी प्रधानमन्त्रीको विषयमा नेपाली कांग्रेसभित्र द्वन्द्व छ भन्ने कुराको पुष्टि उनका अभिव्यक्तिले गरेको छ । भावी प्रधानमन्त्री फलानो भनेर जबसम्म पार्टीले निर्णय गर्दैन, तबसम्म  पार्टीको सभापति नै भावी प्रधानमन्त्री हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय व्यवस्थाको मर्म नै हो यो । चुनावपछि संसदीय दलको नेता निर्वाचन गर्ने र संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्ने विधान नेपाली कांग्रेसको छ । त्यसैले सभापति शेरबहादुर देउवा नै  कांग्रेसका तर्फबाट भावी प्रधानमन्त्री हुन् भन्ने सुनिश्चित पनि होइन । संसदीय दलको नेता जो चुनिन्छ, त्यही नै प्रधानमन्त्री हो । चुनावको मुखमा यसलाई विवाद र बहसको विषयवस्तु बनाउन हुँदैनथ्यो । यो बहस र विवादले मतदातामा अन्योलता बढाउँछ ।

    भावी प्रधानमन्त्री फलानो भनेर जबसम्म पार्टीले निर्णय गर्दैन, तबसम्म पार्टीको सभापति नै भावी प्रधानमन्त्री हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय व्यवस्थाको मर्म नै हो यो । चुनावपछि संसदीय दलको नेता निर्वाचन गर्ने र संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्ने विधान नेपाली कांग्रेसको छ ।
    ००००००
    यतिबेला नेपाली कांग्रेस ०५१ को उपनिर्वाचनभन्दा पनि कठिन घडीमा छ । कम्युनिस्ट गठबन्धनद्वारा लोकतन्त्र नै खतरामा पर्न लागिसकेको अवस्थामा भावी प्रधानमन्त्री को ? भनेर बहस गर्नु भनेको सर्पको मुखमा पुग्न लागेको भ्यागुतोले बिच्छी ढुकेर बसे जस्तै हो ।  

     

     २०५६ सालमा जस्तो भावी प्रधानमन्त्री फलानो भनेर सार्वजनिक नगरिएको अवस्थामा संसदीय दलको चुनावले नै सबै कुरा निदृष्ट गर्छ । पार्टीलाई सकेसम्म धेरै सिट जिताउन प्रयत्न गर्नु यतिबेला कांग्रेसका नेताहरूको एकसूत्रीय दायित्व हो । भर्खर सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पहिलो शक्ति बनेको एमाले र तेस्रो शक्ति बनेको माओवादीबीच चुनावी तालमेल भइसकेको छ । कम्तीमा आगामी पाँच वर्षका लागि मुलुकलाई स्थायी सरकार दिने प्रतिबद्धतासहित उनीहरू चुनाव प्रचार अभियानमा सघन रूपमा जुटिसकेका छन् ।  
    जनताको चाहना पनि चाहे जुनसुकै पार्टीले जितोस्, पाँच वर्ष टिक्ने  सरकार बनोस् भन्ने नै छ । आसन्न चुनाव भनेको नेपाली कांग्रेसका लागि इतिहासकै सबैभन्दा कठिन चुनाव हो भन्ने कुरा उल्लेख गरिरहनुपर्दैन । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा भावी प्रधानमन्त्री को भनेर बहस तथा विवाद गर्नु भनेको बेमौसमको बाजा जस्तै हो ।   
    तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा आफू शक्तिशाली बन्न २०५१ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले भनेका थिए– ‘सर्पको मुखमा पुगिसक्दा पनि भ्यागुतो भाग्नुको सट्टा बिच्छी ढुकेर बसिरहेको छ ।’  २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन परिणामले गणेशमान सिंहको भनाइ पुष्टि ग¥यो । यतिबेला नेपाली कांग्रेस त्यो भन्दा पनि कठिन घडीमा छ । कम्युनिस्ट गठबन्धनद्वारा लोकतन्त्र नै खतरामा पर्न लागिसकेको अवस्थामा भावी प्रधानमन्त्री को ? भनेर बहस गर्नु भनेको सर्पको मुखमा पुग्न लागेको भ्यागुतोले बिच्छी ढुकेर बसे जस्तै हो । चुनावमा कम्युनिस्ट गठबन्धनले बहुमत ल्याएन भने मात्रै हो नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षमध्ये केही समय सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउने । कम्युनिस्ट गठबन्धनको बहुमत रोक्न नसके नेपाली कांग्रेस आगामी पाँच वर्षका निम्ति ढुक्कैले प्रमुख प्रतिपक्ष हो । कम्युनिस्ट गठबन्धनको बहुमत रोक्ने एकसूत्रीय अभियान छाडेर भावी प्रधानमन्त्रीको विषयमा बहस उठाउनु  प्रत्युत्पादक हो । २०५६ सालको जस्तो अवस्था पनि होइन यो । त्यतिबेला मुर्धन्य नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सिंगो मुलुकले विश्वास गरेको थियो । भट्टराई जस्तो सन्त, निर्लोभी र सक्षम नेता प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा राजनीतिक वातावरण संग्लिन मद्दत पुग्ने जनअपेक्षा थियो ।  तर त्यो उचाइ भएको नेता नेपाली कांग्रेसभित्र अहिले छैनन् । त्याग र निर्लोभको मामिलामा पौडेल पनि चुकिसकेको जनबुझाई छ । 
    नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक द्वन्द्वले संसदीय व्यवस्था धरापमा परेको प्रसंग कम्युनिस्ट गठबन्धनले आफ्नो घोषणापत्रमा जोड दिएर उठाएको छ । यो तथ्य गलत होइन । २०४७ को संविधानअनुसार मुलुकमा तीनवटा आमनिर्वाचन भए, जसमध्ये २०४८ र २०५६ मा नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत ल्यायो । २०५१ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस दोस्रो भयो । तर पूरा अवधि भने २०५१ सालको संसद् मात्रै चल्यो । २०४८ र २०५६ सालका संसद् नेपाली कांग्रेसकै आन्तरिक द्वन्द्वले विघटन भएका हुन् । जसका कारण कांग्रेसलाई बहुमत पच्दैन भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ ।   अब कांग्रेसभित्र आन्तरिक द्वन्द्व हुने छैन भन्ने विश्वास जनतालाई दिलाउनुपर्ने एक मात्रै आवश्यकता हो । प्रकाशमान सिंह र शशांक कोइरालाका अभिव्यक्तिले कांग्रेस फेरि पनि २०५१ र २०५६ मा जस्तै आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्ने संकेत देखाएको छ । यो मामिलामा जनतालाई विश्वास दिलाउने मुख्य दायित्व सभापति देउवाको हो ।   १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ९९ मा मात्रै उम्मेदवारी दिएको एमालेभन्दा १५० निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको कांग्रेसले स्थायी सरकार दिन सक्छ भन्ने विश्वास जनतालाई दिलाउन अप्ठेरो पनि छैन । तर पार्टीभित्रको द्वन्द्व भने व्यवस्थापन गर्नै पर्छ ।
    नेपाली कांग्रेससँग असफलताको भारी मात्रै छैन, मुलुकका हरेक अग्रगामी परिवर्तनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस आन्तरिक व्यवस्थापनमा कमजोर देखिए पनि मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थापनमा भने सफल देखिएको छ । २०६४ सालयताकै तथ्य हेर्ने हो भने पनि यो कुरा छर्लंग हुन्छ । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि आजसम्म जम्मा ३४ सय ४४ दिन बितेको छ । जसमध्ये नेपाली कांग्रेस ८४४ दिन (२४.५ प्रतिशत समय), नेकपा एमाले ११ सय २३ दिन (३२.६ प्रतिशत समय), माओवादी केन्द्र ११ सय ४३ दिन (३३.२ प्रतिशत समय), खिलराज रेग्मीले ३३४ दिन (९.७ प्रतिशत समय) सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । अर्थात् अहिलेको वाम गठबन्धनबाट ६६ प्रतिशत समय र पाँच प्रधानमन्त्री भएका छन् । यस बीचमा विगतको चुनावको मुख्य कार्यभार, संविधान निर्माण र चुनाव नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको यही जम्मा २४.५ प्रतिशत समयमा सम्पन्न भएको छ । 
     

Ghar Bheti Animal Nepal
  • देउवाका चुनौती कम र अवसर धेरै

    नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संसद्को करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त गरी  चौथो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । चार–चारपटक…

  • प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ

    काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले भारत र चीनका लागि प्रस्तावित राजदूतहरु क्रमशः द्वीपकुमार उपाध्याय र पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि…