Page header hundai
  •  विमन लिम्बू


    सबै राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई उल्लेख त गरेका छन्, तर मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । जबसम्म सम्भावनाको पहिचान गर्न सकिन्न, तबसम्म आर्थिक समृद्धि र विकास सम्भव छैन । मुख्य राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र सरसर्ती पढ्दा उनीहरूले नेपालको सन्दर्भमा पर्यटन विकासको महत्व बुझ्न सकेको देखिएन ।
    पर्याप्त विदेशी मुद्रा आर्जन नगरेसम्म मुलुक समृद्ध हुन्छ भन्ने कल्पना नगर्दा हुन्छ । नेपालले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना कुन कुन क्षेत्रमा छ त ? भन्नेतर्फ दलहरूले गम्भीर भएर सोचविचार पु-याएको देखिएन । विदेशी मुद्रा आर्जनका स्रोतहरू तीनवटा हुन्छन् । उत्पादित वस्तुहरूको निर्यात, श्रमशक्ति निर्यात र अरु देशका पर्यटकको आगमन नै विदेशी मुद्रा आर्जन हुने मुख्य स्रोत हुन् । यतिबेला वार्षिक नौ खर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गर्ने अवस्थामा पुगेका हामीले वस्तु निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छौं भन्ने परिकल्पना अझै केही दशक नगरे हुन्छ । आयातको वृद्धि रोक्न सक्यौं भने मात्रै पनि ठूलो कुरा हुन्छ ।  औद्योगिक उत्पादनहरू निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नसक्ने अवस्था हाम्रो छैन । सम्भावना भनेको कृषि नै हो । तर कृषिका लागि हामीसँग  उर्वर जमिनको पर्याप्तता छैन । कुल जमिनको एक तिहाइ मात्रै कृषियोग्य  छ । कृषिका लागि प्रशस्त जमिन भएका मुलुकहरू विश्वमा धेरै छन् । विदेशी कृषि उपजसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्थामा हामी छैनौं । सिँचाइको सुविधा पु¥याउने हो भने अझै सयौं वर्ष कृषिमा आत्मनिर्भर हुनसक्ने अवस्थामा हामी नभएका भने होइनौं । कृषिलाई पर्यटनसँग जोड्न सक्यौं भने हामीले ठूलो फड्को मार्न सक्छौं ।
    श्रमशक्तिको निर्यातबाट आर्जित रेमिट्यान्सले मुलुकको व्यापार घाटा थोरबहुत धानिरहेको छ । मुलुकमा यतिधेरै सम्भावना हुँदाहुँदै श्रमशक्तिको निर्यात गर्नु भनेको मुलुकका लागि धेरै नै ठूलो घात हो । मुलुक बृद्धबृद्धाहरूको देशमा परिणत हुने लक्षण हो यो । देशबाट दिनहुँ पलायन भइरहेको युवाशक्तिलाई रोक्न सक्ने ताकत पर्यटन व्यवसायसँग मात्रै छ । पर्यटनको क्षेत्रमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग मज्जाले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं । हामी कहाँ जे जति पर्यटकीय सम्भावना छन्, विश्वका अरु मुलुकमा छैनन् । जसरी पेट्रोलियममा खाडी मुलुकहरूको एकाधिकार छ, त्यसैगरी पर्यटनमा हाम्रो मुलुकको एकाधिकार बनाउन सकिन्छ भन्दा  फरक नपर्ला । विश्वको सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथा हामीसँग छ । हिन्दूहरूको सबैभन्दा ठूलो आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ र बौद्धमार्गीहरूको  मुख्य आस्थाको केन्द्र गौतमवुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी हामीसँगै छ । आठ हजार मिटर अग्ला हिमशिखरमध्ये एक तिहाइ शिखर नेपालमै छन् । सुन्दर प्राकृतिक दृश्य अनगिन्ती छन् । विश्वसम्पदा सूचीमा परेका मानव निर्मित पुराना संरचनाको दृष्टिकोणले पनि नेपाल धनी छन् । विविध संस्कृति, चाड पर्व र रहनसहनहरू छन् । एक सय मिटर उचाइदेखि चार हजार मिटर उचाइसम्मका ताजा कृषि उपजहरू नेपालमा मात्रै उपभोग गर्नसकिने अवस्था छन् । विश्वको जनसंख्याको एक तिहाइ अंश ओगट्ने चीन र भारत हाम्रा छिमेकी हुन् ।

     

    श्रमशक्तिको निर्यातबाट आर्जित रेमिट्यान्सले मुलुकको व्यापार घाटा थोरबहुत धानिरहेको छ । मुलुकमा यति धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै श्रमशक्तिको निर्यात गर्नु भनेको मुलुकका लागि धेरै नै ठूलो घात हो । मुलुक बृद्धबृद्धाहरूको देशमा परिणत हुने लक्षण हो यो । देशबाट दिनहुँ पलायन भइरहेको युवा शक्तिलाई रोक्न सक्ने ताकत पर्यटन व्यवसायसँग मात्रै छ । 


    यति ठूलो सम्भावना भएको पर्यटन व्यवसायलाई दलहरूले घोषणापत्र जारी गर्ने बेला नजरअन्दाज गरे । वितरणमा मात्रै केन्द्रित कम्युनिस्ट पार्टीहरूबाट उत्पादन वृद्धि र आर्थिक समृद्धिको आशा मुलुकका सचेत नागरिकले राखेका पछि छैनन् । तर उत्पादन वृद्धि तथा आर्थिक समृद्धिका मामिलामा मुलुकलाई केही योगदान दिइसकेको पार्टी नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र हेर्ने हो भने पनि पर्यटनको सन्दर्भमा आशा लाग्ने ठाउँ त्यति देखिन्न । नेपाली कांग्रेसमा समेत  पर्यटन विज्ञहरूको खडेरी हो कि जस्तो देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसले २०४८ सालमा सरकारको नेतृत्व सम्हालेयता पर्यटकीय क्षेत्रमा मुलुकले ठूलै फड्को मारेको छ । उसले अवलम्बन गरेको उदारवादी आर्थिक नीतिका कारण पर्यटन क्षेत्रमा निजी लगानी थुप्रै भित्रिएको छ । २०४६ सालअघिको र त्यसपछिको पर्यटन क्षेत्र तुलना गर्ने हो भने जमिन आकाशको परिवर्तन देखिन्छ । आन्तरिक पर्यटकका रूपमा देशका कुनाकाप्चा घुम्ने आर्थिक हैसियतमा जनता पुगेका छन् । तर कांग्रेसको घोषणापत्रमा यो उपलब्धि छुट्याइएको छ । अरु क्षेत्रमा भएको उपलब्धिलाई खोजीखोजी घोषणापत्रमा समेटिनु, तर पर्यटन क्षेत्रमा भएको उपलब्धिलाई उल्लेखसम्म नगरिनु अर्थपूर्ण छ ।
    नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा आगामी १० वर्षभित्र विदेशी पर्यटकको संख्या वार्षिक ३२ लाख पु¥याउने कुरा उल्लेख गरेर कन्जुस्याइँको चरम नमुना प्रस्तुत गरेको छ । अहिले वार्षिक आठ लाख विदेशी पर्यटक नेपाल घुम्न आउँछन् । छिमेकी मुलुक चीनले आफ्ना देशका नागरिकलाई नेपाल घुम्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइसकेको छ । भारतीय पर्यटकको संख्या उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । यस्तो अवस्थामा १० वर्षभित्र होइन, पाँच वर्षभित्रै ३२ लाख पु¥याउन सकिन्छ । सरकारी कर्मचारीका लागि  वर्षको पाँच दिन घुमघाम बिदा र २५ हजार रुपैयाँ खर्च प्रदान गर्ने नीति ल्याएर राम्रो गरेको छ । तर त्यो सूचीमा सेना, प्रहरी, निजी क्षेत्रका श्रमिकलाई राख्न कन्जुस्याइँ गर्नु कांग्रेसको दुर्वल पक्ष हो । 
    नेपालबाट विदेश गएका युवाहरूले आज मलेसिया, दक्षिण कोरिया र अरब राष्ट्रहरूको चौतर्फी विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु‍¥याइरहेको तथ्य सबैका सामु छर्लंग छ । युवाहरू विदेश पलायन भएकै कारण आज सानोतिनो काम गर्ने मिस्त्री, मजदुर पाउन गाह्रो छ । पर्यटन व्यवसायमा अनुभवी श्रमशक्तिको अभाव खड्किरहेको छ । परिवारको एउटा सदस्य काम गर्न विदेश जाने र उसले पठाएको पैसाले परिवारका अन्य सदस्य बसीबसी खाने समस्या देखिएको छ । विदेश जानेले पठाउने रेमिटेन्स र वस्तु आयातमार्फत संकलन हुने राजश्व भनेको उस्तै हो । आर्थिक समृद्धिका लागि यी दुवै हानिकारक हुन् । श्रम सीप विदेशमा खर्चेर प्राप्त भएको रगत र मूल्य हो रेमिटेन्स । युवा शक्ति विदेश जाँदा परिवारमा जुन विशृंखलता र विकृति आउँछ, त्यो कसैले बुझेका छैनन् । श्रीमान् विदेश गएका महिलाले कसरी एक्लै घर चलाएर बालबालिका, सासू ससुरा, खेतिपाती र वस्तुभाउ हेरेको होलान् ? एक्लै बस्दा महिलालाई पर्ने पीडा कसले बुझ्छ ? तसर्थ स्वदेशभित्रै रोजगारी सृजना गरी दिगो आर्थिक विकास गर्न पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सबै दलहरूले विशेष ध्यान दिउन् । हामी पर्यटन क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरूको भावना र चाहना यही छ । पर्यटन उद्योगलाई सम्मान र संरक्षण गरौं । पर्यटन पूर्वाधार भन्नाले गन्तव्यको प्रचार, संस्कृतिको संरक्षण, सफा सुग्घर, शान्ति सुरक्षा, यातायात क्षेत्रमा सुधार हरियाली संरक्षण पर्दछ्न । पर्यटन उद्योगभित्र सम्भावना नै सम्भावना छन् । 
    (लेखिका पर्यटन व्यवसायी हुन्)

Ghar Bheti Animal Nepal
  • देउवाका चुनौती कम र अवसर धेरै

    नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संसद्को करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त गरी  चौथो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । चार–चारपटक…

  • प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ

    काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले भारत र चीनका लागि प्रस्तावित राजदूतहरु क्रमशः द्वीपकुमार उपाध्याय र पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि…