Page header hundai
  • परशु घिमिरे


    काठमाडौं ।  गत शुक्रबार जनार्दन शर्मा चढेको गाडी र शनिबार वर्षमान पुन चढेको गाडीलाई लक्षित गरी विप्लव नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीका कार्याकर्ताले बम प्रहार गरे । यी दुई  प्रहारमध्ये एउटा प्रहार सफल भएको भए पनि चुनाव भाँडिन सक्ने अवस्थामा पुग्थ्यो । सौभाग्यवश सरकारी सुरक्षा निकायको उच्च सतर्कताका कारण यी दुवै प्रयास असफल भए । माओवादी केन्द्रले यतिबेला विप्लवसँग खासै ताकत भएको ठानेको छैन । २०५२ सालमा प्रचण्डद्वारा यस्तै आतंक मच्चाउँदा नेपाली कांग्रेसले पनि यस्तै ठानेको थियो । तर प्रचण्डले सुरु गरेको हत्या हिंसा २०४६ सालमा  पुनस्र्थापित बहुदलीय लोककतन्त्र समाप्तिको मुख्य कारण बन्यो । त्यति मात्रै होइन प्रचण्डद्वारा ‘जनयुद्ध’ का नाममा आरम्भ गरिएको हत्या हिंसाको राजनीति यतिबेला मुलुकका लागि क्यान्सर सावित भएको छ ।
    नेपाली जनताले २०५२ सालअघिसम्म दिनदहाडै बैंक लुट्ने, मान्छे मार्ने, अपहरण गरी फिरौती माग्नेलगायतका घटना भारतीय अखबार तथा फिल्ममा मात्रै हेर्थेे । नेपालभित्र यस्ता घटनाको कल्पनासम्म पनि गरिँदैनथ्यो । नेपालको शान्ति सुरक्षाको अवस्था देखेर भारतीय व्यापारीहरूसमेत लोभिन्थे । भारतीय सीमावर्ती सहरका व्यापारीहरू दिनभर  व्यापार गरी  बास बस्न  नेपाल आउने चलन २०५२ सालअघिसम्म थियो । त्यतिबेलासम्म नेपाली समाज एक आपसमा मिलेर बसेको थियो । एउटा जात र अर्को जात भन्ने महसुस नै थिएन, मानवीय भावना मात्र थियो । तर माओवादीका नाममा प्रचण्डले सुरु गरेको हत्या हिंसाको राजनीतिले आज मुलुक ‘नर्क’  जस्तो बनेको छ । सामाजिक सद्भाव बिथोलिएको छ, एउटा समुदाय र अर्को समुदायबीच, एउटा जात र अर्को जातबीच अविश्वास तथा द्वन्द्व सिर्जना भएको छ । सबैले आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेका छन् । नेपाल जातीय गृहयुद्धको नजिक छ भन्ने सन्देश संसारभरि फैलिएका कारण विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपाल आउन चाहने अवस्था अझै बनेको छैन । स्वदेशी पुँजीपतिहरूसमेत सकेसम्म आफ्नो पुँजीलाई विदेशमै लगानी गर्न खोज्छन् ।

    एउटा न एउटा शक्तिले हत्या हिंसाको राजनीतिलाई निरन्तरता दिइरहने र त्यसको व्यवस्थापनकै लागि देशको ढुकुटी रित्याउनुपर्ने नियतिमा मुलुकलाई पु-याएको माओवादीले नै हो । यसका लागि प्रचण्ड नै मुख्य जिम्मेवार छन् । 
     

    माओवादीका नाममा १० वर्ष चलेको हत्या हिंसाले मुलुकमा भएको जनधनको क्षतिको कहालीलाग्दो तस्बिर त छँदैछ, अढाई करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा करिब २० हजारले माओवादी ‘जनयुद्ध’ का कारण ज्यान गुमाएका छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादन १०–१२ खर्ब मात्रै भएको हाम्रो मुलुकमा माओवादी  ‘जनयुद्ध’ कै कारण दुई–ती खर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक नोक्सानी भएको थियो । मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि माओवादीका लडाकु तथा मारिनेका परिवारलाई क्षतिपूर्तिका नाममा राष्ट्रको ढुकुटीबाट  करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बाँडियो । 
    यदि माओवादीले ‘जनयुद्ध’ को नाममा हत्या–हिंसाको राजनीति नगरेको भए यतिबेला नेपालले विकसित मुलुकसरह आर्थिक पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको हुने थियो । पक्की सडक सञ्जालको पहँुच मुलुकका सबै वडासम्म पुगिसकेको हुने थियो । देशभित्रै खुलेका उद्योगधन्दाले बेरोजगारी अन्त्य गर्ने थियो । रोजगारीका लागि कोही पनि विदेश जानुपर्ने थिएन । तराई क्षेत्रमा रेलवे सञ्जाल निर्माण भइसक्ने थियो । विद्युत निर्यातबाट मात्रै मुलुकले वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँबराबरको आम्दानी गर्न थालिसक्ने थियो । सम्पूर्ण तराई तथा पहाडका टार तथा उपत्यकामा सिँचाइको सुविधा पुग्न गई नेपालले वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषिउपज निर्यात गर्न थालिसक्ने थियो । तराई मधेस फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थल निर्माण भइसक्ने थियो । पर्यटन पूर्वाधारहरू निर्माण भई वार्षिक ४० लाख पर्यटक नेपाल आउन थाल्ने अवस्था बन्थ्यो । हाम्रो पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने जडिबुटी र फूलफूलले अन्तर्राष्ट्रिय बजार ओगटिसकेका हुन्थे ।
    यतिबेलासम्म नेपालीको वार्षिक आम्दानी पाँच हजार अमेरिकी डलर नाघिसकेको हुन्थ्यो, त्यसका लागि २०४८ सालमा बनेको सरकारले धेरै पूर्वाधार बनाएको पनि थियो । तर माओवादीले ‘जनयुद्ध’ का नाममा सुरु गरेको हत्या हिंसाको राजनीतिले नेपालका यी सबै सम्भावना कोरा कल्पनामा मात्रै सीमित हुने अवस्था बनेको छ । एउटा न एउटा शक्तिले हत्या हिंसाको राजनीतिलाई निरन्तरता दिइरहने र त्यसको व्यवस्थापनकै लागि देशको ढुकुटी रित्याउनुपर्ने नियतिमा मुलुकलाई पु¥याएको माओवादीले नै हो । यसका लागि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै मुख्य जिम्मेवार छन् ।
    ठूलो नोक्सानीका बाबजुद माओवादी ‘जनयुद्ध’ ले मुलुकलाई उपलब्धिसमेत दिएको तर्क गर्नेहरू पनि छन् । निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय गणतन्त्रको स्थापनालाई माओवादी ‘जनयुद्ध’ को उपलब्धि भन्ने गरेको पनि यदाकदा नसुनिने होइन । तर निरंकुश राजतन्त्र २०४६ सालमै समाप्त भई संवैधानिक राजसंस्था बनिसकेको थियो । माओवादीको ‘जनयुद्ध’ कै आडमा तत्कालीन संवैधानिक राजा ज्ञानेन्द्रले सीमा नागेर निरंकुश बन्ने धृष्टता गरेका हुन् । निरंकुश राजतन्त्र फिर्ता गर्नकै लागि माओवादीलाई प्रारम्भमा राजावादीहरूले लगानी गरेका हुन् । 
    माओवादीद्वारा ‘जनयुद्ध’ का नाममा नेपाली कांग्रेसका एक हजार दुई सय १२ जना नेता कार्यकर्ता र एमालेका ८४ जना नेता कार्यकर्ता मारिँदा राजावादी नेता तथा कार्यकर्ता एकजनाले पनि सास्ती बेहोर्नुपरेन । यदि नेपाली कांग्रेसले गणतन्त्रमा जाने निर्णय नगरेको भए निरंकुश राजतन्त्रको पुनर्बहालीसँगै माओवादीको ‘जनयुद्ध’ पनि समाप्त हुन्थ्यो । जहाँसम्म संघीयताको प्रश्न छ, संघीयताको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विश्वका अधिकांश मुलुक  विखण्डनमा गएका छन् । आठ सय किलोमिटर लम्बाइ र १५० किलोमिटर चौडाइ भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा समयमै सडक यातायातको पूर्वाधर निर्माण गर्न सकिएको भए संघीयताको माग नै उठ्ने थिएन भन्ने मत पनि बलियो छ ।
    २०६४ सालपछि अधिकांश समय माओवादी सरकारमा छ । तीनपटक त माओवादीका नेताले सरकारको नेतृत्वसमेत गरेका छन् । तर डा.बाबुराम भट्टराईको पालामा भएका केही सानातिना उपलब्धिलाई छाडेर मुलुकका लागि दीर्घकालीन रूपमा सुप्रभाव राख्ने काम माओवादीबाट एउटा पनि भएको छैन । विगतप्रति पश्चाताप गर्दै भट्टराईले नयाँ बाटो समातिसकेका छन् । प्रचण्डले देश र जनताका लागि त नोक्सानबाहेक केही पु¥याउँदै पु¥याएनन् । ‘जनयुद्ध’ का नाममा प्रयोग भएका धेरैजसो कार्यकर्ताको यतिबेला बेहाल छ । उनीहरूको क्षतिपूर्तिका लागि भन्दै राज्यद्वारा निकासा गरिएको ५० अर्ब रुपैयाँमध्ये ७० प्रतिशत जति प्रचण्ड आफैंले भ्रष्टाचार गरेको कुरा पूर्वलडाकुहरूले बाहिर ल्याइसकेका छन् । प्रचण्डको त्यो रकम राख्नेहरू मुलुकमा एकाएक अर्बपतिको सूचीमा आएका छन् । जसरी हुन्छ, सत्तामा पुग्ने र सत्तामा पुगेपछि भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति कमाउनकै लागि ‘जनयुद्ध’ सुरु गरिएको रहेछ भन्ने यतिबेला पुष्टि भइसकेको छ ।
    माओवादीले जम्मा गरेको फोहोरको उत्तराधिकार यतिबेला एमालेले  ग्रहण गरेको छ । बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था मान्ने पार्टीका रूपमा जनताबीच एमालेले पहिचान बनाएको थियो । पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासमा एमालेले कांग्रेसलाई समेत उछिन्न लागेको ठम्याइँ मुलुकको सचेत वर्गको थियो । तर एमालेले एकाएक प्रचण्डपथलाई अंगीकार गरिदिँदा मुलुकमा राजनीतिक संकट बढेर जाने अवस्था आउँदै छ । जनताले बढार्नुपर्ने फोहोरको सूचीमा स्वयं एमालेले समेत राखेको शक्तिलाई निसंकोच उसले काँध थापेको छ । चुनावमा जनताले माओवादीरूपी फोहोरलाई मात्रै होइन, एमालेरूपी फोहोरबाहक कन्टेनरलाई समेत फाल्ने सम्भावना देखिएको छ । 
     

Ghar Bheti Animal Nepal
  • देउवाका चुनौती कम र अवसर धेरै

    नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संसद्को करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त गरी  चौथो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । चार–चारपटक…

  • प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ

    काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले भारत र चीनका लागि प्रस्तावित राजदूतहरु क्रमशः द्वीपकुमार उपाध्याय र पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि…