Page header hundai
  • विन्दुकान्त घिमिरे


    प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा सप्तकोसी उच्च बाँध निर्माण परियोजनाको डिपीआर निर्माण कार्य तत्काल सुरु गर्ने सहमति भएको छ । यो सहमतिप्रति सत्ताको दोस्रो ठूलो घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असन्तुष्टि जनाउँदै कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रचण्डले मात्रै होइन, मुलुकका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू सुरुदेखि नै सप्तकोसी उच्च बाँध परियोजनाको विपक्षमा रहँदै आएका छन् ।
    एकातिर भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले तराईमा हुने डुवानको समस्याबारे कुरा उठाएनन् भन्दै विरोध गरिनु अर्कोतिर  कोसी उच्च बाँध परियोजनालाई अघि बढाउने समझदारीप्रति आपत्ति प्रकट गरिनु विरोधाभाष हो । तराईमा हुने डुवानको स्थायी समाधान भनेकै उच्च बाँध परियोजना हो । नेपालका नदीहरूलाई तराई प्रवेश गर्ने पहाडको फेदीमै उच्च बाँध बनाएर वर्षाको पानी जलाशयमा जम्मा गर्ने हो भने नेपालको तराई क्षेत्रको मात्रै होइन, भारतको गंगा नदीभन्दा उत्तरतर्फको सम्पूर्ण भूभागको डुवान समास्या समाधान गर्न सकिन्छ । वर्षामा बाढी र डुवानको समस्या समाधान हुने र हिउँदको सुख्खा सिजनमा त्यही पानी सिँचाइका लागि प्रयोग गर्न सकिने भएका कारण उच्च बाँध परियोजनालाई जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्नु नै दुवै मुलुकको हितमा छ । 
    कोसीको चतरामा, गण्डकीको देवघाटमा, कर्णालीको चिसापानीमा र महाकालीको पञ्चेश्वरमा उच्च बाँध निर्माण गर्ने हो भने करिब ५० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने जलस्रोत विज्ञहरूले जनाइसकेका छन् । सीमा नदी भएका कारण महाकालीको बिजुलीमा भारतको आधा हक लागे पनि गण्डकी, कोसी र कर्णालीबाट उत्पादन हुने बिजुली नेपालकै हुन्छ । यी तीनवटा नदीबाट मात्रै ४० हजार मेगावाट बराबर बिजुली उत्पादन हुन्छ ।

     

    यो बाँध निर्माण गर्दा सप्तकोसी बेसिनका चार सय ७० मिटर  उचाइसम्मका सबै उपत्यका तथा बेसीहरू स्थायी रूपमा जलाशयमा परिणत हुनेछन् । तमोर, अरुण, कावेली, सुनकोसी, दुधकोसी, भोटेकोसी, तामाकोसीलगायत करिब एक दर्जन नदीका धेरैजसो बेसी तथा उपत्यका गरी करिब दुई लाख हेक्टर भूमि स्थायी रूपमा डुवानमा पर्ने देखिन्छ । यो दुई लाख हेक्टर भूमिमा करिब १० लाख जनसंख्या आश्रित छन् ।


    उच्च बाँध परियोजनाको विरोध गर्नुभन्दा नेपालले सकेसम्म कसरी धेरै लाभ लिने ? अर्थात् नेपाल नठगिने उपायको खोजी गर्नु  बुद्धिमानी हो । उदाहरणका लागि कोसी उच्च बाँध परियोजनालाई लिन सकिन्छ । विज्ञहरूले बाहिर ल्याएको मोटामोटी आँकडाअनुसार चतरामा दुई सय ७० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरेर पानी जम्मा गर्ने हो भने करिब १५ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ ।  यो सबै बिजुली नेपालमा खपत हुने अवस्था छैन । बिक्रीका लागि भारत नै एक मात्रै बजार हो । उक्त बिजुली चलनचल्तीको मूल्य अर्थात् अहिले नेपालले भारतबाट जति मूल्य तिरेर बिजुली आयात गरेको छ, त्यही मूल्यमा खरिद गर्न भारत तयार हुन्छ भने बिजुली उत्पादनको समस्या रहँदैन । ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुने भएका कारण प्रतिमेगावाट लागत पनि थोरै हुन्छ । बिजुली बेचेरै १० वर्षमा लगानी उठ्ने सम्भावना रहन्छ ।
    तर मुख्य समस्या भनेको जलाशयले ओगट्ने भूमिको हो । कोसी उच्च बाँधले नेपालको कति भूमि स्थायी जलाशयमा परिणत हुन्छ ? भन्ने एकिन तथ्यांक आइसकेको छैन । अहिलेलाई मोटामोटी हिसा गर्नुपर्ने हुन्छ । समुद्रको सतहबाट चतराको उचाइ करिब दुई सय मिटर छ । त्यो दुई सय मिटर उचाइको भू–भागमा दुई सय ७० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गर्ने भनिएको छ । यो बाँध निर्माण गर्दा  सप्तकोसी बेसिनका चार सय ७० मिटर उचाइसम्मका सबै उपत्यका तथा बेसीहरू स्थायी रूपमा जलाशयमा परिणत हुनेछन् ।  तमोर, अरुण, कावेली, सुनकोसी, दुधकोसी, भोटेकोसी, तामाकोसीलगायत करिब एक दर्जन नदीका धेरैजसो बेसी तथा उपत्यकाहरू गरी करिब दुई लाख हेक्टर भूमि स्थायी रूपमा डुवानमा पर्ने देखिन्छ । यो दुई लाख हेक्टर भूमिमा करिब १० लाख जनसंख्या आश्रित छन् । यो दुई लाख हेक्टर भूमि तथा यहाँ रहेका घरहरूलाई सरकारले मुआब्जा दिन सक्छ । अधिकांश लगानी भारतको हुने भएकाले मुआब्जा लिन समस्या नहोला । तर यो जनसंख्यालाई कहाँ लगेर बसोवास गराउने ? मुख्य समस्या यो हो । विस्थापितहरूलाई बसोबासका लागि यति नै भूमि नेपालले रोजेको सीमा क्षेत्रमा प्रदान गर्न भारत तयार हुने हो भने खासै ठूलो समस्या छैन । 
    मध्यपहाडी लोकमार्ग, बीपी लोकमार्गलगायत धेरै सडक  सप्तकोसीको बेसिनका नदी किनारमा बनिसकेका छन् । सडक तथा पुल निर्माणसँगै यस क्षेत्रमा सहरीकरण हुन थालेको छ । जसका कारण जग्गाको चलनचल्तीको मूल्य अकासिएको छ । चलनचल्तीको मूल्यअनुसार मुआव्जा दिनुको विकल्प छैन । स्थायी रूपमा जलाशयमा परिणत हुने भूभागमध्ये आधाभन्दा बढी भूभागको मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ । एक लाख हेक्टर अर्थात् २० लाख रोपनीको प्रतिरोपनी सरदर पाँच लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिने हो भने पनि निकै ठूलो रकम खर्च हुन्छ ।

    सप्तकोसी उच्च बाँधबाट सिँचाइका लागि र बाढी नियन्त्रणका लागि भारतले ९० प्रतिशत लाभ र नेपालले १० प्रतिशत लाभ लिन सक्ने अवस्था छ । धेरै ठूलो लाभ लिन सक्ने अवस्था भएकाले भारतले ठूलो छाती देखाउनुपर्छ । भारतले ठूलो छाती देखायो भने   यो परियोजनाको विरोध गर्नेहरू जनस्तरबाट आफैं तिरस्कृत हुन्छन् ।  विस्थापितका लागि भारतको तर्फबाट उचित मुआब्जा दिने, जति भूमि जलाशयमा परिणत भएको छ, त्यति नै भूमि भारतले सीमा क्षेत्रको नेपालले रोजेको ठाउँमा स्थायी रूपमा नेपाललाई प्रदान गर्ने र यो भूमिको सार्वभौमिकता नेपालकै हुने । उच्च बाँध परियोजनाको सुरक्षा तथा नियन्त्रणमा नेपालकै अधिकार हुने न्यूनतम सर्त नेपालले राख्नुपर्छ । यो सर्त पूरा गर्न भारत तयार हुनुपर्छ ।


    करिब दुई लाख हेक्टर भूभाग तथा यहाँ निर्माण भएका विकासका पूर्वाधारहरू स्थायी रूपमा जलाशयमा परिणत गर्दा नेपाल र भारतमा गरी करिब पाँच करोड हेक्टर जमिनमा १२ रै महिना सिँचाइको सुविधा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये नेपालको करिब १० लाख हेक्टर भूमिमा १२ रै महिना सिँचाइको सुविधा पुग्छ । तर झापादेखि पर्सासम्मको यो १० लाख हेक्टर भूभाग घनाबस्ती तथा सहरीकरणले भरिएका कारण सिँचाइ गर्नुपर्ने जग्गा हरेक वर्ष घट्दै गएको छ । त्यसमा पनि जलाशय बनेपछि विस्थापित हुनेहरूलाई यहीँ बसोवास गराउने हो भने सिँचाइ गर्नुपर्ने जग्गा अझ घट्छ । दुई लाख हेक्टर जमिनलाई स्थायी रूपमा जलाशयमा परिणत गरेर १० लाख हेक्टरमा सिँचाइको सुविधा पु¥याउनुले खासै अर्थ राख्दैन । साँच्चै भन्ने हो भने नेपालको झापादेखि पर्सासम्मको तराई क्षेत्रमा १२ रै महिना सिँचाइको सुविधा पु-याउन सप्तकोसी उच्च बाँधको जरुरी पनि छैन । सुनकोसीलाई कमला र बाग्मती नदीमा मिसाउना साथ नेपालले यो लक्ष्य पूरा गर्न सक्छ ।   सप्तकोसी उच्च बाँधबाट सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणका लागि भारतले ९० प्रतिशत लाभ र नेपालले १० प्रतिशत लाभ लिन सक्ने अवस्था छ । धेरै ठूलो लाभ लिनसक्ने अवस्था भएकाले भारतले ठूलो छाती देखाउनुपर्छ । भारतले ठूलो छाती देखायो भने यो परियोजनाको विरोध गर्नेहरू जनस्तरबाट आफैं तिरस्कृत हुन्छ । विस्थापितका लागि भारतको तर्फबाट उचित मुआव्जा दिने, जति भूमि जलाशयमा परिणत भएको छ, त्यति नै भूमि भारतले सीमाक्षेत्रको नेपालले रोजेको ठाउँमा स्थायी रूपमा नेपाललाई प्रदान गर्ने र यो भूमिको सार्वभौमिकता नेपालकै हुने । उच्च बाँध परियोजनाको सुरक्षा तथा नियन्त्रणमा नेपालकै अधिकार हुने न्यूनतम सर्त नेपालले राख्नुपर्छ । यो सर्त पूरा गर्न भारत तयार हुनु पर्छ ।
    स्थायी रूपमा जलाशयमा परिणत भएको भूमि अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने भएकोले नेपाललाई घाटा छैन । चतरादेखि दोलालघाटसम्म साना पानीजहाज चलाउन सकिने भएकाले यातायातको सुविधा सस्तो र सहज हुन्छ । माछापालनबाट लाभ लिन सकिन्छ । जलाशयका किनारमा पर्यटन व्यवसाय फस्टाउँछ । 
    कोसी उच्चबाँध परियोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो भने यही मोडेलमा गण्डकी र कर्णाली उच्च बाँध परियोजना अघि बढाउने बाटो खुल्छ । कोसी उच्च बाँधभन्दा गण्डकी उच्च बाँधमा दुई गुणा बढी पानी जम्मा गर्न सकिने भौगोलिक अवस्था छ । गण्डकी बेसिनका नदीहरूमा निकै फराकिला बेसी तथा उपत्यकाहरू छन् । 
     

Ghar Bheti Animal Nepal
  • देउवाका चुनौती कम र अवसर धेरै

    नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संसद्को करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त गरी  चौथो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । चार–चारपटक…

  • प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ

    काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले भारत र चीनका लागि प्रस्तावित राजदूतहरु क्रमशः द्वीपकुमार उपाध्याय र पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि…